इरानमा सुधारवादी राष्ट्रपतिले परिवर्तन ल्याउन सक्लान् ?

बिहिबार, २७ असार, २०८१
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपतिको सीमित शक्तिलाई मध्यनजर गर्दा पेजेस्कियानको जितले इरानी समाजमा व्याप्त निराशालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ

इरानमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा मसुद पेजेस्कियान विजयी भएका छन् । उनी सर्वोच्च नेताको निगरानीमा चल्ने ‘गार्डियन काउन्सिल’ले उठ्न अनुमति दिएका एक मात्र नरमपन्थी उम्मेदवार थिए । त्यस हिसाबमा उनलाई देशका सुधारवादीहरूको समर्थन भयो । चुनावी प्रचार सुरु भएदेखि नै मत–सर्वेक्षणमा उनी निरन्तर अग्रस्थानमा रहे । रुढिवादी मतदाताहरू धेरै उम्मेद्वारमा बाँडिदा सुधारवादीहरूको एकल उम्मेदवारको हिसाबमा उनको समर्थन उच्च भएको विश्लेषण गरिएको थियो । तथापि, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा रुढिवादीहरू साइद जालिलीको पक्षमा एक ठाउँमा उभिँदासमेत पेजेस्कियानको जित रोक्न सकेनन् । पूर्वमुटु–शल्यचिकित्सक पेजेस्कियान सन् २००१ देखि २००५ बीचमा सुधारवादी नेता मोहम्मद खतामीको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।

पेजेस्कियानको चुनावी अभियानलाई सुधारवादीहरूको महत्वपूर्ण समर्थन रह्यो । पेजेस्कियानलाई सन् २०१३ देखि २०२१ बीचमा नरमपन्थी राष्ट्रपति हसन रुहानीको सरकारमा विदेशमन्त्री रहेका मोहम्मद जावाद जरिफले ठूलो सहयोग गरे । विदेश नीति सल्लाहकारका रूपमा जरिफको पेजेस्कियानको अभियानमा उपस्थिति उल्लेखनीय मानिएको थियो । चुनाव अवधिभर जारिफ प्रायः चुनावी प्रचारमा पेजेस्कियानसँगै उभिएका देखिन्थे । सुधारवादीमाझ लोकप्रिय पूर्वराष्ट्रपति खतामी आफैँले पनि सार्वजनिक रूपमा पेजेस्कियानलाई समर्थन जनाए । सुधारवादी समूहको पेजेस्कियानप्रति उत्साहप्रद समर्थनलाई देशमा पछिल्लो समय दबेको सुधारवादी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासका रूपमा केहीले औँल्याए । 

सन् २०१५ मा विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग गरेको आणविक सम्झौताको केही महिनापछि नै फेब्रुअरी २०१५ मा इरानमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसमा सुधारवादीहरूले ऐतिहासिक विजय हासिल गरे । तेहरानका सबै ३० सिटमा तिनका उम्मेदवारले जित हासिल गरे । त्यसको एक वर्षपछि सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावमा राष्ट्रपति रुहानी पुनः निर्वाचित हुन सफल भए, ५७ प्रतिशतभन्दा बढी मतका साथ । त्यसयताका एक दशकमा इरानी समाजमा भएका केही महत्वपूर्ण घटनाले सुधारवादीहरूको शासनमा कुनै अर्थपूर्ण परिवर्तन हुने विश्वास टुट्तै गएको छ । इरानी संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सरकार प्रमुख तोकेको भए पनि देशका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीले विगत केही दशकभित्र बिस्तारै उलेख्य प्रभाव विस्तार गरेका छन् । खामेनीले समानान्तर संस्थाहरू निर्माण र तिनको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लगेर राष्ट्रपतिका हातमा मात्र सीमित रहेका शक्ति आफूमा खिच्दै गए । राष्ट्रपतिको क्याबिनेट सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च नेताले निजी भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले खामेनीको प्रभावलाई थप बलियो बनाएको छ । यसले गर्दा सुधारवादी नेताको पहिचान बनाएका पेजेस्कियानको जितको बाबजुद इरानमा वास्तविक परिवर्तन आउने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

इरानमा आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समय सुधारवादी तथा नरमपन्थी नेताहरूको लोकप्रियता सबैभन्दा उचाइमा पुगेको मानिन्छ । त्यसयता देशको राजनीतिक परिदृश्य व्यापक परिवर्तन भएको छ । विशेषतः समाजका मध्यमवर्गहरू सीमान्तकृत हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो । सन् २०२१ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा इब्राहिम राइसीको जितपछि प्रशासनमा रहेका सुधारवादीहरूलाई समेत हटाइयो । यसपटकको चुनावमा पनि गार्जियन काउन्सिलले सुधारवादी अभियानका मुख्य व्यक्तित्वलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर्याएपछि पेजेस्कियान मात्र बाँकी रहेका थिए । आणविक सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमन, ओबामाको पालामा अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्न खामेनीको अनिच्छा र पछिल्लो समय ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स(आइआरजिसी)’ले चलाएका सैन्य अभियान(जसमा अप्रिलमा इजरायलमा गरिएका मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणसमेत पर्छ) पछि सबैखालका मझधारका राजनीतिज्ञ पाखा लगाइन थाले । 

त्यसबोहक इरानले पर्सियन खाडीमा अमेरिकी नाबिकहरूको गिरफ्तारी तथा गस्ती डुंगाहरूको नियन्त्रण, सिरियामा रिभोलुसनरी गार्र्डको शाखा कुड्स फोर्सका गतिविधिको विस्तार तथा तथाकथित ‘प्रतिरोधको अक्ष’को इरानप्रतिको व्यापक समर्थनले पश्चिमसँग तनाव बढाएको छ । यी सैन्य कारबाहीका कारण रुहानी सरकारले आणविक सम्झौताका फाइदालाई पूर्ण रूपमा पुँजीकृत गर्न सकेन, यसले सुधारवादी र नरमपन्थी आन्दोलनमा पुग्न सक्ने सम्भावित फाइदालाई सीमित गर्यो । रिभोलुसनरी गार्डको गतिविधिले इरानसँग व्यापार गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गरेको छ । यसबाहेक, रुहानीको कार्यकालमा सरकारका कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न राष्ट्रव्यापी विरोध भए । सन् २०१७ र २०१८ मा आर्थिक समस्याको विरोधमा त्यस्तो पहिलो प्रदर्शन सुरु भएको थियो । तिनै प्रदर्शनमा ‘सुधारवादी, सिद्धान्तवादी, तिम्रो समय सकियो’ भन्ने नारा पहिलोपटक सुनिएको थियो । (इरानमा रुढिवादीहरूलाई ‘सिद्धान्तवादी’ भनिन्छ । ) समयसँगै यी नाराको निसाना खामेनी पनि बन्न थाले । सन् २०१९ मा पेट्रोल मूल्य बढ्दा उठेको विरोध प्रदर्शन सुरुमा रुहानी सरकारविरुद्ध निर्देशित थियो भने छिटै सम्पूर्ण इरानी शासन व्यवस्थाविरुद्ध विस्तार भएको थियो । 

यिनै घटनाक्रमले गर्दा सन् २०२१ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा देशमा इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा कम मतदाताले मतदानमा भाग लिए । कुल दर्ता भएका मतदातामध्ये ४८ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । राइसी कुल खसेको मतको ६२ प्रतिशत मत पाउँदै राष्ट्रपति बने । गत महिना हेलिकोप्टर दुर्घटनामा राइसीको मृत्यु भएपछि पछिल्लो निर्वाचनको बाटो खुला भएको थियो । 

देशको कठोर पहिरन नियम पालना नगरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेकी एक किशोरी महसा अमिनीको हिरासतभित्रै मृत्यु भएपछि सन् २०२२ र २०२३ मा देशव्यापी आन्दोलन भड्कियो । प्रदर्शन इस्लामिक गणतन्त्रमा महिला अधिकारको व्यापक दमनको विरोधतर्फ परिलक्षित हँुदा लगभग कुनै पनि नारा राइसीलक्षित थिएन । बरु, क्रोधित प्रदर्शनकारीले देशको समस्याहरूका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च नेता खामेनीलाई दोष दिए । यसपटकको आन्दोलन त थामियो । तर, यसले इरानभित्र केही वर्गमा सुधारको मुख्य बाधक सर्वोच्च नेता भएकाले सरकारमा हुने परिवर्तनले मात्र तिनको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने विश्वास बलियो बनाउन सघायो । 

यस अस्थिर पृष्ठभूमि थकित तथा निराश मतदाताहरूको एक महत्वपूर्ण हिस्साले सन् २०२१ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय र २०२४ को संसदीय चुनाव बहिष्कार गर्ने कारण बन्यो । मतदाताहरूको त्यस कदममा दुई कारण थिए । पहिलो, गार्जियन काउन्सिलबाट अधिकांश सुधारवादी उम्मेदवारहरूको अस्वीकृति । यही कारणले सुधारवादी तप्कामाझ सम्मानित खतामीले समेत सन् २०२१ र २०२४ को चुनावहरूमा भाग लिएनन् । दोस्रो र थप महत्वपूर्ण कारण भने इरानी समाजमा विगतको सुधारवादी सरकारको (विशेष रुहानीको सरकार)ले निम्त्याएको असन्तुष्टि हो । सन् २०१५ को आणविक सम्झौताले देशको आर्थिक कायापलट ल्याउने आशा गरिएको थियो । तर, सम्झौताले उच्च आशाअनुरूप प्रतिफल ल्याएन, त्यसमाथि पछि सम्झौताको प्रमुख सदस्य अमेरिका बाहिरिएर प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भएपछि आशाको स्थान क्रोध र निराशाले लियो । 

यसपटकको चुनावमा खतामीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै पेजेस्कियानलाई भोट गर्न चाहेको बताएका थिए । उनले देशको निर्वाचन प्रणालीमा कमी–कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पेजेस्कियानको जितले देशमा थोरै भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा व्यक्त गरेका थिए । तर, अहिले इरानमा सुधार चाहनेहरूले यही प्रणालीबाट उल्लेख्य सु्धार हुने विश्वास छाडेका छन् । अहिलेका सर्वोच्च नेता खामेनीको ३५ वर्ष लामो शासनकालमा राष्ट्रपतिको शक्ति निरन्तर घट्दै गएको छ । र, पेजेस्कियानले चुनावी प्रचारका क्रममा खामेनीको शक्तिलाई चुनौती नदिने संकेत गरेका छन् । चुनावी अभियानमा पेजेस्कियानले देशको सर्वोच्च नेताले आमनीतिका साथै विदेश नीतिहरूको दिशा निर्धारण गर्ने र सरकारले सोही दिशाअनुरूप अघि बढ्ने बताए ।

इरानमा सुधारवादी राजनीतिज्ञले अझै पनि जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि समाजको एक महत्वपूर्ण हिस्साले उनीहरूमाथि विश्वास गुमाएको देखिन्छ । सन् १९९७ मा खतामी निर्वाचित भए र उनी आठ वर्ष शासनमा रहे । त्यसपछि पुनः सन् २०१३ मा रुहानीको आठवर्षे शासन सुरु भयो । यति लामो समयसम्म शासनमा रहँदा पनि सुधारवादी राष्ट्रपतिले इस्लामिक गणतन्त्र संस्थापनमा आशातीत परिवर्तन गर्न नसकेपछि तिनको आधार नै उनीहरूसँग निराश छ । हुन पनि सर्वोच्च नेताको नियन्त्रणमा रहेका समानान्तर संस्थाहरूले प्रगतिशील परिवर्तनतर्फको कुनै पनि प्रयासलाई बाधा पुर्याउने गरेको छ ।

दशकौँसम्म अर्थतन्त्र, सामाजिक र नागरिक स्वतन्त्रता, इरानको विश्वव्यापी स्थिति वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सुधार भएको छैन । असन्तुष्ट नागरिकले पटक–पटक चुनावबाट निर्वाचित सुधारवादी र नरमपन्थीहरूले यी पक्षमा प्रगति गर्ने आशा गरिरहे, तर तिनको आशा प्रत्येकपटक निराशामा बदलियो । यसबाहेक, इरानी राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले रिभोलुसनरी गार्ड र अन्य कट्टरपन्थी तŒव हाबी हुँदै गएको छ । यस जटिल वातावरणमा अघि बढ्दै पेजेस्कियानले अघि सारेका सुधार लागू गर्न निकै कठिन छ । इरानमा अहिले व्यापक निराशा र असन्तुष्टि छ । उच्च मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी र कठोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले निम्त्याएको व्यापक कठिनाइको कारण आर्थिक अवस्था भयावह छ । स्वतन्त्रता, न्याय र उत्तरदायित्वको माग बढ्दै जाँदा सामाजिक संरचना उध्रिँदै गएको छ । यस परिवेशमा, पेजेस्कियानको सुधार र आशाको सन्देशले शंका र सतर्कतापूर्ण आशावादको सामना गर्नेछ । 

राष्ट्रपतिको सीमित शक्तिलाई मध्यनजर राख्दा पेजेस्कियानको जितले इरानी समाजमा व्याप्त निराशालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ, भलै राज्यका असफलताको मूल जिम्मेवारी राष्ट्रपति कार्यालय नभएर अर्कै निकाय हुन्छ । यसबाट बच्न, सुधारवादीहरूले पछिल्लो इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । पहिले नै तिनले चरमपन्थी उम्मेदवारको जितका लागि बाटो खुला गरिदिनुपथ्र्यो । त्यो विकल्प अहिलेका लागि समाप्त भइसकेको छ । यस मार्गबाट इस्लामिक गणतन्त्र या पतन हुनेथ्यो या परिमार्जन हुन बाध्य हुने थियो । अहिलेको इस्लामिक गठबन्धनको पतनका समर्थकले दृढतापूर्वक वकालत गर्दै आएको मार्ग पनि यही हो । अब उनीहरूसँग एक मात्र विकल्प छ, राष्ट्रपतिका रूपमा देशको वर्तमान संरचना र कार्यशैली बदल्न सक्ने तिनको क्षमता सीमित भएको स्वीकार गर्दै मतदातालाई पनि त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ । यी पाठमा ध्यान दिइएन भने देशभित्र निराशा र सार्वजनिक असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

 – फरेन पोलिसीबाट

सुझावित समाचार