नेपालजस्तो हिन्दु परम्परामा आधारित समाजमा विवाहलाई पवित्र संस्कार, धार्मिक कर्तव्य र जीवनको मूल आधार मानिन्छ । यससँगै विभिन्न जातजाति एवं धर्मावलम्बीको विवाहसम्बन्धी आ–आफ्नै चलन छन् । अझै पनि कतिपय ठाउँमा दाइजोका नाउँमा महिला हिंसा भइरहेको, बालविवाह तथा करकापको विवाह पनि कायमै रहेको देख्न सकिन्छ ।
सामाजिक दृष्टिले हेर्दा विवाह केवल दुई व्यक्तिबिचको प्रेमपूर्ण सम्बन्ध वा स्वतन्त्र निर्णय होइन; यो पितृसत्तात्मक सत्ता संरचनाको एक माध्यम हो, जसले महिलाको स्वतन्त्रता, शरीर र आवाजमाथि नियन्त्रण कायम राख्छ । विवाहले महिलालाई परिवार र समाजको स्वामित्वमा पुर्याउँछ र लैंगिक असमानतालाई संस्कारको आवरणमा स्थायी बनाउँछ ।
१) विवाह र लैंगिक विभेद : विवाहपछि महिलाको सामाजिक पहिचान उसको श्रीमान्सँग जोडिन्छ । ‘श्रीमान्को घर’ भन्ने अवधारणाले महिलालाई आश्रित बनाउँछ र उसको जन्मघरको पहिचान मेटाउँछ । विवाहले महिलालाई घरेलु काम, पालनपोषण र सन्तानोत्पादनमा सीमित राख्छ, जसले उसलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर र सामाजिक रूपमा अधीनस्थ बनाउँछ ।
२) महिला चुलाचौकामा सीमित हुने अवस्था : समाजले महिलाको जिम्मेवारी ‘घरभित्रको काम’ र पुरुषको जिम्मेवारी ‘बाहिरको कमाइ’ भनेर विभाजन गरेको छ । यसले महिलालाई सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्वबाट टाढा राख्छ । उनको जीवन चुलो, बच्चा र परिवारमा सीमित रहन्छ ।
३) पतिको मानसिकता र मौन सहमति : हिन्दु परम्परामा ‘पतिपरमेश्वर’ भन्ने धारणा महिलाको स्वतन्त्र चेतनाको विरोधमा छ । श्रीमान्का हरेक आदेश धर्म ठानिन्छ र विरोध गर्नु अधर्म । यस सोचका कारण महिला श्रीमान्बाट हुने हिंसा, अपमान वा शारीरिक यातना सहन बाध्य हुन्छन् ।
४) वैवाहिक बलात्कार र शारीरिक स्वायत्तताको चुनौती : नेपालमा कानुनी रूपमा विवाहभित्रको बलात्कारलाई अझै स्पष्ट रूपमा अपराध मानिएको छैन । विवाहपछि महिलाको शरीरलाई पतिको सम्पत्ति मान्ने सोचले जबर्जस्ती यौनसम्बन्धलाई ‘वैवाहिक कर्तव्य’का रूपमा वैध बनाइदिएको छ । यसले महिलाको सहमतिविना भएको यौनसम्बन्धलाई समाजले स्वीकृति दिने र महिलाले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार गुमाउ अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
५) घरपरिवारभित्रको घरेलु हिंसा : घरेलु हिंसा श्रीमान्बाट मात्र होइन, परिवारका अन्य सदस्य जस्तै सासू, देवर, बाबु वा दाजुबाट पनि हुन सक्छ । यी अपमान, मानसिक पीडा र नियन्त्रणका रूप प्रायः ‘परिवारिक मामिला’ भन्दै ढाकछोप गरिन्छ । यसले हिंसाको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन्छ र महिलाको आवाजलाई घरभित्रै दबाउँछ ।
६) पारलिंगी महिलाको विवाह अधिकार र विरोधाभास : पारलिंगी महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकले विवाह अधिकारको माग अघि सारे पनि पितृसत्तात्मक संरचनामा विवाह गर्नखोज्नु भनेको आफ्नै पार्टनर वा श्रीमान्बाट दमनमा पर्नु, आफ्नो पारिभाषिक अधिकार र शारीरिक स्वायत्तताबाट विमुख हुनु हो । यसले महिलाभित्रका विभिन्न पहिचान, इच्छा र लक्ष्यलाई दबाउँछ र पितृसत्ताले विभेद, हिंसा र अत्याचारको माध्यम बनाउँछ ।
७) शरीर, यौन स्वतन्त्रता र प्रजनन अधिकारमा हस्तक्षेप : विवाहले महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि पुरुष र परिवारको अधिकार स्थापित गर्छ । महिलाले गर्भनिरोधक अपनाउने, गर्भपतन गर्ने वा सन्तान नजन्माउने निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक र पारिवारिक दबाबले महिलाको प्रजनन अधिकार र यौन स्वतन्त्रता खोसिन्छ । महिलाको शरीर परिवारको सम्पत्ति बन्न पुग्छ ।
८) एकल आमाको कानुनी चुनौती : एकल आमाहरूले कानुनी र सामाजिक भेदभाव सामना गर्छन् । विवाहबाहिर सन्तान जन्माउने महिलालाई समाजले अस्वीकार गर्छ र बच्चाको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार तथा सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले महिलाको प्रजनन स्वतन्त्रतामाथि कानुनी र सांस्कृतिक नियन्त्रण दुवै कायम गर्छ ।
९) राजनीतिक समावेशिता र महिलाको न्यून सहभागिता : राजनीतिमा महिलाको आवाज प्रतीकात्मक मात्र छ । नीति–निर्माण, बजेट निर्धारण वा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको वास्तविक सहभागिता न्यून छ । पुरुष नेतृत्वले भरिएको राजनीतिक संरचनाले मुद्दा घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिलाई प्राथमिकतामै राख्दैन ।
१०) पुरुष नेतृत्व र पितृसत्ताको जड : विवाह, परिवार र राज्य सबै पितृसत्ताको ढाँचामा छन् । यसले पुरुषलाई निर्णयकर्ताको भूमिकामा राख्छ र महिलालाई अनुशासनमा सीमित गर्छ । जबसम्म महिलाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउँदैनन्, तबसम्म पुरुष सत्ता कमजोर हुँदैन ।
निष्कर्ष : विवाहलाई पवित्र संस्कारका रूपमा होइन, शक्ति र नियन्त्रणको माध्यमका रूपमा बुझ्ने समय आएको छ । महिलामाथि हुने वैवाहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा र राजनीतिक असमावेशिता केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, प्रणालीगत अन्याय हो । पारलिंगी महिलाले पुरानै संरचनाभित्र विवाह गर्न खोज्नु भनेको आफ्नै अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वामित्वबाट विमुख हुनु हो । समानताको खोजी विवाहपछिको स्वतन्त्रता, समान निर्णय अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता र शरीरमाथिको स्वामित्वबाट सुरु हुन्छ । जबसम्म महिलाको आवाज सुन्ने कान र उसको स्वतन्त्रता स्विकार्न समाज तयार हुँदैन, तबसम्म पितृसत्ताको जरो उखेलिँदैन ।
(कवि/लेखक परियार नीलहिरा समाज, समता फाउन्डेसनकी फेलो हुन्)
