ठाउँ मिलेसम्म उपल्लो तह, तप्का र बलियो वर्गले कमजोरलाई प्रताडित गर्ने, शोषण, दमन गर्ने उपक्रम जारी नै छ
दृश्य–अदृश्य तथा वैधानिक, अवैधानिक रूपमा वर्षमा सयौँ घटना विभिन्न रूपमा घटित हुन्छन् । यस्ता घटनामध्ये यस वर्ष दुइटा गम्भीर खालका घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । जुन घटना राज्यकै संरक्षणमा घटित भएका थिए । यिनमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के थियो भने दुइटै घटना प्रहरी कर्मचारीको परिवारभित्रकै थियो । उनीहरू गरिब, दलित र त्यसमा पनि चमार जातका थिए, जसको पावर र पहुँच हुने कुरै भएन । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र व्यक्तिगत क्षमताले जुराइदिएको थियो, प्रहरी सेवा पनि । यतिबाहेक भुइँतहका मानिस वा कर्मचारीको हैसियत के नै हुन्छ र ? त्यसैले, उनीहरू समाजबाट मात्र होइन, आफ्नै संगठनबाट समेत अपहेलित र दमित हुनुपर्यो ।
चर्चामा रहेका सर्लाही बरहथवाका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार तथा गतवर्ष घटित सप्तरी राजविराजका मनोज राम र बबिता इसरमाथिको विभेदी एवं गैरकानुनी उत्पीडन दलित र गैरदलित अन्तर्जातीय विवाह जोडीमाथि राज्यले गरेको एउटा सुनियोजित र संगठित ज्यादतीका उदाहरण हुन् । यसले विभेदजन्य कसुरमाथि अनुसन्धान एवं कारबाही गर्ने निकायको चरित्र उदांगो बनाउँदै संगठनकै हुर्मत लिने काम गरेको छ । घटनामा सत्येन्द्रका बुबा इन्दल राम र मनोजको दाइ रुपेशकुमार राम (यी दुवै प्रहरी कर्मचारी हुन्) को कुनै संलग्नता थिएन । कुनै अभिभावकलाई पनि आफ्ना छोराछोरीले मनखुसी विवाह गरून् वा कुनै पनि अनुचित कार्य गरून् भन्ने चाहना हुँदैन । उनीहरूले पनि घटना घटिसकेपछि मात्र जानकारी पाएका थिए । तर, भयो के भने उनीहरूलाई समेत मुछेर उत्पीडन गर्ने कार्य भयो । उनीहरूविरुद्धसमेत अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता संगीन मुद्दा दायर भए ।
दलित हुनुको विडम्बना, ड्युटीमा रहेका रुपेशलाई आफ्नै संगठनले पक्राउ गर्यो । जिम्मेवारीबाट निलम्बनसहित कारागार चलान गर्यो । विनाकारण र कसुर अभियोग लगाएर उनीहरूको जीवन, आजीविका नै तहसनहस पार्ने प्रयास भए । युगौँपछि आएको परिवर्तनपश्चात् राज्यको निकायको एउटा तल्लो तहमा सेवा गर्ने अवसर पाएका उनीहरूमाथि धाबा बोल्ने चेष्टा गरियो । घटनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि रुपेशले अझै पनि आफ्नो ड्युटीमा फर्किन पाएका छैनन् । करिब पाँच महिनाको कारागार चलानपछि साधारण तारिख र धरौटीमा छुटेका रुपेशको सिंगो परिवार अहिले पनि अदालत धाइरहेको छ । उनीहरूले मुद्दा झेलिरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन् । यो सबै निमुखा दलित भएकै कारण उनले सास्ती भोग्नुपरिरहेको तथ्य घामजत्तिकै छ ।
कमजोर वर्ग, तह र तप्काका सबै नागरिक अहिले पनि यही नियति भोगिरहेका छन् । जहाँ–जहाँ ठाउँ मिल्छ, उपल्लो तह, तप्का र बलियो वर्गले कमजोरलाई प्रताडित गर्ने, शोषण, दमन गर्ने उपक्रम जारी नै छ । यही कारण यी दुई निमुखाको पनि आफ्नै प्रहरी संगठनभित्रसमेत केही चलेन । दुवै संगठनको छातामुनि सुरक्षित रहन सकेनन् । विडम्बना, केही सीमित वर्ग र समुदायका लागि यो राज्यव्यवस्था सदैव वरदान र स्वर्गतुल्य र बहुमत निमुखाका लागि अझै पनि अभिशाप र नरकतुल्य छ । ०६२/६३ पछि केही नरमजस्तो देखिएको राज्य पछिल्लो समय पूरै असहिष्णु र गैरजिम्मेवार हुँदै गएको छ ।
नेहा र बबिताहरूलाई उनीहरूका दलित प्रेमीसँग छुटाउन तिनका अभिभावक र समुदाय मात्रै होइन, पूरै राज्य संयन्त्र लागिपर्छ र अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबर्जस्ती बालविवाहजस्ता संगीन मुद्दाको चाङ लगाइन्छ । दलित प्रेमीका परिवार मात्रै होइन, सिंगो समुदायमाथि नै नृशंस रूपले प्रताडित गरिन्छ । तैपनि, त्यो कसैको सोधिखोजीको विषयसमेत बन्दैन । उमेर पुगेर आफ्ना प्रेमीसँग भागेर विवाह गरेका नेहाहरूको सचेत र सावधानीपूर्वक प्रतिवाद र विद्रोहपछि भने सबैको कान ठाडो बन्न पुग्छ । यद्यपि, उनीहरूविरुद्ध विभिन्न बाधा अड्चन खडा गरिन्छन्, कानुनको दुरुपयोगसमेत हुन्छ । एउटा अदालते उनीहरूको विवाहलाई एक बालिग विवाहका रूपमा वैधानिकता दिन्छ भने अर्काे अदालतमा बालविवाह भन्दै अपराधी करार गरेर दण्डित नै गरिन्छ ।
देशमा कतिवटा कानुन र अदालत छन् ? के तिनका कानुन पनि फरक–फरक छन् ? हाम्रो देशको समाजिक, बौद्धिक तथा प्रशासनिक, कानुनी एवं न्यायिक चेत किन यति निम्छरो छ ? यी प्रश्नलाई नजिकबाट नियाल्न यो एउटै घटना पर्याप्त छ । राज्य र राज्यका ऐन–कानुनले एकातिर जुन कुरालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्छन्, अर्कातिरबाट त्यही कुरालाई निषेध गर्छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनलाई नै हातमा लिएर हत्याजस्तो जघन्य अपराधसमेत गरिन्छ । या त आत्महत्या गर्न विवश पारिन्छ । तैपनि, उचित छानबिन हुँदैन । अपराधी दण्डित हुँदैनन् । अनि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ?
समाज बदल्ने युवा भावना र शक्तिलाई कसरी सुसज्जित र मजबुत गर्ने, कसरी थप व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ कसैको चिन्ता र चासो छैन । राजनीतिक, प्रशासनिक, जातीय पावर, पैसा र पहुँच छ भने यो देशमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुराको पुष्टि विभिन्न घटनाक्रम र तिनका अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । शक्तिशालीहरूका लागि देशको कानुन नै हाजिर हुने रहेछ । उनीहरूको अपराध कर्म लुकाउन र सफाइ दिन अदालतको तजबिजे नियमदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा ऐनकानुन र संविधान संशोधन गर्नेसम्मको वैकल्पिक व्यवस्था सहजै उपलब्ध हुन्छ । सुकिलामुकिला वर्गका लागि उन्मुक्ति पाउन सजिलो छ । तर, आजको दिनमा पनि हजारौँ गरिब दलित समुदाय जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र नागरिकताबाट समेत वञ्चित छन् । अनागरिक हुन बाध्य छन् । उनीहरूको पक्षमा कहाँ छन् शासक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र राज्य ?
देशमा तीन तहका सरकार छन् । तर, कम उमेरका किशोर–किशोरीको सामाजिक विवाह रोकिएको छैन । सचेत र पहुँच भएकाहरूले जातीय र सामाजिक प्रतिष्ठाका नाउँमा कानुनबाट बच्न नक्कली जन्मदर्ता बनाएरै भए पनि छोरीहरूको विवाह कलिलै उमेरमा गर्दिरहेकै छन् । जसको खोजी गर्ने र रोक्ने कुनै निकाय छैन । नेपालको कानुन दैवले जानून् भन्ने उक्ति यत्तिकै बनेको होइन । मुलुकको ऐनकानुन र संविधान पीडितमुखी भएनन्, पीडकमुखी भए ।
पीडकले सधैँ कानुनी रूपमै उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायम रह्यो । पीडितले भने झनै पीडित नै बनिरहने अवस्था सिर्जना भयो । पछिल्लो समय राजनीति र प्रशासनमाथि बढेको वितृष्णाले समाज झन्झन् उद्दण्ड र अराजकताउन्मुख हुँदै गएको छ । तिनै तहका सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले यसलाई मलजल गरेको छ । विरोध र आन्दोलन लोकतन्त्रमा भइहाल्छ, त्यो सबैको अधिकारको विषय हो भन्ने र जायज मुद्दालाई पनि सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदा देशको अवस्था झन्झन् बिग्रिँदै गएको छ ।
जातीय स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको व्यक्ति, समाज वा व्यवस्थाका लागि हरेक विषयमा जात नै सबैभन्दा ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ । जसरी पनि, जुन हालतमा पनि मेरो/हाम्रो जात र परिवारले जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुन्छन् सबै । यसका लागि जतिसुकै बर्बादी र मूल्य चुकाउनुपरे पनि तयार हुन्छन् । जुन र जस्तो हालतमा पनि ठुलो जातले सानो जातसँग हार्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले पूरै राज्य संयन्त्रको मानसिकतामा घर गरेको प्रतीत हुन्छ । जब जातव्यवस्था यसरी मूल्य र अदृश्य प्रतिष्ठाको विषय बन्छ, त्यसपछि बर्बरतापूर्वक सत्येन्द्र र विजय रामहरूमाथि ज्यादती हुन पुग्छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दलित डेस्क राख्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यो व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसले केही उपलब्धि दिन सकेको देखिँदैन । दलितमाथि छुवाछुत, विभेद र उत्पीडन झनै थपिएको महसुस भएको छ । संविधानमा रहेको दलितमैत्री ऐनकानुन र मानव अधिकारलाई आफ्नै संगठनभित्र प्रभावकारी बनाउन नसकेको र प्रहरीभित्र अझै पनि रहेको दज्र्यानी विभेद अन्त्य गर्न नसकेको प्रहरी सरकारले प्रहरीभित्रै डेस्कमाथि डेस्क थपेर दलित समुदायलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने र उनीहरूको मानव अधिकार कायम राख्ने विषय कत्तिको प्रभावकारी र व्यावसायिक हुन्छ या झनै विकृत हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
विज्ञान र कानुन दुवैले अन्तर्जातीय तथा प्रेमविवाहलाई स्विकार्छ । तर, कथित जात र समाजले स्विकार्दैन । विज्ञान प्रविधि र तीव्र परिवर्तनको युगमा पनि जर्जर र अमानवीय जीवन भोग्न अभिशप्त छन् आजका दलित । हरेक हिसाबले बन्धक छन् उनीहरू । इतिहासदेखि चलिआएको बहुसंख्यक कमजोर वर्गमाथिको निरन्तर चक्रीय दमन, शोषण र उत्पीडन जारी छ । लोकतन्त्रमा पनि उनीहरूकै प्रतिबिम्बहरू विराजमान छन्, जसको निषेध जरुरी छ ।
