लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा काम गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य भइरहेका वेला कामचलाउ सरकारले २८ मंसिरमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मले मासिक तीन हजार पाँच सयदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म थप आवास सुविधा पाउनेछन् । जसबाट चालू आव ०७९/८० को असारसम्म सरकारलाई थप एक करोड २५ लाख रुपैयाँ व्ययभर थपिनेछ । तर, प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारी रहेकाले यो सुविधा अन्यले पनि उपभोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
‘राजधानी बुटवलबाट दाङ सरेपछि कर्मचारी आउन मानेनन्, त्यही भएर प्रोत्साहनस्वरूप चालू आवसम्मका लागि मात्र आवास सुविधा दिने निर्णय भएको हो,’ लुम्बिनी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने, ‘संघलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मन्त्रालयको बजेटबाटै मिलाउँछौँ ।’ आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका बखत थप दायित्व थप्नु भनेको रकमान्तरबाहेकको विकल्प नरहेको लुम्बिनी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी आर्थिक वर्षको बीचबाट कार्यक्रम ल्याउन पाइँदैन । सेवा–सुविधा दिनैपर्ने भए संसद्बाट कानुन बनाउन सकिन्छ वा बजेटमार्फत घोषणा गर्न सकिन्छ । तर, लुम्बिनीले प्रदेश आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद निर्देशिका, २०७९ छल्दै आवास सुुविधाको निर्णय गरेको हो । प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई भने यसअघिबाटै आवासको व्यवस्था छ ।
लुम्बिनीका पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले कामचलाउ सरकारले संसद् र बजेट छलेर आवास सुविधा दिएर सधैँका लागि बेरुजु थप्ने काम गरेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भरमा आवास सुविधा दिन मिल्दैन, सुविधा दिनैपर्ने भए कानुन बनाउनुपर्छ, होइन भने बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्दथ्यो,’ चौधरीले भने, ‘यत्तिकै हावा तालमा निर्णय गरेका छन्, आवास सुविधा नियमसंगत छैन । कसले यस्तो सल्लाह दिन्छ, के गर्न खोजेको हो ?’ लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता शर्माले भने कानुनभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा निर्णय भएको बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार नै गठन नभएका वेला कामचलाउ सरकारले आर्थिक दायित्व थप्नु गलत भएको बताए । ‘एक त यो सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप्ने गरी दीर्घकालीन निर्णय गर्ने अधिकार छैन । अर्काे सुविधा दिनैपर्ने भए कानुन बनाउनुपर्छ,’ प्राध्यापक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेका वेलामा लोकरिझ्याइँ राम्रो होइन । प्रदेश सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नै पर्छ ।’ संघ सरकारले कर्मचारीलाई दिने गरेको प्रोत्साहन सुविधा पनि उपलब्धिमूलक नभएको उनले बताए । ‘कार्यसम्पादन र नतिजाका आधारमा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोलोडोलोका आधारमा सबैलाई थप सुविधाले कुनै उपलब्धि हासिल गर्दैन ।’
