- मार्ग परिवर्तन गरिएन भने अमेरिकाले युरोपको मुटुमा एक आक्रामक निरंकुशको हातबाट पराजयको सामना गर्न सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ युक्रेन नीति ल्याएका छन्, जुन उनले यसअघि नै ल्याएको नीतिसँग हुबहु मिल्छ । फेरि पनि किभबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन्तुष्ट पार्ने खालको छुटको आशा गरिएको छ । ट्रम्पलाई लागेको होला, रुस–युक्रेनबिच जस्तो भए पनि एउटा सम्झौता गराइदिए नोबेल शान्ति पुरस्कार त पक्का हुनेछ ।
पछिल्लो नीति युक्रेनले युद्धक्षेत्रमा कठिनाइ भोगिरहेको क्षणमा आएको छ । पूर्वी युक्रेनको औद्योगिक तथा रेल सञ्जालको केन्द्र पोकरोभस्क लगभग रुसको हातमा जाँदै छ । पोकरोभस्कमाथि रुसले कब्जा जमायो भने यो दुई वर्षभन्दा यताको मस्कोको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ । यो सहर तीन वर्षदेखि चलिरहेको युद्धमा युक्रेनी फौजको लजिस्टिक वितरणको सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एक केन्द्र रहँदै आएको छ । सहर गुम्ने जोखिमबिच युक्रेनले आफ्नो आपूर्ति सञ्जाल केही परिवर्तन गरिरहेको छ । तर पनि पोकरोभस्कको पतनले दोनेत्स्क क्षेत्रको सम्पूर्ण रक्षात्मक रेखालाई खतरामा पार्न सक्छ ।
युद्धक्षेत्रमा मस्कोको पछिल्लो प्रगति खासमा यसको रणनीतिक क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र जुनसुकै हदमा गएर टिकिरहने नीतिले निम्त्याएको हो । ‘इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वार’का अनुसार रुसी तथ्यांकले यो वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म प्रतिमहिना लगभग २९ हजार मानिस सेनामा प्रवेश गरेको देखाउँछ । जबकि, यही अवधिमा प्रतिमहिना करिब ३५ हजार रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनी अनुमान छ । अर्को शब्दमा भन्दा रुसले नयाँ भर्ती भएकाभन्दा धेरै सेना युद्धमैदानमा गुमाइरहेको छ । यसका बाबजुद, बढ्दो आकर्षक तलब प्याकेजमार्फत रुसले युद्ध अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रयास भने जारी राखेको छ ।
उता युक्रेनले भने रुसजसरी सैन्य भर्ती गर्न सकिरहेको छैन । सन् २०२५ को पहिलो सात महिनामा झन्डै एक लाख १० हजारभन्दा बढी सैनिक ड्युटीबाट भागेको तथ्यांकले देखाउँछ । केही बटालियनमा १० भन्दा कम लड्न सक्ने पैदल सेनाले काम चलाउनुपरेको तिनका कमान्डरहरू बताउँछन् । युक्रेनीमा युद्धलाई लिएर एक खालको थकान उत्पन्न भएको छ, जुन युद्ध लड्न खतरनाक अवस्था हो । जनशक्तिको कमीका कारण जति सेवामा छन्, तिनले धेरै समय मैदानमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । धेरै युक्रेनी सैनिक युद्धमोर्चामा १०० देखि २०० दिन बिताउन बाध्य छन् ।
जनशक्ति भर्तीमा समस्या भोगिरहेको युक्रेनलाई घट्दो बाह्य समर्थनले झन् कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठुलो मात्रामा सैन्य सहायता लगभग रोकेजस्तो देखिन्छ । जे–जति सैन्य आपूर्ति पुन: सुरु भएका छन्, ती मुख्यतया युरोपेली वा अन्य साझेदारले गरेका भुक्तानीपछि मात्र सुरु भएको हो । र, भण्डार चिन्ताहरूको कारणले अमेरिकाले लामो दूरीको मिसाइल, प्याट्रियट ब्याट्रीहरू र सटिक मार हान्न सक्ने रकेटहरू अहिले रोकिएका छन् ।
युरोपले युक्रेनीलाई कोषको अभाव हुन नदिने वाचा गरेको थियो, जुन व्यवहारमा उतारिएको छैन । यसअघि पनि युरोपेली संघले सन् २०२३ मा एक वर्षभित्रै १० लाख सैन्य गोला पठाउने वाचा गरेको थियो, जुन पूरा भएन । गोलाबारुद आपूर्ति युद्धभूमिको आवश्यकताभन्दा निकै पछि छ ।
युक्रेनले रुसभित्रै प्रहार गर्न सक्ने लामो दूरीको प्रणाली मागिरहेको छ । ती प्रणालीले मात्र रुसको युद्ध अर्थतन्त्रको आधार रहेको तेल पूर्वाधारमा प्रहार गर्न सकिने उसले बताएको छ । वासिंटनले युक्रेनलाई त्यस्ता आक्रमणलाई साँच्चै परिणामकारी बनाउने केही हतियारमा मात्र पहुँच दिएको छ । युक्रेनलाई युद्ध चलाउन आवश्यक पैसाको पनि अभाव देखिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा प्रमुख युद्ध अन्त्य भएमा युक्रेनलाई सन् २०२७ सम्ममा कम्तीमा ६५ अर्ब डलर बाह्य वित्तपोषणकै लागि आवश्यक पर्ने बताएको छ । यो लगभग असम्भव परिदृश्य हो । इकोनोमिस्टका अनुसार यस वर्ष मात्र युद्धले युक्रेनमाथि लगभग १०० अर्बको बोझ बढाएको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग आधा हो ।
उता, युरोपेली संघ भने युक्रेनलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कुरामा विभाजित छ । कानुनी झमेला र मस्कोबाट सम्भावित प्रतिशोध सामना गर्नुपर्ने डरका कारण बेल्जियमले युरोपेली संघमा जम्मा रहेको रुसी सार्वभौम सम्पत्ति प्रयोगमा रोक लगाएको छ । ट्रम्पको टिम पुटिनले मागजति थप भूमि दिलाउन युक्रेनमाथि दबाब दिने विचार गरिरहेको देखिन्छ ।
युक्रेनीहरू आफ्नो भूमि त्याग्न तयार छैनन् । देशको संविधानले जनमतसंग्रहविना जमिनमा फेरबदल गर्न रोक लगाएको छ । फेरि रुस यी सहुलियत पाएर चुप लाग्ला भन्न सकिँदैन । युक्रेनमाथि थप नियन्त्रण राखेर बेलारुसजस्तो क्लायन्ट राज्यमा परिणत गर्न सक्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मार्ग परिवर्तन गरिएन भने अमेरिकाले युरोपको मुटुमा एक आक्रामक निरंकुशको हातबाट पराजयको सामना गर्न सक्छ । जबकि ८० वर्षदेखि अमेरिकाले सो क्षेत्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि महत्वपूर्ण बताउँदै आएको क्षेत्र हो । ट्रम्पले ख्याल गर्नुपर्छ कि नोबेल शान्ति पुरस्कार आत्मसमर्पणका लागि नभएर शान्तिका लागि प्रदान गरिन्छ ।
जकारिया भारतीय मूलका अमेरिकी पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार तथा लेखक हुन् ।
द वासिंटन पोस्टबाट
