निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दै छ सोसल मिडियामा अनुगमन ?

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग सहकार्य अगाडि बढाएको छ । चुनाव प्रचारमा दल तथा उम्मेदवारको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेका वेला आयोगले मिथ्या, भ्रामक सूचना एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको फैलावट रोक्न सोसल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य गर्न खोजेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताबाट डिजिटल रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन हुन नदिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकलगायत सोसल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य थालिएको बताए । उनका अनुसार आयोगको आन्तरिक संरचनाले पनि अनुगमन गर्नेछ । प्रेस अफिस नाम दिइएको संरचनामा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका तीनजना अधिकृत, दूरसञ्चारका विज्ञहरूसहित २३ जना कार्यरत छन् । 

आयोगको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालबाट मुख्यतः तथ्यहीन, भ्रामक एवं घृणायुक्त सामग्री गर्न बन्देज गरिएको छ । बन्देज गरिएका यी गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा हुन नदिन आयोगले प्रेस अफिसका विज्ञलाई अनुगमनमा खटाएको छ । पाँचजना विज्ञले सामाजिक सञ्जाल मात्रै हेर्नेछन् । उल्लंघन गरिएको भेटिए अफिसले आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । 

सूर्यप्रसाद अर्याल : सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग

प्रेस अफिसले सोसल मिडियाको अनुगमन पनि गर्छ । सूचना तोडमोड, गालीगलौज र दुष्प्रचारलाई रोक्न खोजेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नक्कली एकाउन्ट खोलेर, चालू एकाउन्टमै पक्ष वा विरुद्धमा दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ भने आयोगले नियमन गरेर हटाउन लगाउने, बारम्बार दोहोरियो भने दूरसञ्चारबाट ब्लक गर्न लगाउने, गम्भीर किसिमले साइबर ल आकर्षित हुने खालको अपराध भएको छ भने साइबर कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचारले दल, उम्मेदवार र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले प्रेस अफिसले निगरानी गर्ने बताए । ‘यसले सोसल मिडियाको अनुगमन पनि गर्छ । सूचना तोडमोड, गालीगलौज र दुष्प्रचारलाई रोक्न खोजेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नक्कली एकाउन्ट खोलेर, चालू एकाउन्टमै पक्ष वा विरुद्धमा दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ भने आयोगले नियमन गरेर हटाउन लगाउने, बारम्बार दोहोरियो भने दूरसञ्चारबाट ब्लक गर्न लगाउने, गम्भीर किसिमले साइबर ल आकर्षित हुने खालको अपराध भएको छ भने साइबर कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अनुगमन विभिन्न साइट हेरेर, भाइरल सामग्री, प्रख्यात व्यक्तिको एकान्टबाट प्रवाह भएका सूचनामा केन्द्रित भएर ट्र्याकिङ गरिनेछ । अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार हुन नदिन मतदाताले सूचना दिनुपर्ने बताए । जति नागरिक सचेत भएर रिपोर्ट गर्छ त्यति नै निगरानी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । यसबाहेक विज्ञापन बोर्ड र साइबर ब्युरोले पनि सामान्य मनिटरिङ गरिराख्ने उनले बताए । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले विभिन्न टुल्स प्रयोग गरेर निगरानी हुने बताए । ‘एआई प्रयोग गरेका छौँ । ह्युमन वर्कभन्दा टुल्स प्रयोग गरेका छौँ । त्यसैका आधार एनालाइसिस गर्छाैँ । किवर्ड डिफाइन गरिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छाैँ । जसले सोसल मिडियामा इलेक्सन रिलेटेड पोस्ट क्याप्चर गर्छ । नराम्रा र गलत भएका कन्टेन्ट हेरेर आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार केही की (नमुना) शब्दबाट टुल्सको डिटेल बन्दै छ । ती शब्दबाट दुष्प्रचारको पहिचान गर्ने र प्रदूषित सामग्री रहेछ भने हटाउन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण वा साइबर ब्युरोलाई पठाउनेछ । 

मतदाता शिक्षामा सघाउने 
मतदाता शिक्षका लागि फेसबुकले निर्वाचनका सन्देश प्रवाह गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । फेसबुक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिले मतदान हुने दिनको एक साताअघिदेखि नेपालको निर्वाचन र मतदानसम्बन्धी सन्देश दिनेछ । ‘रिमाइन्डरजस्तो हुन्छ । मतदान गर्ने दिन फेसबुक खोल्दा सम्झाउँछ । अंग्रेजी र नेपालीमा दिन्छ । हामीले दिएको कन्टेन्ट उसले दिन्छ । न्युज फिडमा आउँछ,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट हामी डिजाइन गर्दछौँ,’ सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने । 

फेसबुकसँग सहकार्य सम्झौता
आयोगले सर्वाधिक प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग सहकार्यको सम्झौता गरेको छ । मेटाका दक्षिण एसिया निर्देशक सरिम अजिजको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई काठमाडौं बोलाएर आयोगले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिताविपरीत फेसबुकबाट हुन सक्ने सम्भावित अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न सहयोग मागेको हो । 

आयोगमा भएको अन्तत्र्रिmयामा मेटाका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रक्रियाको समयमा फेसबुकमार्फत हुने तथ्यहीन, भ्रामक एवं घृणायुक्त सामग्री रोक्न सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले नकारात्मक सामग्री देखिए बढीभन्दा बढी रिपोर्ट (उजुरी) गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । 

‘आचारसंहिताविपरीत फेसबुकबाट क्यापेनिङ गर्‍यो भने रिपोर्ट गर्न सक्छौँ । भाषागत हिसाबले बुझाइमा ढिलो होला । तर, रिपोर्ट गरेपछि नकारात्मक कुरा के हो भनेर हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले शब्द पहिचान गर्छ । जति रिपोर्ट आयो त्यति नै परीक्षण गर्छ,’ मेटाकी प्रतिनिधि एलीले भनिन् । 

पछिल्लो वर्ष नेपालबाट फेसबुकको सामग्री गलत छ भनेर ९७ जनाले मात्रै रिपोर्ट गरेको भन्दै रिपोर्ट गर्ने अभ्यास नै कम रहेकाले धेरै परीक्षण हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘गलत सामग्री हो भन्ने लागेमा रिपोर्ट पठाउनुस् । हामी थप अध्ययन गर्छाैँ । त्यस्तो रहेछ भने डिस्प्युटेड म्याटर भनेर कालोसूचीमा राख्छौँ,’ उनले भनिन् । 

दक्षिण एसिया निर्देशक अजिजले निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन आयोगलाई सबै खालको सहयोग गर्न मेटा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहकार्यअन्तर्गत मेटाले मंगलबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेर चुनावका वेला फेसबुकमा हुने दुस्प्रचारबारे प्रष्ट्याउने प्रयाससमेत गरेको छ । 

आयोगले टिकटकसँग सहकार्यका लागि संवाद गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘टिकटकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ । ट्विटरसँग पनि प्रयास जारी छ,’ उनले भने । 

आचारसंहितामा भएको व्यवस्था
- सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।
- निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सज्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने । 
- सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्नेजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।
- कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।
- निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने ।
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने ।

विज्ञापनको अनुगमन
उम्मेदवार तथा दलले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापनको आयोगले अनुगमन गरेको छ । निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको आयोगले सोसल मिडियाको खर्चलाई पनि सीमाभित्र समेट्नेछ । यसका लागि नेपालमा ‘पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टुल’ सेप्टेम्बरबाट लागू भएको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताए ।  

भ्रामात्मक समाचारमा रिपोर्ट गर्ने 
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका मिथ्या समाचार सामग्रीमा पनि कारबाही गर्ने भएको छ । प्रेस अफिसको अनुगमनपछि आयोगले रिपोर्ट गर्नेछ । ‘गलत समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेर निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने खालको देखियो भने आयोगको टिमले कन्टेन्टमा रिपोर्ट गर्छ । फेसबुकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी पोलिसीमा क्रस गर्छ । गलत रहेछ भने ब्लक गर्छ । सर्कुलेट र भाइरल हुनबाट रोक्छ,’ सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने ।