सांसदलाई मन्त्री नबनाउन सुझाव
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र आगजनी छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले घटनामा संलग्न एक लाख ७१ हजारको वैयक्तिक विवरण उतारेको छ । आयोगका अनुसार यो संख्या उच्च तहका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीबाहेक हो । आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगले आसपासका सिसिटिभी फुटेज र प्राप्त भिडियोको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषणपछि जेन–जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकाहरूलाई ‘ट्रयाक’ गरेको हो । आयोगले छानबिनकै क्रममा कैद भएका भिडियो तथा फोटो उपलब्ध गराउन सार्वसाधारणसँग सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । यस क्रममा ३५ हजारभन्दा धेरै भिडियो र सोही संख्यामा फोटो संकलन भएका थिए ।
‘जाँचबुझका क्रममा उपलब्ध र सर्वसाधारणसँगका पनि भिडियो–फोटो संकलन गर्यौँ । ठुलो संख्यामा उपलब्ध भिडियो र फोटोको विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्यौँ । सोही आधारमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा सहभागी एक लाख ७१ जनालाई ‘ट्रयाक’ भएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका भूमिकालाई पनि मिहिन ढंगले केलाइएको छ । र, उनीहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न औँल्याइएको छ ।’
आयोगका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका गरी १५ ठाउँमा भएको विध्वंसलाई अनुसन्धानको ‘कोर एरिया’ बनाइएको थियो । त्यसमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपतिनिवास, कान्तिपुुर कम्प्लेक्स, होटेल हिल्टन, चौधरी ग्रुप तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा गरिएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई विशेष प्राथमिकतासहित अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए ।
त्यसबाहेक पार्टी कार्यालय, निजी निवास, प्रहरी कार्यालयलगायतका ठाउँमा भएका आगजनीलाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार ती ठाउँको आगजनीमा सहभागी हुनेहरूको संख्यासमेत उतारिएको छ । उनीहरूको मुभमेन्ट, उनीहरूले बोकेका टेलिफोन, गरेको कुराकानी(सिडिआर), आदानप्रदान भएका म्यासेज, प्रयोग गरिएका सामाजिक सञ्जाललगायतका पक्षमाथि पनि अध्ययन भएका छन् ।
‘सोहीअनुसार कहाँ कति संख्यामा आन्दोलनकारी सहभागी भए ? उनीहरूले कसलाई कतिपटक टेलिफोन गरे ? उनीहरू कहाँ–कहाँ पुगेर आगजनी गरे ? कसले कसलाई कस्तो निर्देशन दियो ? कस्ता म्यासेज आदानप्रदान भए ? सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गरियो ? लगायतका विस्तृत विवरण चार्टमा उतारिएका छन्,’ आयोगसम्बद्ध अधिकारीहरू भन्छन्, ‘समग्रमा छानबिनका क्रममा धेरै विषयवस्तुको अध्ययन गरिएको छ । र, थप अनुसन्धानका लागि विषयवस्तु सतहमा ल्याइदिएको छ ।’
त्यस्तै, आगजनी भएका सबै ठाउँमा उपलब्ध खरानी, माटो, ध्वाँसो, अँगारजस्ता भौतिक पदार्थको पनि अध्ययन भएको छ । ताकि आगजनीमा केमिकल प्रयोग भए–नभएको खुल्न सकोस् । यसका लागि विशेषज्ञ टोलीले सबै भौतिक पदार्थको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेको र दोषी देखिएकालाई सोहीअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको सम्बन्धमा कुनै औपचारिक जानकारी छैन । किनभने, प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ र यसमा गृहको व्यवस्थापन भूमिका मात्र छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीसहित १० पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले भने यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोग संयोजक कार्कीले सार्वजनिक रूपमै गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली हान्न नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन् । यस्तै, उनका अनुसार २४ भदौको आगजनी र तोडफोडमा सहभागीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गत २५ फागुनमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिवेदन कुन हदसम्म सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा छलफलरत छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खोलिनेछ । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन हुनेछ । प्रतिवेदनको गाम्भीर्य हेरी कुन तहसम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने त्यसपछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीमा तरंग
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीमा तरंग निम्तिएको छ । दमनमा प्रत्यक्ष संलग्न केही प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा केहीलाई बर्खास्त र केहीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले गोप्य नै राखेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा चरम लापरबाहीका साथ आन्दोलनकारीमाथि दमन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
‘भिडमा त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही भएन भने भोलिका दिनमा पनि त्यस्तै होला भनेर कारबाही सिफारिस गरेका हौँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।
प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र तिनीहरूका कमान्डरमाथि फौजदारी मुद्दामै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यतिवेला काठमाडौं परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ ।
त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको, तर कस्तो कारबाही भन्ने विषयमा उल्लेख नगरिएको बताए ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘कसुरअनुसारको कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ, रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सबै थाहा भइहाल्छ ।’
कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी भने ड्युटीमा खटिएकै आधारमा प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने भोलिका दिनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘बढी बल प्रयोगमा विभागीय कारबाहीसम्म उचित हुन सक्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक त प्रहरी आफैँ जेन–जी आन्दोलनको पीडित हो, अर्काेतर्फ उनीहरूमाथि नै फौजदारी मुद्दा नै चलाउन थालियो भने भोलि कुन मनोबलले प्रहरी भिड नियन्त्रणमा खटिन सक्छ ?’
नेपाल प्रहरी मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा सेनाको कमजोरी पनि औँल्याइएको छ । ‘सेना समयमै खटिएर सक्रियता देखाएको भएर धेरै सरकारी संरचनामा यति ठुलो क्षति हुने अवस्था देखिन्न,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस विषयमा पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’
भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सुझाव
जाँचबुझ आयोगले भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीभित्रै भिड नियन्त्रणका लागि विशेष तालिम दिएर जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने र नेपाल प्रहरीले नसक्ने अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउन भनिएको छ । दंगाकै अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
आयोग प्रवक्ता शर्माका अनुसार यस्ता आन्दोलन नियन्त्रणमा फिल्डमा कार्यविभाजनमा हाल प्रस्टता नहुँदा समस्या देखिन्छ । ‘भिड नियन्त्रणमा कमान्ड डुब्लिकेसनले पनि समस्या निम्त्याएको छ,’ पूर्वएआइजीसमेत रहेका आयोगका सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबिच कार्यविभाजनमा प्रस्टता छैन, नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने गरी सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’
सामान्य आन्दोलनमा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै खटिने गरेका छन् । यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
सुरक्षा तयारीमै चुकेको निष्कर्ष
२३ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारीमै सुरक्षा निकाय चुकेको निष्कर्ष आयोगको छ । ठुलो आन्दोलन हुँदै छ भन्ने सूचना हुँदाहुँदै पनि सामान्य ब्यारिकेट राखिएको, सुरुमा भिडलाई तिरतबितर बनाउने प्रयास नगरेको, चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नभएको र पछि अन्धाधुन्ध रूपमा घातक हतियारबाट गोली चलाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घातक हतियारबाट बल प्रयोग हुँदा ठुलो हताहती भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोली लागेर २३ भदौमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । हतियार चलाउन तालिमको अभावका कारण पनि त्यसरी ठुलो क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी त्यसको सारांश सार्वजनिक गरिने बताएकी छिन् ।
सांसदलाई मन्त्री नबनाउन आयोगको सुझाव
जाँचबुझ आयोगले हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सांसदहरू मात्र मन्त्री बन्ने प्रणालीले जसरी पनि सांसद हुन अस्वस्थ राजनीति बढेको भन्दै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सांसदको चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने र त्यो खर्च उठाउनका लागि पनि पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार हुन्छ, यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सोही कारण सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिएका छौँ ।’
सांसद मन्त्री नबन्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिइएको पुष्टि गरे । निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाले पनि घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने उल्लेख गरेको छ ।
