सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नगर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा उदयपुरमा रहेका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
हाल बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्केको उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सरकारले उदयपुर सिमेन्टलाई निजीकरण गर्ने तयारीको हल्ला सुनेको भन्दै रोक्न समितिसँग माग गरे।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य एवं उदयपुर कांग्रेसका सभापति हिमाल कार्कीले उद्योग राजनीतिकरण भएकाले धरासायी भएको भन्दै व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। एमाले उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउतले पनि उद्योग निजीकरण गर्न नहुने भन्दै घाटा वा नाफामा भएपनि सरकारले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ। सरकारी उद्योगधन्दा सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निजीकरण गर्ने हल्ला गरिएको छ, त्यो रोकिनु पर्छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य नारायणबुर्जा मगरले उद्योग निजीकरण गर्न नहुने भन्दै संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न नसके प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे। यता नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुर शाखाका सचिव तुलसीप्रसाद कोइरालाले उद्योगका मजदुर टे«ड युनियनहरु उद्योगका समस्या भएको भन्दै खारेज गरी क्रियाशिल व्यवस्थापन निर्माण गरी सरकारी स्वामित्वमै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरोकारवाला नियकायका व्यक्तिहरुले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जनताले निजीकरण भएको हेर्न नचाहेको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिमार्फत् निजीकरण गर्ने भनिएको कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सहभागीहरुले उद्योगका पुराना मेसिनहरु सरकारले विस्थापित गर्दै नयाँ जडान गरेर सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालन गर्न माग गरे।
उक्त कार्यक्रममा उदयपुर आइपुगेका समितिका संयोजक लालप्रसाद साँवा लिम्बूले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको निजीकरण नगर्न आएका सुझावसमेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले भने, ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग हाल पनि सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालन भएको छ। यसलाई अझै थप मजमुत बनाएर सञ्चालन गर्ने गरी सुझाव लिएका छौँ।’
समितिले कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। यही चैत्र २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म उक्त समितिले सरकारी उद्योग, संस्थानलगायतको वाताबरणीय प्रभाव, उद्योग सञ्चालनका विषयमा समस्या र समाधानको खोजी गरिरहेको छ।
