बयानका लागि आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सञ्चारजगतलाई कठघरामा उभ्याएका छन्। साथै उनले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहोर्‍याएका छन्। 

उनीमाथि लागेका ४३ आरोपको बयान अझै सकिएको छैन, मंगलबार उनी समितिमा पुगेर थप आरोपमाथि जवाफ दिनेछन्। आइतबारसम्म ३५ आरोपमाथि जबराले प्रस्टीकरण दिएका छन्। मंगलबार थप आठ प्रश्नमा सवाल–जवाल हुनेछ। मंगलबार सवाल र जवाफ सकेर प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गर्ने समितिको तयारी छ। 

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियोे। पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत छ। जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 

जबरामाथि १२औँ प्रश्न– संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्नमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेबारे थियो। जवाफमा जबराले संविधानले दिएको दायित्वभित्र रहेको आफूले कार्यसम्पादन गरेको बताए। न्याय निरुपणमा स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै जबराले संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्ले तोकेका चार न्यायाधीश भनेकाले अन्योल सिर्जना भएको र प्रधानन्यायाधीश बस्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेकाले यसको निराकरण गणेश रेग्मीले दिएको मुद्दाबाट भएको जानकारी गराए। संविधानले न्याय प्रशासन र पेसी तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकाले अधिकार भएको बताए।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै पदमा कायम भई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको प्रचलन सुरु भएको र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको अनुपस्थितिमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले संवैधानिक परिषद्को कामकाज सम्हालेको नजिरका आधारमा आफू सुनुवाइ सुरु हुने दिन र फैसला आउने दिन बिदामा बस्न तयार भएको जबराले सुनाए। संविधानले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै निवेदन परेपछि टंक मोक्तानसम्म संवैधानिक इजलासमा भएकाले हरि फुँयालको इजलासमा परेको दाबी गरे।

स्वतन्त्र न्यायाधीश (हरि फुँयाल)को आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको दबाब र प्रभावमा परेर भनी मुछेर आरोप लगाउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा गरेको भन्ने लागेमा फुँयाललाई बोलाएर स्पष्ट हुन चुनौती दिए। यो न्यायाधीशलाई टिकी र बसिखान नदिने, न्यायालयलाई ध्वंस पार्ने गरी आरोप आएको उनको गुनासो छ। यो आरोपमा न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक तत्‍वको स्वार्थ रहेको जबराले टिप्पणी गरे। 

जबराको जवाफकै बीचमा समिति सदस्य विष्णु पौडेलले बिदा माग्ने र बस्ने कुन कानुनमा रहेको, कुन न्यायाधीशले बिदा बस्न भनेको र न्यायाधीशले भनेर बिदा बस्नु मिलेमतो होइन भनी प्रश्न गरेका थिए। तर, सभापति विष्टले पूरक प्रश्न अन्तिममा गर्ने भन्दै जबरालाई संसदीय सुनुवाइमा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्योट गर्न असक्षम र न्यायमा अवरोध गरेको आरोपको तेह्रौँ प्रश्न सोधेका थिए। 

जबराले १८ पुस ०७५ मा आफ्नो नियुक्ति भएको र सुनुवाइको शीघ्र न्याय, भ्रष्टाचार, अनियमितता उन्मूलनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै २२ हजारको हाराहारीमा भएको मुद्दालाई न्यायाधीशलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था सरकारबाट गराएर दोब्बर इजलास तोकी बढी काम गराएको र १६ हजारमा झारेको बताए। ‘सानातिना, एकल इजलासका, दोहोर्‍याइपाऊँका, अनुमति पाऊँका मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत निवेदन साढे १० देखि साढे ११ सम्म पहिलो इजलासमा र त्यसपछाडि मुद्दालाई दोस्रो इजलासमा कायम हुने गरेका थिए। त्यसबाट मुद्दा फस्र्योट भएर १६ हजारमा आएको थियो। तत्पश्चात् कोभिड सुरु भएर नौ महिना काम गर्न पाएनौँ। त्यसपछाडि केही मुद्दा फस्र्योट भए। फेरि कोभिड आयो। बीचमा दुइटा विघटनको मुद्दामा पाँचजनाले समय दिनुपर्‍यो,’ उनले भने। 

आफ्नो कार्यकालमा जिल्लादेखि सर्वाेच्चसम्म कुनै पनि अदालतमा मुद्दामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रश्न नउठेको जबराले दाबी गरे। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो नभएको दाबी गर्दै न्यायपरिषद्को बुलेटिन हेर्न चुनौती दिए। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले, राजनीतिक भागबन्डाको चाहनाले, पार्टीले आफ्नो लेटरप्याडमा पठाएको सिफारिसले योग्य व्यक्ति चयनमा ढिलो हुने गरेको उनले सुनाए। 

संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सा लिई परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेर पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने चौधौँ आरोपमा जबराले संविधानको पालना गर्ने भनेर खाएको शपथमा आँच आउने गरी गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक काम आफूले नगरेको जवाफ दिए। कांग्रेस र माओवादीले निर्णय नै गरेर संवैधानिक नियुक्तिमा अनुपस्थित हुन विज्ञप्ति निकालेको भन्दै जबराले संविधानको शपथ खाएकाले आफूले संवैधानिक परिषद् सदस्य पदको दायित्व पूरा गरेको जिकिर गरे। कांग्रेस र माओवादीको अनुपस्थित हुनुपर्ने इसारामा आफू दायित्व र कर्तव्यबाट च्युत नभएको उनको जवाफ थियो। 

प्रधानन्यायाधीश कसैको आदेशपालक नभएको भन्दै जबराले नियुक्तिबाट योग्य व्यक्ति ल्याउँदा पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई टाँसेर आरोप लगाउनु अनुचित भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले योग्यता हेरेर नाम प्रस्तुत गर्ने परिषद्मा परिवारका सदस्य नियुक्त गरेको भन्ने आरोप बुझपचाएर लगाइएको उनको तर्क थियो। ‘प्रधानन्यायाधीश संविधानबमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित नहुनु अपराध हो ? प्रधानन्यायाधीश राजनीति गर्ने पद हो र ? फलानो पार्टीले नजानु भनेको छ, त्यसैले म आउँदिनँ भन्नुपर्ने ? यही हो विधि र प्रक्रिया ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि अविश्वास छ भने संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पद हटाइदिए भइहाल्यो नि !’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरी पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको पन्ध्रौँ आरोपमा जबराले अन्य प्रधानन्यायाधीशको पालामा गठन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएर दराजमा थन्किरहेको अवस्थामा आफूले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको दाबी गरे। सार्वजनिक गर्दा सबैलाई अप्ठ्यारो परेको र बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ‘सार्वजनिक नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, बारमा मात्र पठाइएको भए हुन्थ्यो, समस्या भयो’ भनेको दाबी गरे। न्यायपालिका स्वच्छ र सफा गर्न यसलाई सार्वजनिक गरेको जवाफ आफूले दिएको उनले बताए। 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र स्वागत गर्ने फरक भएको उनको भनाइ छ। आफूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो नै ठीक छ भन्ने आफ्नो धारणा नरहेको उनले प्रस्ट्याए। १४ साउन ०७८ मा प्रतिवेदन दिएको र १७ गते नै उच्च अदालत इजलास, सार्वजनिक इजलास, जिल्ला अदालतमा मंसिरमा गोलाप्रथामा जाने, त्यसपछि अटोमेसनमा जाने तय भएको बताए। तत्कालै २४ साउनमा फुलकोर्ट राखेर गोलाप्रथाका लागि नियमावलीदेखि प्राविधिक रूपमा मिलाउन मीरा खड्काको संयोजकत्वमा आनन्दमोहन भट्टराईसहित न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।

१७ भदौबाट गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिवेदन मागेपछि १ असोजमा दिएको र बीचमा दसैँ परेको तथा विवाद हुँदाहुँदै कात्तिकबाट गोलाप्रथामा गएको उनले बताए। ‘कहाँ मैले ढिला गरेँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुख्य न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा मैले संयोजक हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिमा गोलप्रथाले मुद्दाको निश्चित हुँदैन। हेर्न मिल्ने–नमिल्ने न्यायाधीश पर्छन्। पुराना मुद्दाहरू हेर्नै नमिल्ने न्यायाधीशमा पर्‍यो भने न्यायपालिकामाथि औँला ठड्याउँछन्। तारेख लिने वेलामा झगडा गर्छन्। विषयको ज्ञान भएका विशेष न्यायाधीशले केही विशेष मुद्दा शीघ्र हेर्नुपर्ने, राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले नै जिम्मेवारी लिने गरी तोक्नुपर्ने भएकाले गोलाले अनिश्चितता गर्ने र समयमा नहुने भएकाले गोलाप्रथाप्रति मेरो पटक्कै विश्वास छैन। न्यायपालिकाको छविमा आँच आउने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हो।’

आफूले राखेको स्वतन्त्र विचारलाई प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू गर्न नमानेको हिसाबले प्रचार गरिएको उनको गुनासो थियो। प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गरेको, तर संसारमै कहीँ नभएको गोलाप्रथाले निकास नदिने र यसले समस्या आउने भनेर बारलाई पटक–पटक भनेको पनि उल्लेख गरे। प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वास भए वरिष्ठ न्यायाधीश वा पाँचजना न्यायाधीशले पेसी तोक्न भनेको पनि उनले दाबी गरे। गोलाप्रथाले निकास दिँदैन भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको जबराले जिकिर गरे। 

मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेर मुद्दा तोकेको, खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायाधीशहरूबीचमा गुट–उपगुट सिर्जना गरी आशंका, अन्योल र उदासीनताको वातावरण बनाई न्यायिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याएको सोह्रौँ आरोपमा जबराले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले नै अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको जवाफ दिए।

अदालतमा हुने बार र बेन्च समन्वय समितिमा बारबाट शम्भु थापा र हरिहर दाहाल सदस्य रहेको र बारले विशेष मुद्दामा स्वार्थ राख्ने गरेको र त्यो पूरा नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप लगाउने गरेको जबराले बताए। न्यायाधीशका लागि सबै प्रकृतिका मुद्दा समान लाग्ने र बारलाई नलाग्ने तथा उनीहरूको स्वार्थ हुने जबराको दाबी थियो। जबराले न्यायाधीशमा पनि महत्‍वाकांक्षा रहेको बताए। 

सार्वजनिक महत्‍वको राजनीतिक, आर्थिक, ठूला करदाताको मुद्दामा आफ्नो ज्ञान र क्षमताले म बस्न पाए भन्ने चाहना स्वाभाविक रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फलानो न्यायाधीश बसे म बस्दिनँ भन्ने महत्‍वाकांक्षा न्यायाधीशमा देखिएको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा हेर्नुहुन्छ भनेर सोधेर पेसी नतोक्ने उल्लेख गर्दै जबराले सबै न्यायाधीश समान छन् भनेर मुद्दा तोक्ने गरेको बताए। 

कुन मुद्दा नहेरिदिओस् भन्ने बार र न्यायाधीशको चाहना आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै जबराले कस्तो मुद्दा हेर्न चाहेको आफूलाई भनिदिएको भए सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो। जबराले संवैधानिक इजलासमा हामीलाई राख्नुपर्छ भनेर नौजना न्यायाधीश आउँदा आफूले राखेको पनि स्मरण गराए।

हरेक व्यक्तिका लागि हरेक मुद्दा जीवनमरणको सवाल हुने, एक धुर जग्गा पनि व्यक्तिका लागि महत्‍वपूर्ण हुने भन्दै जबराले कुनै मुद्दा महत्‍वपूर्ण, कुनै कम महत्‍वको नहुने जवाफ दिए। न्यायाधीशले सबैलाई उत्तिकै महत्‍व दिनुपर्ने र अमुक मात्रै हेर्न खोज्दा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने उनको भनाइ थियो। 

न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा सबै तहका अदालतमा मनोमानी ढंगले योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएका न्यायाधीश नियुक्ति गरेको, गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व पालना नभएको, नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको सत्रौँ आरोपमा जबराले राजनीतिक प्रकृतिको संरचना भएको न्यायपरिषद्बाट सर्वसम्मत वा बहुमतबाट मात्रै नियुक्ति हुने गरेको बताए। राजनीतिक प्रकृतिको संरचना हुँदा नियुक्तिमा प्रश्न उठिरहने उनले सुनाए।

सीधा नियुक्ति भएको र १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाको उच्च अदालत र १५ वर्ष पुगेकाको सर्वाेच्चमा चाहना हुने भन्दै जबराले चाहना राख्ने धेरै भएपछि नियुक्तिमा विवाद हुने गरेको दाबी गरे। ०४७ को संविधान निर्माणपछि र ०४८ मा भएका नियुक्तिमा पनि ठूलै विवाद भएको स्मरण गराउँदै जबराले त्यसपछाडिका प्रत्येक नियुक्तिमा विवाद भएको, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीकोमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै आफ्नो पालामा उठ्नु अनौठो नभएको बताए। योग्यतामा प्रश्न उठ्ने आरोपमा उनले कुन व्यक्ति अयोग्य हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै अयोग्य भए अहिले हटाउन चुनौती दिए।

जेठ ०७१ मा आफू सर्वाेच्चमा नियुक्ति भएर आएको स्मरण गर्दै जबराले आठजना वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतका १० वटा इजलास कब्जा गरेको र उनीहरूलाई अहिले ठालु वरिष्ठ भन्ने गरिएको सुनाए। १० वटा इजलास भए पनि न्यायाधीशलाई कुराएर पालैपालो बहस गर्न आउने, कुनै महिला कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाउने, अन्य युवा अधिवक्ताले बहस गर्न नपाउने अवस्था रहँदा मौलाएको बिचौलिया र भ्रष्टचार नष्ट गर्न खोज्दा केही वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालत परिसरकै चियापसलमा गाली गरेर बसेको सुनाए। 

आफूले यस्तो कदम चाल्दा सारा महिला र युवा अधिवक्ताहरूले अवसर पाएको र अदालतलाई ओगटेर, डोमिनेन्ट गरेर बसेका ठालु सात–आठजनाको गिरोह समाप्त भएको र अहिले त्यही गिरोह आफूविरुद्ध लागेको जबराले दाबी गरे। त्यसको नेतृत्व ‘क्विन्टल’को कुरा गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरेको जबराको आरोप छ। ‘उहाँहरू नै हो ठालु, एकले अर्काेलाई मुद्दा ओगट्ने र राख्ने, सर्वाेच्चमा गिरोह चलाउनेजस्तो गरेर सात–आठजनाले ओगटेर राख्नुभएको थियो। त्यसलाई मैले तोडिदिएँ। अहिले त्यही गिरोह आएको छ। महाभियोग अग्रसरता पनि उनीहरूले नै लिए। महान्यायाधिवक्ता हुँदा पनि रमनजीले लिनुभएको थियो। आज पनि उहाँहरूकै छ। उहाँको हरेक चिज हेर्दा र खोज्दा हुन्छ। यो आरोप उहाँहरूको कुण्ठा हो। सर्वाेच्च अदालतमा भूमिका खेल्न पाएन, न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिका खेल्न पाएन, मुद्दामा चलखेल गर्न पाएन अनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँहरू त ग्रुपमा बस्नुहुन्थ्यो। यो मैले तोडिदिएकाले आयो,’ उनले भने। 

आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी परेकाले छानबिन गर्न महाभियोग चल्नुपर्ने अठारौँ प्रश्नमा जबराले डा. सुरेन्द्र केसी र ओमप्रकाश अर्यालले उजुरी दिएको र अर्यालको चरित्र एकदमै गम्भीर भएको भन्दै नोट गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘उहाँलाई काठमाडौंको मेयर बालेनजीले कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको पत्रिकामा मैले पढेँ। बारको अध्यक्ष चण्डेश्वरजीले न्यायाधीशमा दुईपटक प्रस्ताव गरेकी पुनदेवी महर्जन हुनुहुन्थ्यो। मैले दुईपटक इन्कार गरेँ। पुनदेवी महर्जन ओमप्रकाशजीको अर्धांगिनी हो। त्यसकारण यसलाई नेतृत्व गरेर उहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म जानुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरणले यो निरर्थक हो भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ,’ उनले भने। 

परिवारबाट आफू १५ वर्षअघि नै छुट्टिसकेको, ०५३ सालदेखि न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरेको भन्दै जबराले अधिकांश समय बाहिरै बसेको र ०६२ सालमा आएर विशेष अदालतमा ०६५ सम्म बसेको सुनाए। उनले भने, ‘०५९ सालमा बुबा र दाजुभाइसँग अंशबन्डा भएको, घर कालिकास्थानमा भएको, ०६५ सालमा बिक्री गरेर नारायणस्थान, बुढानीलकण्ठ हुँदै सुकेधारा बस्दै आएको छु। परिवारका दाजुभाइसँग छुट्टिएको ०५९ सालमै हो।’ 

न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन मानेर गैरकानुनी, संविधानविपरीत, आचरणविपरीत कार्य नगर्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै जबराले फागुनअगाडिको आफ्नो कार्यकालको अडिट गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भए बाहिर ल्याउन चुनौती दिए। उनले अहिलेको कार्यकाल र आफूभन्दा अगाडिको कार्यकालसँग तुलना गरेर हेर्न पनि आग्रह गरे। न्यायालयलाई खरिद गर्ने समूहलाई स्थान नदिएको कारण भेटघाट नदिएकाले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको जबराको दाबी छ। 

जहिले पनि वृहस्पति एक्लो हुने उनको भनाइ छ। कुनै व्यापारीले भेटेको, पत्रकारले भेटेको, वकिल र न्यायाधीशले छुट्टै चिया खाएको देखाउन उनले चुनौती दिए। एकजना कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीले चोलेन्द्रले दुःख दिएको, भ्रष्टाचार गरेको, लेनदेन गरेको भन्यो भने आजैदेखि कानमा धागो बाँधेर पद छोडेर जाने जबराले घोषणा गरे। तर, मुद्दामा चलखेल गर्ने वरिष्ठ वकिलहरूले पत्रिकामा, टिभीमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर हामी न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ, घुस खान्छन् भन्ने वकिल संलग्न भएर आरोप लगाइएको उनको आरोप छ। 

जबराले आफूमाथि लागेको अभियोगमा सञ्चारमाध्यममाथि पनि आक्रोश पोखे। ‘पत्रपत्रिका, सम्पादक, मालिकलाई मैले प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबै कुरा गर्नुस्, हाम्रो धैर्यता र सहनशीलतालाई कम नआँक्नुस् भनेर थ्रेट गरेको थिएँ। अदालतले एउटा सीमासम्म धैर्यता गर्छ, अदालतलाई बढ्ता चिढ्याउने, ध्वस्त गर्ने काम सैह्य हुनेछैन भनेर चेतावनी दिएको थिएँ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जानुपर्छ भनेर उजुरी हाल्ने, तर जति पनि ठूला पत्रकारिता सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, के उहाँहरू मुद्दामा संलग्न हुनुहुन्न ? के दलालीमा संलग्न हुनुहुन्न ? के थाहा छैन कसैलाई ? ती वकिलहरूले कुन हिसाबले सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् ?’ जबराले भने, ‘तिनका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेको मुद्दामा कारबाही हुनुपर्दैन। प्रधानन्यायाधीशलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाओस् भन्ने। प्रधानन्यायाधीशलाई बदनाम गरायो भने, घेराउ हाल्यो भने राजीनामा देला कि भने। तर, विधि र प्रक्रियाबाट आएको म त्यसैबाट जान्छु भनेँ।’

जबराले राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो राजीनामा मागेको दाबी गरे। ‘राजीनामाका लागि त एक–डेढ महिना तपाईं चलाउनुस्, त्यसपछि दीपकलाई छोडिदिनुस् भनेर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले भनेका छन्। कांग्रेसकी डिना उपाध्यायलाई सोधे हुन्छ। उहाँ प्रस्ताव लिएर मकहाँ आउनुभएको थियो,’ जबराले भने, ‘प्रचण्डजी र देउवासँग सल्लाह गरेर आएकी हुँ, यो सबै हामी फिर्ता लिन्छौँ, तपाईंले मिलाएर राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्नुभयो। उहाँले मेरै क्वार्टरमा आएर भनेको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेर तपार्इंकहाँ आएकी भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। 

कोभिड संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा बिदा नबसी प्रचलित कोभिडसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी–जानी नेतृत्वविहीन बनाई संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको १९औँ आरोपमा जबराले प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्था नभएको बताए। उनले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिसकेपछि बिदा लिनु–नलिनुको कुनै अर्थ नभएको तथा राज्यले नै ठूलो षड्यन्त्र गरेको र आफूले प्रतिकार गरेर जनताको अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरे। 

उनले महाभियोग पास हुन्छ र पदमुक्त हुन्छु भन्ने कुरामा आफूलाई पटक्कै विश्वास नभएको सुनाए। निमोनिया भएर सशस्त्र अस्पतालमा हुँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले फोन गरेर बिदा लिन भनेको तथा थप षड्यन्त्र हुने र अदालतलाई अर्कै दिशामा लैजान खोजेकाले आफूले बिदा नलिएको उनको दाबी छ। 

बिदा नलिएपछि सत्तागठबन्धनले बिदा लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको र सञ्चारमन्त्रीले पढेर सुनाउनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानन्यायाधीशप्रति गठबन्धनको अविश्वास देखिएको, अदालतबाट झिकेर राख्न षड्यन्त्र गरेको, त्यो षड्यन्त्रमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश फसे, बारलाई परिचालन गरियो,’ उनले भने। 

न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने राजनीतिक मनोकांक्षा कलुषित भावनालाई नष्ट गर्न राजीनामा नदिएर महाभियोगको सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो पदावधि २७ मंसिरसम्म रहुन्जेल म कुनै हालतमा यो राजनीतिक मनोकांक्षालाई पूरा हुन दिन्नँ,’ उनले भने। 

सबै न्यायाधीशले नस्विकार्ने र हाजिर गरेर फर्किने अवस्थाबाट नेतृत्व गर्न असम्भव गएको २०औँ प्रश्नमा जबराले गोलाप्रथामा गइसकेपछि आफू इजलासमा नबसेको स्वीकार गरे। ठालु न्यायाधीश र वकिलको दबाब र प्रभावमा यो परिस्थिति सिर्जना गरिएको उनको जिकिर छ। आफ्नो निवासमा, क्वार्टरमा नजान भन्दै जबराको नजिक पनि परे कारबाही गर्ने धम्की ठालु न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान राउत, दीपक कार्की, मिरा खड्का र आनन्दमोहनले दिएर, बारका ठालु वकिलले रातभर न्यायाधीशहरूलाई डरत्रासमा देखाएको उनको आरोप छ। ‘सबै न्यायाधीशलाई राजनीतिक रूपमा धम्की दिएर बारका पदाधिकारी, ठालु न्यायाधीश र वकिलहरूले धम्क्याएकाले बस्न सक्नुभएन। अति भएपछि बाँकी रहेका १२–१३ न्यायाधीशले उहाँहरूको विरोध नै गर्नुभयो। गुटबन्दीको आरोप महाभियोगमा सुशीलाजीलाई पनि लाग्यो। मलाई पनि लगाइयो। भनसुनमा चल्ने म होइन,’ उनले भने। जबराले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर बुझ्न समितिलाई चुनौती दिए।

न्यायपरिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक राख्न नसकेर न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासको अनिवार्य कार्य अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुर्‍याएको, अदालतको पूर्ण बैठक बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेको, उच्च विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई काजसरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको आरोपसम्बन्धी २१औँ प्रश्नमा जबराले लोकसेवालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने, कर्मचारी काजबाट जाने बताए। कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद् बैठक नराख्न आग्रह गरेको, नयाँ कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू आएपछि बैठक बोलाउँदा उपस्थित नभएको, कोरम नपुगेर स्थगित भएको उल्लेख गर्दै सदस्यहरू नै संविधानले तोकेको जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार नभएपछि त्यसको दायित्व प्रधानन्यायाधीशले वहन नगर्ने स्पष्ट पारे। बैठक बस्ने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउँदा राज्यका अंग फेलियर बन्ने चेतावनी उनले दिए।

जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको २२औँ प्रश्नमा जबराले नियुक्त हुनेबित्तिकै बार र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशबाट सहयोगको अपेक्षा राख्ने र नगरे देखाइदिन्छौँ भन्ने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको सुनाए। ०४७ पछि अदालतमा बार हाबी भएको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश आउँदा बारले स्वागत कार्यक्रम धम्क्याउने कार्य न्यायाधीश नियुक्तिमा सरोकार राखेर, आफूअनुकूल सरुवा र मुद्दामा स्वार्थले हुने गरेको बताए। यी कुरामा प्रधानन्यायाधीशले सम्झौता गर्दा पनि बारले जाने वेलामा फूलको गुच्छा दिएर बिदाइ नगरेको आफूले नदेखेको भन्दै जबराले यो कुरा आफूले नमानेकाले सबै आरोप लगाएर विरुद्धमा लागेको बताए।

पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लेखित बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन धर्ना, जुलुस, सभा, सम्मेलनसमेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिंगो न्यायिक प्रणाली अबशादको स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेकाले तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा पदमुक्ति अति आवश्यक भन्ने आरोपसम्बन्धी २३औँ प्रश्नमा जबराले पूर्वन्यायाधीश समाजलाई मन्डलेको संज्ञा दिए। अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह मन्डले भएको उनको आरोप थियो। उपाध्यक्ष ओझा अर्काे मन्डले भएको, घनघोर मन्डले शम्भु खड्का भएको जबराले उल्लेख गरे। न्यायाधीश बस्दा पनि मन्डले समाज भनेर भन्ने गरेको र यसको विरोध स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे। पूर्व भएपछि पूर्वमै बस्नुपर्ने र मध्यमा बस्न खोजेपछि समस्या हुने उनको भनाइ छ। पूर्व भए पनि न्यायाधीश नै ठान्ने प्रवृत्ति रहेको र संविधानले केही गर्न नदिएपछि न्यायपालिकामा स्वार्थ राख्ने गरेको जबराले आरोप लगाए। आफ्नो क्षेत्रबाहिर गएर माग राख्ने, न्यायपालिकामा सिदा खोज्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ।

यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाको तीन बिघा सात कट्ठा सार्वजनिक जग्गामा रहेको पोखरीमा जिल्ला र उच्चले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै आफन्तको नाममा आउने गरी फैसला गरेको चौबिसौँ प्रश्नको आरोपका विषयमा पनि जबराले जवाफ दिएका छन्। ‘यो जग्गा प्रमोदविक्रमको नाममा पुर्जा भएको जग्गा हो। तर, त्यहाँ एउटा जग्गा छ कम्पाउन्डभित्रैको। तत्कालीन नगर पञ्चायतले उहाँविरुद्ध मुद्दा गर्‍यो। त्यो मुद्दा जिल्ला चल्यो, हेटौँडा चल्यो अनि सर्वोच्च चल्यो। अनि सर्वोच्चको फुलबेन्चमा पनि चल्यो। दोस्रोचोटि फेरि आयो यो मुद्दा। मैले फैसला के गरेँ भने नगरपालिकाले जुन उजुर गरेको थियो त्यही प्रमाणको आधारमा गरेँ,’ उनले भने।

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता : हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी, दीपक कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसाले विषय उठाइयो

सर्वोच्च भवन टेन्डर र निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता आरोपको पच्चिसौँ नम्बरको प्रश्नमा जबराले टेन्डर आह्वानलगायतका कार्य हालका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भवन निर्माणमा बजेट छुट्याएका कारण धन्यवाद ज्ञापन गरे। 

‘टेन्डरको कुरा गर्दाचाहिँ हरिकृष्ण कार्कीजी अदालत व्यवस्थापनको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएको हो टेन्डरको सबै काम। यसमा मेरो कहीँ भूमिका छैन। तर, यसको मतलब मैले यो भनिनँ अनियमितता भएको छ। यसमा चाहिँ जिम्मेवारी अरू–अरूको हो,’ उनले भने। 

उनले अनियमितता नभएको भन्दै टेन्डर परेको संख्या र छनोट गरेको कम्पनीका कागजात हेर्न आग्रह गरे। हाल टेन्डर पारेको कम्पनी कुनै हिसाबले अयोग्य नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले आफूले सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधिअनुसार काम गरेको दाबी गरे। उनले ३ फागुन ०७७ मा प्राप्त पत्रअनुसार कार्यालय प्रमुखका नाममा रहेको पत्रमा हस्ताक्षर गरी सदर गरेको बताए। ‘यसमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख नै भनिएकाले हो। प्रशासकीय प्रमुख भनेको भए रजिस्ट्रारले नै गथ्र्यो। कार्यालय प्रमुख भनेकाले, पेस भएकाले चाहिँ मैले सदर भनेर गरेको छु,’ उनले भनेका छन्। उनले ऐन–कानुनमा कतै त्रुटि नभएको दाबी गरे। 

उनले आफूलाई आरोप लगाउन मात्र यो विषय ल्याइएको बताए। तसर्थ यो आरोपलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा टेन्डर आह्वानका क्रममा अनियमितता भएको उल्लेख छ। बोलपत्र आह्वान गर्ने वेला जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए भने सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया भने हाल बिदामा रहेका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको जिम्मामा थियो। सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि १९ चैत ०७७ मा संयुक्त उपक्रमलाई ठेक्का लगाइएपछि यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। 

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधान मिचिएको, एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ३० दिनको मात्र समय दिएको, चार अर्बमा निर्माण हुन सक्ने भनी सर्वोच्चकै समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाई पाँच अर्बको लागत प्रस्ताव स्वीकृत गरेको, पाँच अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान हुँदा ठेक्काका लागि सीधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकोजस्ता विविध व्यवस्था मिचेर निश्चित कम्पनीलाई छानिएको आरोपसहित अख्तियारमा छानबिनका लागि उजुरी परेको थियो। 

नगरपालिकाले उजुर गर्दा नगरपालिकाले भाडामा लगाएको, सार्वजनिक उपयोगमा आएको प्रमाण पेस गरेको थियो। त्यही आधारमा यो मुद्दा फेरि सुरु भएको र जिल्ला तथा उच्चले मुद्दा हराएको बताए। उनले आधारबारे भने, ‘एउटा आधार यो मुद्दा हिजो नै सम्बन्धित नगर पञ्चायतबाट जसलाई यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व र अधिकार छ, उसैले मुद्दा गरेर सर्वोच्चबाट अन्तिम भएर फैसला भइसकेको छ। दोस्रो यो फिरादीले नयाँ प्रमाण नल्याएर त्यहस् नगरपञ्चायतले चलाएको फिरादका प्रमाण ल्याएको छ। त्यो त परीक्षण भइसकेको प्रमाण हो नि। त्यसैले यो सार्वजनिक कायम हुन सक्दैन भनेर मैले गरेको हो।’

आफूले यस विषयमा गरेको यो दोस्रो फैसला रहेको र वादीहरूले थप नयाँ प्रमाण ल्याए पुनः यो मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले जग्गा शाहकै रहेको, तर सार्वजनिक उपयोग भएकै भरमा त्यसलाई सार्वजनिक भन्न नमिल्ने बताए। 
‘फेरि एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयको हकमा अदालतको एउटा निश्चित आधार छ, सिद्धान्त छ। कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा त्यसमा मालपोत ऐनको ३४ को

२४ मा पनि व्यवस्था छ, कुनै पनि स्रेस्ताबाट प्रमाण र कागजहरूबाट सार्वजनिक देखिन्छ भनेचाहिँ त्यो सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अदालतको नजरमा सबै समान हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यही आधार र कारणले फैसला गरेको हो। यो नाताभित्रको भनेर लाइदिएको छ। यो मेरो परिवारको व्यक्ति नै होइन।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दा चलिरहेकोमा धरौटीमा रिहा गर्न कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच संवाद हुँदा प्रधानन्यायाधीशको पनि नाम मुछिएको २६औँ प्रश्नमा जबराले आफूले न्यायाधीश नचिन्ने बताए। 

‘म रुद्रप्रसाद पोखरेलज्यूलाई बारको तत्कालीन कोषाध्यक्षका रूपमा चिन्छु। उहाँहरू समूहगत आउने हो, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत भेटघाट पनि छैन,’ आफूले न्यायाधीश बनेपछि कहिल्यै कुनै कानुन व्यवसायीलाई एक्लै नभेटेको बताउँदै उनले थपे, ‘उहाँहरू समूहमा आएकोबाहेक, सर्वोच्च अदालतको विषयमा छलफल गर्न आएकोबाहेक मैले भेटेको छैन।’

उनले अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको संवाद सुनेको बताए। यसको आवाज दुवैको हो–होइन छुट्याउने कुरा आफ्नो नभएको बताउँदै जबराले आफूले भनेको वा नभनेको सम्बन्धित न्यायाधीशबाट बुझ्न आग्रह गरे। 

‘सम्बन्धित न्यायाधीश कारबाहीमा छ। उसलाई प्रधानन्यायाधीशले भन्यो कि भनेन भनेर भन्यो होला नि ! उहाँले तत्कालै नाम के हो, अर्जुन ? म त चिन्दा पनि चिन्दिनँ। उहाँ आफैँले भन्नुभो, बार, अरू सबैले भनेका थिए, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले कहिले पनि मलाई मुद्दामा भन्या छैन भने,’ उनले एक अनलाइनमा सम्बन्धित न्यायाधीशले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै समितिलाई भने।

प्रधानन्यायाधीशको नाम दुरुपयोग भयो भन्दैमा दोष आफूलाई दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानन्यायाधीशको नाम त एबिसिडी जसले पनि लिन्छ। प्रधानन्यायाधीश त सेलेब्रिटी हो नि। सँगै फोटो खिच्या छ भने पनि बेच्छ। स्वाभाविक हो, त्यो प्रमाणै होइन,’ उनले थपे। 
तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो मुद्दामा आफूले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विषयसम्बन्धी २९औँ प्रश्नमा जबराले कानुनको कमजोरी औँल्याएका छन्। सर्वोच्चबाट फैसला भई र पुनरावलोकनमा गइसकेको मुद्दामा समेत जबराले फेरि पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएका थिए। उनले आफूहरूले प्रमाण र कानुनको मिहीन अध्ययन गरेर निस्सा दिएको दाबी गरे। 

‘यो सम्बन्धित जग्गा भनेको श्री ५ को होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई कोही नातेदारबाट अपुतालीमा प्राप्त भएको जग्गा हो। अब यो भइसकेपछाडि राज्यको लगानी होइन। सरकारले यसलाई खरिद गरेर राजाको नाममा राखिदिएको, त्यहाँ बनेको घरहरूजस्तो होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘यो नितान्त व्यक्तिगत अपुताली र व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिमा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि ज्ञानेन्द्रको नाममा र उताबाट दाइजोका रूपमा प्रेरणालाई दिइएको हो। पास गर्न मात्र बाँकी रहेको यो जग्गा हो।’

राजाको व्यक्तिगत र सार्वजनिक गरी दुई किसिमको सम्पत्ति हुनेमा यो व्यक्तिगत रहेकाले पुनरावलोकन अनुमति दिएको उनको भनाइ थियो। ‘त्यो ऐन बन्यो, दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन बन्दा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहण हुनुअघिको सबै सम्पत्ति भनिदियो। त्यो ऐनको त्यसरी व्याख्या गरिदियो भने त हिजो राजाले जति पनि पदाधिकारीलाई दिएको छ, अहिले हंसमानजीले पनि धेरै जग्गा लिनुभएको छ, त्यो त सबै अहिले पनि खोजेर सार्वजनिक गरिदिए भइहाल्यो। त्यही अर्थमा लाग्ने हो भने। तर, त्यो होइन। कानुनको अर्थ, संविधानको अर्थ त्यस्तो तरिकाले व्याख्या गरेर हुँदैन।’

उक्त मुद्दाको फैसला आइसकेकाले आफू त्यसविरुद्ध जान नखोजेको, तर अर्थ बताएको उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक प्रकृतिका सम्पत्ति मात्र ट्रस्टका नाममा जाने गरी कानुन ल्याइनुपर्ने भनाइ उनको थियो। ‘राजा व्यक्ति होइन र ? उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन ? राजाको सन्तानले अपुताली पाउँदैन र ?’ उनले मुलुकी ऐनको समेत व्याख्या गर्दै भने। उनले पछिको फैसला ‘हेभोक क्रिएट’ गरेर मात्र भएको दाबी गरे। 

जबराले आर्थिक अनियमिततामा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिएको ३०औँ प्रश्नमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साहका विषयमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘उहाँहरूले न्यायिक मूल्य–मान्यतालाई छाडेर, बिगारेर बर्खास्त गर्नुभयो। किन भन्दा जसलाई उहाँले हटाउनुभयो त्यही निकायले योग्य भनेर नियुक्त गरेको थियो,’ जबराले भने, ‘अहिले वरिष्ठतमभन्दा मुनिको पनि वरिष्ठ भनेर बसिरहेको छ। हिजो हरिकृष्ण बस्यो, त्योअघि मीरा खड्का बस्यो। भताभुंग भइरहेको छ। संविधानले कहाँ अधिकार दिएको छ ? सबै गठबन्धनको भएर मानिरहेको छ। यसको गैरसंवैधानिक काम गर्नेको वाहवाही छ।’

उनले सर्वोच्चबाट यसअघि नै अयोग्यताको प्रश्न निरुपण भइसकेपछि पनि फेरि ब्युँताउनु गलत भएको बताए। हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबारे उनले भने, ‘यो बदलाको भावनाले गरेको हो। मैले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गरिदिए भयो त। अहिले नियुक्ति गर्ने दीपक कार्की होइन ? यसको योग्यताको प्रश्न आउँदैन ? खै उसको योग्यताका प्रश्न ? नियुक्ति गर्दा केले योग्यता देख्नुभो, अहिले केले अयोग्यता देख्नुभो ?’

यसैगरी तत्कालीन सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई उच्चमा नियुक्त गरेको आरोपसँग सम्बन्धित ३१औँ प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले वरिष्ठताक्रमअनुसार नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन्। साथै, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बर्खास्ती गरेको विषय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरे।