विश्व राजनीतिको साँचो ‘बिजनेस लिडरसिप’तिर जाँदै छ, अबको युगले राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि अर्थतन्त्र र नागरिकको जनजीविकासँग बढी सरकोकार राख्छ
पछिल्लोे पाँच सय वर्षको विश्व राजनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने समयक्रमसँगै शासन व्यवस्था मात्रै बदलिएको छैन, नेतृत्वमा पनि नयाँ–नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । धर्मगुरुको आज्ञा वा निर्देशनबाट चल्ने उहिलेको राजनीति बिस्तारै सैन्य नेतृत्व हुँदै राजनीतिक नेतृत्वको हातमा पुगेको पनि लगभग दुई शताब्दी नै हुन थालेको छ । सैनिक नेतृत्वविरुद्ध नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरू खुले । र, त्यो समय राजनीतिक संरचना निर्माणको युग थियो । अहिले अवस्था फरक छ । यतिवेला विश्व राजनीतिको साँचो बिस्तारै ‘बिजनेस लिडरसिप’तिर जाँदै छ । अबको युगले राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि अर्थतन्त्र र नागरिकको जनजीविकासँग बढी सरोकार राख्छ ।
अहिलेको युग नयाँ–नयाँ आविष्कार र उद्यमशीलताको हो । हिजो नागरिक स्वतन्त्रतासँग राजनीति जोडिएको थियो भने अहिले राजनीति जनताको बाँच्न पाउने अधिकारसँग बढी अन्तरनिहित छ । राजनीतिलाई नागरिकको जीवनसँग कसरी जोड्ने ? अहिलेको अहं प्रश्न हो । यो नेपालको मात्रै नभई विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय हो । नागरिकको आर्थिक अधिकार प्रमुख मुद्दा बनेको छ । आर्थिक अधिकार मुलुकको समृद्धि र सम्पन्नतासँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रबारे जसलाई बढी ज्ञान छ, मुलुकको आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिमा जसले बढी योगदान दिन सक्छ, अबको नेता उही नै हुनुपर्छ ।
विश्वमा बिजनेस लिडरसिप : बेलायतका ऋषि सुनक छोटो समयमै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनको पृष्ठभूमि राजनीतिज्ञ होइन । पार्टी सञ्चालन र देश सञ्चालनको विषय एउटै होइन भन्ने कुरा उनको पार्टीले बुझेपछि उनी प्रधानमन्त्री बने । पार्टी जसरी चलाए पनि हुन्छ, तर देश सञ्चालनमा योग्य, सक्षम र अनुभवी नेतृत्व अपरिहार्य छ । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा अर्का अर्बपति व्यापारी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने । भारतमै अहिलेका सरकारका प्रभावशाली मन्त्री अमित शाह व्यापारकि पृष्ठभूमिका हुन् । बंगलादेशको मन्त्रिमण्डलमा आधाभन्दा बढी व्यापारिक घरानाका सदस्य छन् । विश्वका धेरै देशमा उद्योगपतिले शासन सञ्चालन गरेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
नारामै सीमित समृद्धि : अहिलेको युवालालाई कुनै ‘वाद’ले आकर्षित गर्दैन । उसलाई एउटै कुराले आकर्षित गर्छ– नयाँ चिजको आविष्कार र उद्यमशीलता । विश्वव्यापी रूपमै युवाको चासो रोजगारीको सुनिश्चितामा छ । हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धि र त्यसको संस्थागत विकासका लागि पनि आर्थिक रूपमा समृद्धि अपरिहार्य छ । आर्थिक रूपमा मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन सकेनौँ भने राजनीतिक अधिकारमाथि नै संकट आइलाग्छ । राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लैजान सक्नुपर्छ । हाम्रो देशमा एउटा यस्तो भाष्य निर्माण गरियो कि पुँजीलाई गाली मात्रै गर्ने । पुँजीवादविना आजको विश्व चलायमान हुन सम्भव नै छैन । बेलायतका एकजना प्रोफेसरले भनेका छन्, ‘तपाईं सहमत हुनुस् वा नहुनुस्, पैसा भनेकै भगवान् हो ।’ पुँजी कसले दिने हो ? कहाँबाट आउँछ ? हाम्रा राजनीतिज्ञले कहिल्यै सोचेका छन् ? व्यापारी वा उद्यमशील मान्छेलाई गाली गरेर वा उनीहरूलाई नोकरशाही पुँजीपतिको आरोप लगाएर समृद्धि सम्भव छ ? अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्र पढेको मान्छेलाई पनि विरलै थाहा हुन्छ । उसलाई अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञान बढी हुन्छ ।
हामीकहाँ व्यापारी वा उद्योगी राजनीतिमा आउँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’सँग जोडिन्छ । व्यापारी भनेको त अर्थतन्त्रको प्रमुख स्टेकहोल्डर हो । मेजर स्टेकहोल्डर राजनीतिमा आउँदा समस्याका रूपमा देख्नु गल्ती हो । पूर्णकालीन राजनीतिज्ञले मात्रै राजनीति गर्ने अघिल्लो शताब्दीको प्रचलन हो । हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञलाई राजनीतिमा ल्याउँदा देशले बढी लाभ लिन सक्छ । हामीसँग सधैँ मुलुकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला मात्रै बनाउने छुट छैन । हामीसँगै प्रजातन्त्र स्थापना भएका मुलुक आज कहाँ छन्, हामी कहाँ छौँ ? आत्मसमीक्षा गर्ने कि ?
राजनीति र समृद्धि : नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकै सात दशकभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसपछिका समय हामी आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक वादमै बढी अल्झियौैँ । आजका दिन पनि समाजवाद कि साम्यवाद भन्नेमै हाम्रो छलफल र बहस केन्द्रित छन् । प्राज्ञिक बहसहरू पनि राजनीतिमै बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य हो । बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक अधिकारसँगसँगै एक हल गोरुको अवधारणा ल्याउनुभयो । त्यो त्यतिवेलाको मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय थियो । राजनीतिक अधिकारलाई जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने बिपीको प्रयास थियो । उहाँले डेढ वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन । पञ्चायतकालमा पनि नागरिक अधिकारलाई आर्थिक अधिकारसँग जोड्ने काम भएन । बहुदलको पुनस्र्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनायो । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार पनि ल्यायो । तर, आज पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धरमरमा छ ।
अर्जुनदृष्टि आर्थिक समृद्धिको : नेपालमा गएको आर्थिक वर्ष मात्रै आठ लाखभन्दा बढीले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । देशबाहिर करिब ५० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । यो संख्या घट्ने संकेत छैन । बरु बिदेसिनेको संख्या बढ्दो छ । लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानीबाट ठूलो उपलब्धि प्राप्त ग¥यौँ भनेर दलहरूले दाबी गरिरहँदा किन राज्य र दलहरूप्रति नागरिक आशावादी छैनन् ? देशभित्रै अवसर पाइन्छ र यो देश बन्छ भन्नेमा किन नागरिक ढुक्क देखिँदैनन् ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल र राज्यप्रति नागरिकमा विश्वास टुट्दै जानु घातक हो ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित छ । अबको साझा मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हो । परम्परागत दलहरूले आफ्नो अस्तित्व र विरासत जोगाउन समृद्धिको मुद्दालाई नारामा होइन, व्यवहारमै नागरिकका बीचमा पुष्टि गर्नुपर्नेछ भने नयाँ राजनीतिक दल र देशका लागि केही गर्छाैं भनेर राजनीतिमा आएका युवापुस्ताका नेताहरूले अर्थतन्त्रका विषयमा झन् बढी चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका बारे बादभन्दा माथि उठ्ने समय हो यो ।
