शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको हालसम्म मृत्यु नभएको तथ्य अध्ययनले देखाएको हुनाले अब यसबारे राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने समय आएको छ
पछिल्लो समय केही गणतान्त्रिक नेताले बोल्ने क्रममा शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको नाम लिन थालेका छन् । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनेर २०३१ मै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विश्वसामु आह्वान गरेका थिए । तर, ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो अभियान अचानक सेलाएकोे थियो । आज जोकोही नेपाली नागरिकसँग यसबारे कुरा गर्ने हो भने हामी अकमक्क पर्छौं, किनभने सूचनाको अभावमा नेपाली जनता यसबारे अनभिज्ञ छन् । शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव ०४६ पछि किन अचानक सेलायो, सो प्रस्तावलाई किन, कसरी र केकति कारणले व्यवस्थापन गरिएन, यो जिज्ञासा मेटिन जरुरी छ । त्यसैले, आजभन्दा करिब १६ महिनाअघि सुरु गरिएको एक अध्ययनबाट प्राप्त भएका झस्काउने खालका तथ्य जनतामाझ साझा गर्नु एउटा नागरिकको कर्तव्य ठानेर सो अध्ययनलाई एक पुस्तकको रूप दिइएको छ । नेपाली राजनीतिको अर्थपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि यस अध्ययनले समेटेको छ ।
आजका गणतान्त्रिक नेताहरूले समेत शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई स्मरण गर्न थाल्नुको कारण के होला ? के यो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले नेपाललाई पिरोलेको कारणले नै हो त ? बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने मुलुक अब भारत र चीन मात्र रहेनन् । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण अन्य मुलुकको पनि विशेष चासोको थलो अब नेपाल बनिसकेको छ । त्यतिवेला विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने आज परिस्थिति भिन्न छ । हाल विश्व बहुध्रुवमा विभाजित छ । यसको कारण पनि नेपालमा थप मुलुकको चासो बढेको हो । यही परिस्थिति नै नेपालको आजको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश हो, जसका कारण यसका अवयव पछिल्ला दिनमा देखा परिसकेका समेत छन् ।
नेपालको राजनीतीमा सँधियार मुलुकको हस्तक्षेपलाई पनि दुरुत्साहन गर्न एवं शीतयुद्धका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको प्रभावबाट पनि जोगिएर बस्न नेपालले २०३१ मा शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आँकलनपछि त्यतिवेलाका परराष्ट्र विज्ञले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई सान्दर्भिक मानेका थिए । त्यति वेला सान्दर्भिक मानिएको यो प्रस्ताव वर्तमानको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा कस्तो रहला ? पहिलेजस्तै सान्दर्भिक मान्न सकिने आधार छन् कि छैनन् भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो ।
खोज अध्ययन गरिनुको कारण : नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको तटस्थ वैदेशिक नीतिमार्फत विभिन्न छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा उही पुरानो सन्तुलन कायम राखिरहन नसकेको भान आज नेपालीलाई बारम्बार हुन थालेको छ । तटस्थ वैदेशिक नीति कार्यान्वयनको बाटोमा चुनौती देखा पर्न थालेका छन् । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव त्यतिवेला के–कति कारणले सान्दर्भिक मानिएको रहेछ भन्ने अध्ययनपछि आजको दिनमा खडा भएका यिनै चुनौतीलाई सामना गर्न पनि के यो शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उत्तिकै सान्दर्भिक छ वा छैन भनेर अध्ययन सुरु गरियो । अघि बढ्दै जाँदा अन्य ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि उजागर हुन पुगे । सो प्रस्ताव वास्तविकतामा के थियो, घोषणा भएको १५ वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् सो प्रस्ताव कुन रूपमा रह्यो, ११६ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त भएको प्रस्ताव आज मृत वा जीवित कुन अवस्थामा छ ? यसलाई भारतको समर्थन किन प्राप्त हुन सकेन ? आजको परिस्थितिमा यसको सान्दर्भिकता एवं त्यसका कारणबारे लेखिएको छ । अन्ततोगत्वा नेपालमा भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनसँग यो प्रस्ताव कसरी जोडिएको रहेछ भन्ने तथ्यको खोज पनि यस अध्ययनले गरेको छ । अध्ययनका निष्कर्ष ‘अनभिलिङ द मिस्ट्रिज अफ नेपाल्स पिस जोन एन्ड पोलिटिकल डेडलक’ नामक पुस्तकमा समेटिएका छन् ।
नेपालको शन्ति क्षेत्र प्रस्ताव वास्तवमा के थियो भन्ने जानकारी नेपालका अधिकांश प्रमुख नेतालाई नै रहेनछ । यस अध्ययनले प्रतिबिम्बित गरिदिएको एउटा तितो सत्य यो पनि हो । १९५० को नेपाल–इन्डिया मैत्री सन्धिलाई असमान भनेर यसको विरोध त नेपाली राजनीतिज्ञले गर्दै हिँडे, तर व्यवहारमा उतार्ने काममा प्रश्नचिह्न यथावत नै छ । यही प्रश्नचिह्नलाई अध्ययनले विस्तृत बनाएको छ ।
शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको पृष्ठभूमि : २००७ को राजनीतिक परिवर्तन हुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शीतयुद्घ राम्रैसँग फैलिइसकेको थियो । तटस्थ आन्दोलनको सुरुवाती बिन्दु सन् १९५५ को बाङडुङ सम्मेलनबाटै नेपाल तटस्थ आन्दोलनसँग जोडियो ।
उपनिवेशीकरणविरुद्घ शान्ति र आर्थिक विकासका मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक तथा सैनिक प्रभावबाट मुक्त रहन नेपालले तटस्थ आन्दोलनको सदस्यता लिएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा सुरुवात भएको यस अभियानलाई उनका छोरा वीरेन्द्रले पनि निरन्तरता दिए । विसं ०२८ मा राजाको राज्यारोहण हुँदा कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिवेश परिवर्तन भइसकेका थिए, जसबाट नेपाल पनि लामो समयसम्म अछुतो रहिरहन नसक्ने आकलन वीरेन्द्रले गरे । चीन र रुसको सम्बन्ध बिग्रिनु, रुस र भारतबिच सहकार्य सुरु हुनु, अमेरिका र चीन नजिकिँदै जानुजस्ता घटनाक्रम बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशका सूचक थिए । त्यसैले वीरेन्द्रले तटस्थ नीति मात्र नेपालको भविष्य, सार्वभौमिकता र विकासका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाले ।
०३१ को १३ फागुनमा आफ्नो राज्याभिषेकको भोलिपल्ट बिदाइ भोजको अवसर पारेर विभिन्न मुलुकबाट आएका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिमाझ वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न आह्वान गरे । सन् १९७३ को जुलाई २६ मा काठमाडौंमा नेपाल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्समा वीरेन्द्रले गरेको भाषणमा यस शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको बीजारोपण भएको मानिन्छ । सोही वर्षको ४ सेप्टेम्बरमा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा आयोजित तटस्थ राष्ट्रहरूको चौथो सम्मेलनमा वीरेन्द्रले गरेको भाषणमा यसको थप अंकुरण भएको थियो, जुन भाषणमा उनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको समुद्रसम्मको अधिकारलगायत मुद्दाको पनि उठान गरेका थिए । त्यस सम्मेलनमा हिन्द महासागरीय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषित पनि गरिएको थियो, जुन अभियानले नेपालको भरपूर समर्थन पाएको थियो ।
शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनका लागि नेपालका छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको समर्थन आवश्यक थियो । यो प्रस्ताव नेपाललक्षित मात्र थिएन, नेपालमा कार्यान्वयन भइसकेपछि बिस्तारै एसियाभर फैलनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास पनि यसका प्रतिपादकले गरेका थिए । ११६ राष्ट्रको लिखित समर्थन जुटाइसकेको यस अभियानलाई भारतले भने ०४६ सालसम्म आइपुग्दा पनि समर्थन जनाउन बाँकी नै थियो । अन्ततः ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि मुलुकले समर्थन गरेको पाइँदैन । त्यसको केही वर्षमै नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । ०५८ मा राजपरिवारको वंशविनाश भयो र ०६२/६३ को विद्रोहपछि ०६५ मा नेपाल एक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।
कसरी गरियो खोज अध्ययन ? : एउटा अनुसन्धान तब मात्र वैज्ञानिक हुन सक्छ, जब त्यो निष्पक्ष हुन्छ । यस अध्ययनमा कुनै पनि धारणा, सिद्धान्त, विचार, परिपाटीप्रति समर्थन वा विरोध नराखी अध्ययनका खोज पस्कने काम गरिएको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिलासँग सम्बद्ध परराष्ट्रविज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव, पूर्वराजदूत र पूर्वसंयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधिसहित कांग्रेस र पूर्ववाममोर्चा दुवै राजनीतिक धारका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरी उहाँहरूसँग गहिरो अन्तर्वार्ता गरियो । प्रयोजनदायी नमुना संकलन परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई त्यसभित्रका सम्बन्धित तप्कासमेत नछुट्ने गरी अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तित्व छनोट गरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका एक प्राध्यापकको सल्लाहसमेत यस विधि अवलम्बनमा महत्वपूर्ण साबित भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वउद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, यस प्रस्तावलाई अमेरिकाको समर्थन जुटाउन जगमा काम गरेका कूटनीतिविज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा रही चौथो समितिको प्रमुखसमेत भई काम गरेका कूटनीतिक व्यक्तित्वसमेतलाई समेटिएको छ । यस अन्वेषण आगमनात्मक गुणात्मक पद्धतिमार्फत गरिएको हो । तथ्य विश्लेषण औजारका रूपमा कथन विश्लेषण पद्घतिलाई प्रयोग गरिएको छ ।
०४६ को आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘वाम मोर्चा’ गठन गरी एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यतिवेलाको वाम मोर्चाका प्रखर नेता र कांग्रेसका एक अग्रपंक्तिका नेता तथा पूर्वप्रवक्तालाई यस खोजमा समावेश गरिएको छ । खोजलाई आवश्यक सम्बन्धित तथ्य एवं विवरण उपलब्ध गराएर उहाँहरूले यस अध्ययनमा योगदान दिनुभएको छ । त्यति मात्र नभई आफूले साक्षात्कार गरेका ऐतिहासिक घटनाक्रमको सत्यतथ्य पनि उपलब्ध गराउने जुन साहस उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसका लागि उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ । राजा महेन्द्र एवं वीरेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा पनि काम गरिसकेका र नेपालका सँधियारसँगका सन्धिलाई पुनरावलोकनलगायत सम्बन्धित जिम्मेवारीको अनुभव बटुलेका व्यक्तिसमेत यस खोज अध्ययनका अंग बनेका छन् । सहभागी विज्ञले दिएका सत्यतथ्यलाई इमानदारीपूर्वक सही व्यवस्थापन गरिएको छ र जस्ताको तस्तै राखिएको छ । यस अध्ययनमा कुनै पनि दल र व्यवस्थाको समर्थन वा विरोध हुने गरी लेखिएको छैन । सम्बन्धित साहित्य र ऐतिहासिक दस्ताबेजको अध्ययनपश्चात् प्राथमिक स्रोतका निमित्त उल्लिखित व्यक्तित्वको तथ्य समावेश गरी निष्कर्ष निकालिएको छ । यसले नेपालका अबका दिनका लागि नयाँ बाटो देखाउने प्रयास गरेको छ ।
अन्त्यमा सार्क, बिम्स्टेक, तटस्थ आन्दोलन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता मञ्चमा नेपालको रुचि र भूमिका पनि नेपालको वैदेशिक नीतिमा आधारित रहने गरेको छ । सार्क, तटस्थ आन्दोलन र बिम्स्टेकका सम्मेलनमा नेपालले सरकार प्रमुखका तहबाट सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर, २०४६ पछि नेपाल सरकारले नै शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यो भन्ने जानकारी नागरिकलाई छैन । नागरिकको हक र स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ गरेका भनिएका राजनीतिक दलका नेता स्वयंले जनताको सूचित हुने अधिकार कसरी खोसे ? जनता अनभिज्ञताको अन्धकारमा नै रहन किन बाध्य भए ? आज ३४ वर्ष भयो, यस विषयमा राष्ट्रिय रूपमै मौनता साधिएको छ । खोज अध्ययनले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको हालसम्म मृत्यु नभएको तथ्य उजागर गरिसकेको हुनाले अब राष्ट्रिय बहस सुरु गरियोस् । यसबारे कायम मौनता तोडियोस् ।
