उम्मेदवारको स्वघोषणा : इमानजमानमा प्रश्‍न

स्वघोषणाविरुद्धका कार्य गरेको अवस्थामा हुने सजायबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले हामीकहाँ स्वघोषणामा उल्लिखित प्रतिबद्धता पालनाको अवस्था निकै नाजुक छ

स्थानीय निर्वाचनताका मेयर पदकी एकजना उम्मेदवारले मेरो स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर छुटेछ, श्रीमान्लाई पठाउँछु, गराइदिनुस् है म्याडम भनेर फोन गर्नुभयो । मैले उनलाई स्वघोषणाका विषय पढ्नुभाछ भने प्रश्न गरेँ ? उहाँले नपढेको बताउनुभयो । यसले उम्मेदवारले स्वघोषणा त निर्वाचन आयोगका लागि गरिदिएको जस्तो मात्र देखाउँछ । यो लेखक गत स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत भई काभ्रेमा खटिँदाको घटना हो । 

स्वघोषणाको संवेदनशीलता सम्झिँदा मनै आतंकित हुने पहिलो घटना थियो– ०६९ मा निर्वाचनकै सिलसिलामा तालिमका लागि मेरा दुई हाकिम र म अस्ट्रेलियाको मेलवर्न जाँदा फुड क्वारेन्टाइनका कारण खानेकुरा लान रोक लगाइएको अस्ट्रेलियाको एयरपोर्टमा हाकिमको सुटकेसमा एक प्याकेट चाउचाउ फेला पर्यो । अध्यागमनका कर्मचारीले तिमीले स्वघोषणामा कुनै खानेकुरा ल्याएको छैन र ल्याएर पक्रिएमा कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सही गरेका छौ भनी देखाए । हामी तीनैजना अक्क न बक्क भयौँ । हामी इलेक्सन कमिसनका कर्मचारी हौँ भनी हारगुहार गरेपछि उनले ‘झुटो स्वघोषणा गर्ने तिमीले गराएको निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ ?’ भन्दै छोडिदियो । अझ डरलाग्दो पक्ष त भोलिपल्ट बिहान हामीलाई बस्न दिइएको घरमा एउटा चिठी आयो । तिमीले फुड क्वारेन्टाइनविरुद्ध कार्य गरेकाले तीन लाख डलर जरिवाना हुनुपर्ने थियो, तर एकपटकलाई छोडिएको छ ।

स्वघोषणाको यस्तो संवेदनशीलता र आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य बिर्सेर जनप्रतिनिधि नै अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय तोकिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै फरार अभियुक्तहरू संसद्को चुनाव जितेर पूरै कार्यकालभर निलम्बित हुने या भएको अवस्था पनि छ । यसबाट बच्न चुनावमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले पुलिस रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने कानुनी छिद्र खोज्दै जनप्रतिनिधिले अपराधको राजनीतीकरण हुने गरी कानुन निर्माण गरेका समाचार बाहिरिएका छन् । यसबाट जनप्रतिनिधिले खोला तर्यो, लौरो बिर्सियो गरेको देखिन्छ । 

सञ्चार माध्यमले सर्वत्र र व्यापक बहस चलाएपछि संसदीय समितिमा फौजदारी अभियोगमा थुना परे सांसद निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने गरी कानुनको मस्यौदामा सहमति जुटेको समाचार विधिको शासन, कानुनी राज्य र समानताको पक्षमा छ । 

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचन आयोगले संविधान एवं प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नयाँ व्यवस्था गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा स्वघोषणा पत्र पेस गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

उम्मेदवारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्था विगतका निर्वाचनमा थिएन । विगतमा निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका विषय मात्र समावेश गरिएकामा हाल उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचरण र नैतिकताका विषयलाई समेटी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन कानुन २०७४ को दफा १५ ले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता र दफा १६ ले तोकेका अयोग्यताका विषय निम्न छन् :

योग्यता : (क) नेपालको नागरिक, (ख) अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

अयोग्य मानिने अवस्था : (क) माथि उल्लेख भएबमोजिमका योग्यता नभएको, (ख) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, (ग) निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, (घ) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद, बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, (ङ) संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको, (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, (छ) माथि (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको, (ज) प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको भए सो अवधिभर, (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, (ञ) मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको र (ट) संविधानको धारा २९१ विपरीत विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेकोलगायत अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ । 

निर्वाचनका सन्दर्भमा स्वघोषणा : स्थानीय तह सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ र २०७९ अनुसार उम्मेदवारले मनोनयन पत्रसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजातको अभिन्न अंग हो स्वघोषणा पत्र । स्वघोषणा पत्रमा निम्न विषय उम्मेदवारले स्वीकार गरि हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ :  

(क) नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, (ख) २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, (ग) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (घ) कुनै संघीय कानुनअनुसार अयोग्य नठहरिएको, (ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको, (च) सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, (छ) प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ)÷ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमको अयोग्यता नभएकोे, (ज) निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही नभएको । (निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय पाँच लाख जरिवाना वा तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने), (झ) प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारका लागि कुनै दलको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, (ञ) प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को लागि अन्य कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र पेस नगरेको, (ट) कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, (ठ) सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न÷बुझाउन बाँकी नरहेको, (ड) संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी÷पिआर) नलिएको, (ढ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, (ण) प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, (त) निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको, (थ) नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियमभित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको, (द) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट तोकिएको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न÷बुझाउन बाँकी नरहेको र (ध) म उम्मेदवार भएको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मैले मनोनयनपत्र साथ सिलबन्दी रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गर्न मेरो मञ्जुरी छ । उल्लिखित व्यहोरा ठिक साँचो हो । झुटा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला, बुझाउँला भनी उम्मेदवारले स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । 

उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तह सदस्य पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १६ बमोजिम अयोग्य रहेको भनी कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतबाट अयोग्य ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाली नागरिकताको विषयलाई लिएर परेको उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार भई विजयी भएका एक सदस्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अयोग्य ठहर भई पदमुक्त भएको घटना पुरानो भइसकेको छैन । 

विगतमा पनि सांसद जेल पर्ने र छुट्ने विषय विवादमा नपरेका होइनन् । आज पनि दलका नेतालाई जेलबाट छुटाउन सरकारमा सहभागी हुने या नहुने बार्गेनिङ चलेका विषय पनि विगतमा सतहमा नआएको होइन । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि महाभियोगको कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि बहमै देखियो । यसले राज्यका तीन अंगले आआफ्ना सीमा मिचिरहेको देखाउँछ । निर्वाचन कानुनले यति धेरै बुँदामा उम्मेदवारको इमानदार स्वघोषणाको अपेक्षा गरेको भए पनि स्वघोषणामा उल्लेख भएका अनन्त विषयबारे कुनै दलका कुनै उम्मेदवार जानकार हुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा, स्वघोषणाविरुद्धका कार्य गरेको अवस्थामा हुने सजायबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले हामीकहाँ स्वघोषणामा उल्लिखित प्रतिबद्धता पालनाको अवस्था निकै नाजुक छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा स्वघोषणा वास्तवमा उम्मेदवारको इमानदारी, नैतिकता र आचरणसँग जोडिएको विषय हो । यसले नेता र नेतृत्वको स्वच्छ छवि र रोलमोडेलको अपेक्षा गर्छ । तर, हाम्रोमा अपराध र राजनीतिको घुलन भयो । न्यायाधीश विभिन्न विवादमा तानिँदै गए । अदालतको छवि हराउँदै गयो । दलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद् पनि देखियो । नयाँ सरकार बन्नासाथ ब्युरोक्रेसी आतंकित हुने गरेको अवस्था छ । विकासका आयोजना ठप्प हुँदै गएका छन् । राजनीतिले नै शासनको नेतृत्व लिने भएकाले नेतामा इमानदारी, नैतिकता र आचरण उच्चकोटीको हुनुपर्छ । नेतागणले निर्वाचनमा गरिएका स्वघोषणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

(मरासिनी नेपाल सरकारकी उपसचिव हुन्)