- नयाँ योजनामा शरण प्रक्रियामार्फत बेलायत प्रवेश गर्नेहरूले स्थायी बसोबास खोज्नुअघि बीसवर्षे प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ
केही दिनअघि बेलायतकी गृहमन्त्री सबाना महमुदले बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने शरणार्थीको स्वचालित अधिकार समाप्त गर्ने प्रमुख सरकारी सुधारका प्रस्तावसामु देशको शरण प्रणालीले काम नगरेको र समुदायमा तीव्र दबाब दिइरहेको बताइन् । मन्त्री महमुदले कागजातविहीन बसाइँसराइले देशलाई विभाजन पारिरहेको गुनासो गरिन् । शरणार्थीसम्बन्धी समस्या जटिल बनिरहेका वेला सरकारले ठोस प्रस्ताव ल्याउँदै छ । यद्यपि, स्वचालित प्रणालीले पूर्वाग्रह मजबुत बनाउने र बालबालिकालाई वयस्कका रूपमा गलत रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिने प्रस्तावमा दुई मुख्य पक्ष हुनेछन् । पहिलो, त्यसले पाँच वर्षपछि शरणार्थीका लागि बसोवास स्थितिको स्वचालित मार्ग समाप्त गर्नेछ । र, दोस्रो काम गर्ने अधिकार भएका र आफ्नो पालनपोषण गर्न सक्नेहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
गर्मीयाममा शरणार्थीलाई आवास प्रदान गर्ने होटेलबाहिर भएका भयानक विरोध प्रदर्शन र लन्डनमा आप्रवासनविरोधी मार्चपछि सरकारले फ्रान्सबाट समुद्रीमार्ग भएर आउने व्यक्तिलाई नियन्त्रण र शरणार्थीलाई उनीहरूको आफ्नै देशमा फर्काउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसले केही हदसम्म अनियन्त्रित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।
सन् २०११ देखि खुद बसाइँसराइ प्रतिवर्ष दुई लाखदेखि तीनलाख मानिसको संख्यामा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस)ले देखाएको छ । यद्यपि, २०२० मा ब्रेक्जिट लागू भएपछि बेलायत प्रवेश गर्ने कागजातविहीन आप्रवासीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । ओएनएसको तथ्यांकले सन् २०२३ को जुनसम्म खुद बसाइँसराइ नौ लाख ६ हजार पुगेको देखाएको छ । तर, त्यसवेलादेखि ती संख्या नाटकीय रूपमा घटेका पछिल्ला तथ्यांकले देखाएको छ । खुद बसाइँसराइ तथ्यांक २०२४ मा आधाभन्दा बढीले घटेर चार लाख ३१ हजार पुगेको छ । यो मुख्यतया, गत वर्ष उपलब्ध गराइएका स्वास्थ्य सेवा र विद्यार्थी भिसाको संख्यामा आएको कमीका कारण भएको हो ।
यसैबिच, बेलायती सञ्चारमाध्यममा फ्रान्सबाट साना डुंगामार्फत प्रवेश गर्ने मानिसमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि यो समूहले वास्तवमा देशमा प्रवेश गर्ने कुल मानिसको संख्याको सानो हिस्सा मात्र ओगटेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०२४ मा बेलायत आएका ३६ हजार आठ सय १६ जनाले साना डुंगाको सहायता लिएका गृह मन्त्रालयले पत्ता लगायो । गत वर्ष जम्मा एक लाख आठ हजार एक सय ३८ जनाले शरण दाबी गरे । तीमध्ये केवल एकतिहाइ साना डुंगामार्फत आएका थिए । तसर्थ, शरणका लागि धेरैजसो दाबी औपचारिक माध्यममार्फत आए ।
शरणार्थीको प्रवाहमा गिरावटका बाबजुद, सत्तारूढ लेबर पार्टीमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । अगस्टमा ‘युगोभ’ले गरेको सर्वेक्षणमा आप्रवासनविरोधी पार्टी रिफर्म युके सत्तारूढ लेबरभन्दा शरणार्थी मुद्दा सम्हाल्न बढी प्रभावकारी हुने देखिएको थियो । सर्वेक्षणका ३८ प्रतिशत सहभागीले यस्तो धारणा राखेका थिए । सोमबार सरकारले शरणार्थीका लागि स्थायी बसोवासबाट अस्थायी–सुरक्षा मोडेलमा परिवर्तनको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालको नियमले शरणार्थीहरू ‘अनिश्चितकालीन रहन अनुमति’का लागि आवेदन दिन सक्षम हुनुअघि पाँच वर्षसम्म बेलायतमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले नागरिकताको ढोका खोल्छ । तर, नयाँ योजनाअन्तर्गत शरण प्रक्रियामार्फत बेलायत प्रवेश गर्नेहरूले स्थायी बसोबास खोज्नुअघि बीसवर्षे प्रक्रिया सामना गर्न सक्छन् । यसबाहेक शरणार्थीको दर्जा पाएका व्यक्तिले आफू आएको देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि प्रत्येक ३० महिनामा आफ्नो स्थिति नवीकरण गर्नुपर्नेछ र बेलायतमा बसोवास अझै आवश्यक छ कि छैन भने निक्र्योल गर्नुपर्नेछ ।
महमुदले सबै शरणार्थीलाई आवास र आधारभूत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सरकारको कानुनी कर्तव्य खारेज गर्ने योजना रहेको बताउँदै आएकी छिन् । सरकारले अपराध गर्ने, निष्कासन आदेशलाई बेवास्ता गर्ने वा गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कठोर कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि उनीहरूको शरण दाबी १२ महिना वा सोभन्दा बढी समयदेखि बाँकी छ भने शरणार्थीले हाल काम गर्ने अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।
शरणार्थी परिषद्को च्यारिटीका प्रमुख कार्यकारी एन्भर सोलोमनले आप्रवासीलाई रोक्नुको सट्टा नागरिकता प्राप्तिको बीसवर्षे प्रक्रियाले मानिसलाई धेरै वर्षसम्म अन्योलमा पार्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई एउटा प्रणाली चाहिन्छ जुन नियन्त्रित र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सरकारले निष्पक्ष रूपमा समयमै निर्णय लिनुपर्छ र यदि कोही शरणार्थी भएको पाइयो भने तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
महमुदको ३० महिनाको जाँच प्रस्तावले शरणार्थीलाई उनीहरूको सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ भन्ने संकेत गर्छ । शरणार्थी आउने देशको स्थिति सुधार भएको अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । डेनमार्कमा बहस गरिएको नीतिबाट यो दृष्टिकोण प्रेरित छ । सरकारको सम्भावित नीतिलाई लिएर आएका विभिन्न प्रतिक्रिया मननयोग्य छन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको माइग्रेसन अब्जर्भेटरीले महमुदको सुधारले बेलायतको आप्रवासन प्रणालीलाई युरोपको सबैभन्दा कडा देशमध्ये एक बनाउने बताए पनि कन्जर्भेटिभ सांसद म्याट विकर्सले शरण प्रणालीमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ योजनामा धेरै चालबाजी रहेको बताउँछन् । सरकार विनाकागजात आउने मानिसको उमेर निर्धारण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित मूल्यांकन लागू गर्न चाहन्छ ।
(राइट अलजजिराका लागि लन्डनस्थित बिजनेस मामिलासम्बन्धी पत्रकार हुन्)
अलजजिराबाट
