ट्रेड युनियन आन्दोलनको अबको दिशा

• अब ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई पार्टीहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुकूल ‘उपयोग’ गर्ने प्रवृत्तिलाई चिनेर, बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ 

जेन–जी आन्दोलनपछि समाजका हरक्षेत्रमा गठन, पुनर्गठन, रुपान्तरण, ध्रुवीकरण र एकताको लहर अगाडि बढेको छ । खासगरी राजनीतिक दलभित्र ठुलै उथलपुथलकारी घटना घटेका छन् । 

श्रम क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनभित्र पनि समाजमा घटिरहेका घटनाक्रमले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । ट्रेड युनियन आन्दोलनले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिका, प्राप्त उपलब्धिसँगसँगै आन्दोलनमा आन्तरिक एवं बाह्य हिसाबले गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यस्तो स्थितिमा उत्पन्न चुनौतीको समग्र विवेचना एवं समीक्षा गरेर पुनर्संरचना गरी ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकताबद्व बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरु भएको आठ दशक व्यतीत भएको छ । सुरुवातमा श्रमिकको एउटा मात्र युनियन हुन्छ भन्ने मान्यतासाथ विराटनगरका जुटमिल कारखानाका मजदुरले ‘मजदुर सभा’ गठन गरे । यही युनियनका नामबाट ऐतिहासिक आन्दोलन गरे । मजदुर आन्दोलनको परिणामस्वरूप वि.सं. २००५ को अन्तरिम संविधानमा मजदुर प्रतिनिधि विधान सभामा रहने संविधान जारी भएको थियोे । २००३ मा नेपाली कांग्रेस पार्टी र २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । यी दुई पार्टीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा २००७ मा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो ।

विराटनगरको मजदुर आन्दोलनको रापतापले २००७ को क्रान्ति सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियोे । तर, २००७ को परिवर्तनसँगै श्रमिक आन्दोलनमा दुई धार देखा पर्यो । २००३ मा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस र २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकटका आआफ्नै ट्रेड युनियन खडा भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनसंगठनका रूपमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) र नेपाली कांग्रेस पार्टीको जनसंगठनका रूपमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस स्थापना भयो । यसरी हेर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा दुई विचार– प्रगतिशील, वामपन्थी र अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारका आधारमा ट्रेड युनियन क्रियाशील भए । २०१७ मा राजनीतिक दल र ट्रेड युनियन प्रतिबन्धित भएपछि ट्रेड युनियनका गतिविधि पनि प्रतिबन्धित भए । पञ्चायत कालमा विराटनगर, काठमाडौंलगायत सहरका मजदुरले आफ्ना पेसागत माग राखेर ठुल्ठुला आन्दोलन पनि गरे । तर, खुला हिसाबले ट्रेड युनियनका गतिविधि सञ्चालन भएनन् ।

०४६ सालको आन्दोलनमा मजदुर, श्रमिक, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, नर्सहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे र मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै वामपन्थी युनियन र डेमोक्रेट्स युनियनकै नामबाट क्रियाशील भए । वामपन्थी निकटमध्ये पनि मशालनिकट श्रमिकले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकै नामबाट गतिविधि सञ्चालन गरे । पछि मशाल हुँदै माओवादी केन्द्र बनेपछि अन्टुफ, फेरि माओवादी विभाजन भएपछि क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ आदि नामबाट क्रियाशील भए । बहुदल आएपछि एमालेले जिफन्ट निर्माण गर्यो । एमालेमा विद्रोह भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि फेरि एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ बन्यो । 

पेसागत क्षेत्रमा पनि बहुदल आएपछि सोसल डेमोक्रेट्सहरूको नेपाली कांग्रेस पार्टीनिकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस स्थापना भयो र यो केन्द्र स्थापना भएपछि शिक्षक, निजामती, संस्थान, बैंक सबैतिर नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको संगठनभित्र आबद्ध भए । यता प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधरहरू पेसागत महासंघ नेपाल र यसअन्तर्गतका घटक प्रतिष्ठानमा आबद्ध भए । फेरि एमालेमा विभाजन भएपछि माथि केन्द्रदेखि तलसम्म छुट्टाछुट्टै युनियन क्रियाशील छन् ।

वैचारिक हिसाबले प्रोगे्रसिभ र डेमोक्रेट्स विचारका आधारमा ट्रेड युनियन गठन र सञ्चालन हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । तर, प्रोगे्रसिभ भनेर वामपन्थी पार्टीपिच्छे बहुयुनियनका नाममा वेग्लावेग्लै युनियन निर्माण गरेर बहुयुनियन खडा गरिएको विषय यतिवेला सर्वत्र पाच्य भएको देखिँदैन । कतिपय कोणबाट त दलीय युनियन खारेजीको माग पनि उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा बहुयुनियनले नेता मात्रै उत्पादन गर्यो, तर श्रमिक शक्तिलाई त खण्डित गरिदियो । गत वर्षको शिक्षक आन्दोलनमा १४–१५ वटा शिक्षक संगठनका ब्यानरमा शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यस आन्दोलनलाई हेर्दा डेमोक्रेट्सको एउटा मात्र संगठन थियोे भने प्रोग्रेसिभहरूको भने १२–१३ वटा संगठन थिए । 

श्रम आन्दोलन वर्गसंघर्षको माध्यम पनि हो । र, एकताभित्रै तागत हुन्छ । एकताबद्व शक्तिले नै संघर्षलाई निर्णायक बनाउन सक्छ । श्रमिकहरू आफूलाई प्रगतिशील, वामपन्थी, समाजवादी पनि भन्ने तर युनियन भने पार्टीपिच्छे फरक–फरक बनाउने अनि पार्टीहरू विभाजित हुँदा युनियन पनि विभाजित गर्ने होडबाजीले ट्रेड युनियन आन्दोलनको शक्ति विभाजित भई कमजोर बनेको छ ।

यसरी श्रमिक शक्ति विभाजित हुँदा झन्डै तीन दशकदेखि बेवारिसे बनाइएको शिक्षक आन्दोलनका माग र मुद्दामा शैक्षिक माफिया हुलेर अपहरण गरिनु र संसद्मा निजामती कानुनमा छेडखानी गरेर संघीयतालाई बदनाम गर्नु अहिलेको राज्य व्यवस्थाको चरित्रको पर्दाफास भएको छ । 

विचार एउटै, तर भिन्नभिन्न चुलोचौका बाल्ने, झोले बनेर युनियन आन्दोलनलाई खण्डीकृत गर्दा सदैव सम्झौता, फेरि आन्दोलन, फेरि सम्झौता, अन्त्यमा हात लाग्यो शून्यजस्तो भएको छ । युगान्तकारी परिवर्तन भएर पनि राज्यको पाँचौँ महत्वपूर्ण शक्ति मानिने युनियन आन्दोलनले आफ्नो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्थिति छ । युनियन आन्दोलनलाई पार्टीहरूले ‘उपयोग’ गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि अब चिनेर, बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । जेन–जी आन्दोलनले समाजका हरक्षेत्रमा पुनर्गठन, रूपान्तरण र एकताको सन्देश प्रवाह गरेको सन्दर्भमा अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनको दिशालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र आफ्नो प्रगतिशील वर्गीय चरित्रअनुरूप पार्टी राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव र आबद्धताभन्दा माथि उठेर प्रगतिशील, वामपन्थी विचारका श्रमिकको एउटा मात्र केन्द्र बनाएर जुझारु, लोकतान्त्रिक, अनुशासित र जनउत्तरदायी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसो गर्दा बहुयुनियनको संख्या ह्वात्तै घट्नेछ । एउटा मात्रै युनियन जुन साझा हुनेछ । विभिन्न पार्टीमा आस्थावान् श्रमिक पनि एउटै युनियनमा अटाउन सक्छन् । यस्तो युनियन पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त हुनेछ । तर, यसका सदस्य आआफ्नो आस्थावान् पार्टीमा भने संलग्न हुन सक्नेछन् । तर, कार्यस्थलमा पार्टीको प्रभावबाट मुक्त भएर साझा र स्वतन्त्र ढंगबाट युनियन गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् । तसर्थ, वैचारिक आधारमा प्रगतिशील, समाजवादी विचार श्रमिकका ट्रेड युनियन ध्रुवीकृत हुँदै एकीकृत युनियन आन्दोलनको विकास र विस्तार गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

यस्तै श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न श्रमिकहरूको विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार, राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन, शिक्षक कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, रोजगारी विस्तार, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मागलाई पनि अब सशक्त ढंगबाट अगाडि सार्नुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भनेको सुशासन कायम गर्ने रहेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाशील युनियन यस्ता विषयमा ‘वाच डग’ बन्नुपर्छ । सरुवा, पदोन्नति, पदस्थापनालगायत विषयमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको र यस्ता काममा युनियनको नेतृत्वसमेत मुछिने गरेको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । अत: यस्ता गलत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न पनि अब युनियनहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । चक्रीय सरुवा प्रणाली र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना गर्ने मागलाई सशक्त उठाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन युनियनहरूले आफ्ना सदस्यका लागि अनुशासन र कर्तव्य तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आचारसंहिता बनाएर लागू गरी एउटा ‘असल ट्रेड युनियन संस्कृति’को निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।