डब्लुटिओमा सदुपयोग नभएका २० वर्ष

सन् २००३ सेप्टेम्बर ११ मा विश्वको अर्को कुना मेक्सिकोको कानकुन सहरमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न दिएको आवेदनलाई संगठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्दा यहाँ निकै उत्साह थियो । त्यसपछि अनुमोदनको प्रक्रिया पूरा गरेर सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल विधिवत् संगठनको सदस्य बनेको हो । तत्कालीन अवस्थामा संसद् नभएको हुँदा अध्यादेशबाट सदस्यता अनुमोदन भएको थियो । त्यसको पछि कुनै विरोध पनि भएन । आज नेपालले सदस्यता लिएको २० वर्ष पूरा भएको छ । 

विश्वको व्यापारिक सञ्जालसँगको आबद्धता निकै महत्वपूर्ण भए पनि समय बित्दै जाँदा यसको चर्चा र यसप्रतिको चासो घट्दै गयो । नेपालले संगठनलाई खोजेको असहज हुँदा हो । त्यसबाट लाभ लिएर विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पैmलाउने चाहना सायद थिएन र छैन कि ?

भारतले २०४५ मा नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालले संगठनको माउ संस्था ग्याटको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । अहिले संगठनकै एउटा सम्झौताका रूपमा रहेको ग्याटको आर्टिकल पाँचमा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्री सतहसम्म सहज पहुँच दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही भएर सुरुमा ग्याटको खोजी भएको थियो । पछि नाकाबन्दी हट्यौँ, हामीले पनि बिर्सियौँ । ग्याट पनि विश्व व्यापार संगठन बन्यो ।

त्यसपछि सदस्यताका लागि पहल भयो । करिब पाँच वर्षको निरन्तरको छलफलपछि नेपाल एक्सेसन प्रक्रियाबाट सदस्य बन्ने पहिलो अतिकम विकसित मुलुक बन्यो । त्यसपछि लगत्तै दुई दिनपछि कम्बोडिया संगठनको सदस्य बन्यो । अहिले २० वर्षपछि फर्केर हेर्दा कम्बोडियाको निर्यात यस अवधिमा एघार गुणा बढेको छ । जब कि नेपालको निर्यात पुग–नपुग तीन गुणा बढेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम्बोडियाको सन् २००४ मा करिब २० करोड डलर रहेकामा गत वर्ष पाँच अर्ब डलर पुगेको छ । गत वर्ष नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब पाँच करोड डलर हाराहारी मात्रै रह्यो । नेपालजस्तै अतिकम विकसित मुलुक, हामीभन्दा खराब द्वन्द्वको अवस्था भोगेको कम्बोडियाले सँगसँगै सदस्यता पनि लिएको हुँदा तुलना गरिएको हो ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनलाई खोजेको आफूलाई असहज हुँदाको अवस्थामा हो । त्यसबाट लाभ लिएर विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन फैलाउन  चाहना सायद थिएन र अझै छैन कि ?

किनभने, तीस वर्षअघिको जस्तो सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशसँग तुलना गर्ने अवस्था अब रहेन । अब हामीले सुधार हेर्ने हो भने कम्बोडिया, बंगलादेश, इथियोपिया रुवान्डाजस्ता देशलाई हेर्ने हो । त्यसैले, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता यी मुलुकले उपयोग गर्न सके हामीले सकेनौँ । त्यसको समीक्षा भने जरुरी छ । संगठन पनि विश्वकै लागि जरुरी छ । 

डब्लुटिओको माउ संस्था जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ (ग्याट) को संस्थापक सदस्य चीन पछि यसबाट अलग भएको थियो । तर, विश्व बजार चहार्ने क्रममा फेरि डब्लुटिओको आवश्यकता महसुस गरी झन्डै डेढ दशकको मिहिनेतपछि पुनः जोडिएको छ ।

अन्य देशको कडा सर्त मानेर पनि सदस्यता लिएको चीन र रुसलाई हेर्दा यसको महत्व कम छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सन् २००४ यताको नेपालको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक छैन । सदस्यता लिएको वर्ष ८२ अर्ब रुपयाँ रहेको व्यापार घाटा १७ खर्ब छुन खोजेर अहिले केही घटेको छ । 

डब्लुटिओको सदस्यताले नेपाली उत्पादनको बजार १६३ मुलुकसम्म पुर्याइदिएको छ । यससँगै नेपाली बजार पनि अरूका लागि खुलेको छ । तर, नेपालले सदस्यता लिएको वर्ष नै औसत भन्सार दरबन्दी १२ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले सीमान्त कमी आएको छ । त्यसकारण डब्लुटिओको सदस्यता लिनुपूर्व नेपाली बजार त खुला थियो । तर, बाहिरी बजार हाम्रा लागि बन्द थिए । सदस्यताले त्यो खोलिदिएको छ । तैपनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । उल्टै त्यसयता अर्थतन्त्रमा दोहोरो चाप प¥यो ।

उच्च दरले आयात बढ्यो भने निर्यातमा विनिमय दर र मूल्यवृद्धि दर मिलाउने हो भने त्यो कत्ति पनि बढेकै छैन । सदस्यतायता सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, बन्द हडताल सबैको मारमा मुलुक पर्यो । यता देशभित्र लोडसेडिङको समय दिनको १४ देखि १६ घन्टासम्म पुग्यो । श्रम समस्या उच्च रह्यो । बन्द–हडतालले उत्पादनमूलक गतिविधि निकै सुस्ताए ।

मध्यस्थता व्यापार फस्टायो । घरजग्गाको व्यापार चुलियो, मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको सेयरको आकर्षण बढ्यो, विदेश जाने युवाको चाहनाले कन्सल्टेन्सी फस्टायो । वैदेशिक रोजगारबाहेक अन्य क्षेत्रले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकेनन् । पढ्न विदेश गएका युवामार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइसकेको छ ।देशमा रकम आउने माध्यम सीमित छन् । पहिलो, वस्तु र सेवाको निर्यात । दोस्रो, पर्यटकले नेपालमा आएर गर्ने खर्च । तेस्रो, नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको आर्जन जसलाई सेवा क्षेत्रभित्र राख्न सकिन्छ । चौथो, वैदेशिक लगानी । पाँचौँ वैदेशिक सहायता ।

सबैभन्दा दिगो आर्जन वस्तु र सेवाको निर्यात नै हो । त्यसपछि वैदेशिक लगानी । यी दुवै क्षेत्र पछिल्लो समयमा संकुचित भएका छन् । वैदेशिक मात्रै नभई स्वदेशी पनि लगानी हुन नसक्दा उत्पादन बढेन । उत्पादन नै नभएपछि के निर्यात गर्ने ? डब्लुटिओले नेपालजस्ता देशलाई बजार उपलब्ध गराउने मात्रै होइन, क्षमता विकासका लागि समेत सहयोग गर्छ । यसअन्तर्गत व्यापारका लागि सहायता (एड फर ट्रेड) कार्यक्रम गरिब देशलाई सहायता दिनकै लागि ल्याइएको हो ।

तर, यसबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । अब त अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको हुँदा यसबाट फाइदा लिने समय थोरै छ, तर सम्भावना भने पक्कै छ । अझै  पनि रकम आएर हाम्रो क्षमता विकास गरी रकम कहाँ कसरी आएर खर्च भइरहेको छ, त्यो पहिल्याउनुपर्छ । त्यसलाई हाम्रो हितअनुकूल उपयोग गर्न सके व्यापार क्षमता बढ्न सक्छ ।

नेपालले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनेर पहिल्याएका वस्तु तथा सेवामा अब बढी ध्यान दिनुपर्यो । सदस्यतायता चौथोपटक तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गर्ने अध्ययन एनटिआइएस हालै सम्पन्न भएको छ । यसले पनि परम्परागत रूपमै लाभका वस्तु तथा सेवा पहिचान गरेको छ । तर, अबका दिनमा यसरी निर्यात बढ्दैन । आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि विशेष कार्ययोजना नै चाहिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने प्रावधानसमेत डब्लुटिओमा छ । यसअन्तर्गतको सेवा व्यापार सम्झौतामा ‘मुभमेन्ट अफ नेचुरल पर्सन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके वैदेशिक रोजगारी थप सुरक्षित हुनेछ । तर, विश्व व्यापार संगठनभित्र पनि चर्को विवाद रहने गरेका बिषयमा यत्तिकै फाइदा लिन भने कठिन छ । 

नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा समेत भएकाले अब फेरि एकपटक फरक ढंगबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । सेवा निर्यातमा देखिएको सम्भावनालाई बढाउनुपर्छ । पर्यटन आयभन्दा झन्डै दोब्बर पर्यटन व्यय हुने मुलुकमा परम्परागत पर्यटनले अब थेग्दैन । पूर्वाधार विस्तार, पर्यटकको बसाइ र खर्चमा बढोत्तरी आवश्यक छ । दैनिक ५० डलरभन्दा कम खर्च भइरहेको अवस्थामा फाइदा लिन कठिन छ ।

सूचना प्रविधिको निर्यात देख्नेबित्तिकै कर बढाउने नीतिले सुधार सम्भव छैन ।प्रशासनिक झमेला, अस्थिर नीति, भूतप्रभावी कानुन, भारतबाट सहजै हुने आयातलगायत कारणले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य होइन । त्यसैले, यहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भइरहेको छ । यसलाई बढाउन लगानी सम्मेलन मात्रै पर्याप्त छैन । स्वागत गर्ने मन हुनुपर्छ । नाफा गर्न दिने सदाशयता हुनुपर्छ । उनीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्छ । 

निर्यात एक्लै हुँदैन । यो उत्पादन र सस्तो एवं प्रतिस्पर्धी मूल्यसँग जोडिएको विषय हो । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सबै वस्तु त्यसमा अटाउँदैनन् । अहिले बनेको एनटिआइएसले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसलाई व्यावहारिक बनाऔँ ।निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई फाइदा सम्भव छैन । १३औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले नेपालजस्ता मुलुकलाई सन् २०२६ मा स्तरोन्नति भए पनि व्यापार सहजीकरण सुविधा थप तीन वर्ष दिएको छ । यो समय खेर नफालौँ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाऔँ । 

विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिनिधित्व सरकारको हुने भए पनि उत्पादन त निजी क्षेत्रको हो । यो देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । यो अन्तर्राष्टिय वित्त निगम र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान छ । ९६ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको निर्यात छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा लाज मान्नु हुँदैन ।

सम्मान दिँदा कसैले हीनताबोध गर्नु पनि जरुरी छैन । किनभने, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको पारिश्रमिकको स्रोत निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नै हुन् । नाफा कमायो भनेर खेद्नु पनि जरुरी छैन । नाफाविना किन कसैले व्यापार गरोस् । के हामी ज्यालाविना काम गर्न तयार हुन्छौँ र ? सामान नबेची विश्व व्यापार संगठनबाट फाइदा हुँदैन । सामान बनाउने र बेच्ने निजी क्षेत्रले नै हो । 
(अवस्थी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक हुन्)