नेपालको बढ्दो आन्तरिक सुरक्षा संकट

• ७२ घण्टामा जे–जति घटना भए, त्यसले राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर प्रणालीको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको देश र नागरिकले अनुभूति गर्ने विषय हो । यो केवल भूगोल वा सीमाको सुरक्षा मात्र होइन, नागरिक, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण पनि हो । खुला लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वभौमिकता कायम राख्न सशक्त अर्थतन्त्र, प्रभावकारी कूटनीति र आधुनिक प्रविधिसँग सुसज्जित सुरक्षा संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपाल आज आन्तरिक अस्थिरता, बाह्य दबाब र उदीयमान शक्ति प्रतिस्पर्धाको त्रिकोणमा उभिएको छ । र, पछिल्लो आन्दोलनपछि नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा संकट देखापरेको छ ।

०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाक्रमले देशलाई गम्भीर राजनीतिक संकट र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती निम्त्यायो । ७२ घण्टाको अवधिमा जेजति घटना भए, त्यसले राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर प्रणालीको प्राभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अहिलेको विकसित घटनाक्रममा यी घटनालाई चरणबद्ध रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो त गुप्तचर निकायबाट गम्भीर कमजोरी भयो । भनिन्छ, गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) भनेको सूचना संकलन गर्ने कला र त्यसलाई प्रयोग गर्ने विज्ञान हो । बलियो सुरक्षा संयन्त्र भए पनि सही सूचना र विश्लेषण भएन भने सुरक्षाका सम्पूर्ण प्रयास निष्प्रभावी हुन्छन् । साथै गुप्तचर निकायबाट प्राप्त अग्रिम सूचना र सुरक्षा विश्लेषणलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने त्यस्तो सूचना प्रणालीको कुनै अर्थ रहँदैन । भदौ २३ अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले करिब सात–आठ हजारजति जेन–जी सहभागी र आन्दोलनकारी सडकमा निस्कने सम्भावना इंगित नगरेको होइन । 

सामान्यतया, नेपालका सुरक्षा निकायले आन्दोलन सम्बन्धमा दिने आफ्ना गुप्तचर रिपोर्टमा ‘आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने’ वा ‘हुलदंगा भड्किन सक्ने’जस्ता चेतावनीजन्य वाक्य प्रयोग गरेर पठाउने गर्छन् । केही नसोचेको घटना भयो भने ‘पहिले नै चेतावनी दिएको’ भनेर पन्छिने आमपरम्परा नै छ । तर, यस्ता अस्पष्ट चेतावनीले बलियो अग्रिम सूचना भएको प्रमाण दिन सक्दैन । वास्तवमा, देशमा व्याप्त बेथिति, असमानता र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न समूह र उपसमूह लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत गोलबद्ध भइरहेका थिए । तर, यो डिजिटल गतिविधिमाथि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मात्र नभई अन्य कुनै सुरक्षा निकायको आवश्यक ध्यान गएन । परिणामत: जेन–जीले उठाएको आवाज र सम्भावित विरोध प्रदर्शनको वास्तविक गहिराइलाई राज्यले कम आँक्यो ।

नेपालका सुरक्षा निकायले प्रदर्शनलाई हल्का रूपमा लिने, त्यसलाई केवल राजनीतिक रिपोर्टिङमा सीमित गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान नगर्ने आमप्रवृत्ति छ । कुनै अप्रिय घटना नभएसम्म गुप्तचर रिपोर्टलाई बेवास्ता गरिन्छ । तर, दुर्घटना भएपछि मात्र गुप्तचर संयन्त्र पूर्ण रूपमा चुक्यो, अग्रिम सूचना नरहेको चर्चा हुन थाल्छ ।

उसो त गुप्तचर विभागलाई कहिले प्रधानमन्त्रीमातहत त कहिले गृह मन्त्रालयमातहत राखिँदै आएको छ । यसले गुप्तचर सस्थाको संरचनात्मक स्थायित्व र संस्थागत प्राथमिकता दुवै अभाव रहेको देखाउँछ । विश्वभरि नै गुप्तचर संस्थाले प्रविधिमा ठुलो लगानी गरिरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आजसम्म पनि प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आधुनिकीकरण नहुनुमा यसको नेतृत्व तह पनि जिम्मेवार छ । विभाग प्रमुखहरू आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई बलियो बनाउनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्तुष्ट पार्न बढी केन्द्रित हुन्छन् । तिनका रिपोर्ट पनि यथार्थ झल्काउनेभन्दा राजनीतिक नेतृत्व खुसी बनाउने खालका हुन्छन् । 

विश्वका बलिया इन्टलिजेन्स संयन्त्र पनि अग्रिम सूचनामा चुकेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । उनीहरूले गल्तीबाट पाठ सिक्छन् । तर, नेपालमा भने गल्तीपछि विभागको आलोचना हुन्छ र कुरा त्यतिमै सेलाएर जान्छ । इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादलाई विश्वकै प्रभावकारी गुप्तचर निकाय मानिन्छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आकस्मिक आक्रमणसम्बन्धी पूर्वसूचनामा उसको ठुलो चुक देखियो । तर, त्यस घटनाले मोसादलाई कमजोर होइन, थप सशक्त बनाएर अघि बढायो । 

जेन–जी आन्दोलनमाथि राज्यको चरम दमन 
भदौ २३ मा भएको जेन–जी आन्दोलन मुख्यत: भ्रष्टाचार अन्त्य, अलोकतान्त्रिक शासनशैली र राजनीतिक गैरजवाफदेहिताविरुद्ध केन्द्रित थियो । आक्रोशको अर्को कारण बन्यो, युवाहरूको दैनिकी र जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सामाजिक सञ्जाल एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय । प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलनमाथि प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो ? त्यति धेरै निर्दोष नवयुवा किन राज्यका हातबाट मारिन बाध्य भए ? प्रश्नहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । भिड नियन्त्रणका लागि सुरक्षात्मक संयन्त्रले अपनाउने सुसंगठित र चरणबद्ध विधि किन प्रयोग भएनन् ? यसले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रभित्रको कमजोरी, समन्वयको अभाव र रणनीतिक असफलतालाई उजागर गर्छ । के प्रहरी प्रशासनले जेन–जी आन्दोलनलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको हो ? वा, सुरक्षातर्फ लापरबाही भएको हो ?

निश्चय पनि भदौ २३ को बर्बर दमनबाट सिर्जित रक्तपातपूर्ण अवस्थापछि नागरिकहरू आक्रोशित भई सडकमा उत्रिनु स्वाभाविक नै थियो । तर, आन्दोलनको आवरणमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद्देखि देशैभर ठुलो संख्या सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनीका साथै क्षति पुर्याइयो । निजी व्यापारिक भवनसमेत आक्रमणको निसाना बने । क्षतिको व्यापकताबाट सारा देश नै स्पब्ध बन्यो । के आन्दोलनको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नष्ट गर्नेलाई कानुनी कारबाही होला ? यी प्रश्न आज पनि आमनागरिकको मनमा उठेका छन् । 

२०३० सालको आगलागी र २०७२ को भूकम्पबाट बचेको सिंहदरबार फेरि जल्यो । राज्यका प्रमुख तीन अंगका शीर्ष कार्यालय सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालत चल्दा ती ऐतिहासिक भवनसँगै महŒवपूर्ण अभिलेख र दस्ताबेज नष्ट भए । ती भवनसँगै नेपाली जनताको सामूहिक चेतना र आत्माभिमानमाथिको गहिरो प्रहार भयो । जसको असर दीर्घकालसम्म रहनेछ । देशको सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्रमा रहेको सिंहदबार र सर्वोच्च अदालत जल्दा सुरक्षा संयन्त्र मूकदर्शक बनेर बस्नु गम्भीर विषय हो । यसले राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र नै सुरक्षित छैन भने अन्त कहाँ सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठायो ।

आमनागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षात्मक संयन्त्रको आन्तरिक प्रणाली र परिचालन थाहा नहुन सक्छ । तर, उनीहरूमा एउटा भरोसा थियो, सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक पर्दा राष्ट्रको रक्षा गर्छ । सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिको अभाव, प्रशासनिक संयन्त्रको सुस्तता र स्थानीय निकायको निष्क्रियताले नागरिकमा गहिरो असुरक्षा भावना फैलाएको छ ।

भदौ २४ को घटनाले खासमा देशको राजधानीको सुरक्षा कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पनि उजागर भएको छ । करिब चार–पाँच घण्टाभित्र सम्पूर्ण संरचना तहसनहस भए । तर, देशको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र र स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि निकाय ‘संकट व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा तयार नभएको देखियो । यस घटनाले स्पष्ट रूपमा देखायो कि राज्यको सुरक्षा अवधारणा केवल बाह्य खतरा नियन्त्रणमा सीमित नभई आन्तरिक शासन संयन्त्र, विपत्को समयमा द्रुत प्रतिक्रिया क्षमता र राष्ट्रिय सम्पदाप्रतिको उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । यही नै वास्तवमा स्थायी राष्ट्रिय सुरक्षाको वास्तविक मापन हो ।

भदौ २७ पछिको घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा वातावरणलाई अझ जटिल बनाएको छ । विशेष परिस्थितिमा संसद्बाहिरबाट सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पाउनु संवैधानिक र कानुनी बहसको अर्को पाटो हुन सक्छ । तर, सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसबिच देशमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी र सुरक्षा संवेदनशीलता झन् तीव्र हुँदै गएको छ । हाल देश जटिल राजनीतिक तथा सुरक्षा संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष सुरक्षा हो । राज्यले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलबाट लुटिएका सबै हतियार अझै फिर्ता गर्न सकेको छैन । आन्दोलनपछि जेलबाट भागेकामध्ये करिब ६ हजारभन्दा बढी कैदी जेलबाट फर्काउन सकिएको छैन । केहीले पुन: समाजमा गएर हत्या र हिंसाका घटना घटाएका समाचार आएका छन् । यसले आमनागरिकमा त्रास र असुरक्षाको भावना फैलाएको छ ।

आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलबिच संवाद कमजोर देखिन्छ । यसबिच, राजनीतिक दल र तिनका नेता चर्को बोल्न थालेका छन् । हिजोका दिनमा राज्य सञ्चालनका क्रममा भएका गल्ती कमजोरी तथा राज्यस्रोतको दोहनको कमजोरी स्विकारेर अघि बढ्नुको सट्टा तिनले वर्तमान सरकार तथा आन्दोलनविरुद्ध टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यसले देशलाई थप गहिरो राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।

यता, जेन–जी आन्दोलनभित्र एकीकृत नेतृत्वको अभावले आन्दोलनको स्पष्ट दिशा र उद्देश्य प्रस्ट हुन सकेको छैन । आन्दोलनका अगुवाबिच तीव्र मतविभाजन र अलमल देखिन्छ । यी सबै कारणले नेपाल अहिले गम्भीर आन्तरिक सुरक्षा संकटको अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरताबिच प्रशासनिक निष्क्रियता र सुरक्षात्मक कमजोरीले राज्य संरचनाको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले आगामी राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक संकट र बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्न सरकारले केही कार्यलाई शीघ्र प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । पहिलो त फरार अपराधीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न विशेष अप्रेसन सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसबाहेक पछिल्लो घटनाले सबै सुरक्षा निकायका कमजोरी र समन्वयअभाव स्पष्ट पारेका छन् । अब यी घटनाबाट गम्भीर पाठ सिक्दै आत्ममूल्यांकन र सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । सुरक्षा निकायबिच सहकार्य र सूचनाको आदान–प्रदान सुदृढ बनाइनुपर्छ । एक निकायले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यी सबै प्रयासले मात्र नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा पुनस्र्थापित गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा जनविश्वास पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ ।

अधिकारी सुरक्षाविद् हुन् ।