पुँजी बजार सुधारका १४ उपाय 

स्थिर नीति र विवेकशील नियमनका साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पुँजी बजार सुधारका मुख्य सर्त हुन् 

प्रारम्भिक चरणमा सेयर बजारबारे बुुझाउन र अभ्यास गराउन जति चुुनौती थियो, अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले यसलाई सजिलो बनाएको छ । पुुँजी बजारको क्षेत्रमा प्रविधिले जति सजिलो बनाएको छ, त्यति नै यसको ऐन, नियम र कानुुन बनाउने संस्था तथा नियामक निकायलाई चुनौतीको पहाड थपिदिएको छ । 

बढ्दो लगानीकर्ता र भित्रिँदो प्रविधिको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अभ्यासलाई नियाल्न पनि नियामक निकाय चुुक्नुुहुँदैन । सेयर बजारमा गरिएको सुधारपश्चात् विशेष गरी कोभिडपछि बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षणले नेपाली पुुँजी बजार एउटा नयाँ उचाइमा पुुग्न सफल भयो । यसबीचमा बजारले ३२ सयसम्मको इन्डेक्स, करिब जिडिपीबराबरको ४२ खर्ब रुपैयाँको बजार पुँजीकरण र २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको दैनिक कारोबार गर्न सफल पनि भयो ।

अब के गर्ने ? : यतिवेला कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख सेयर लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छन् । १५ लाखभन्दा बढी सक्रिय कारोबारमा आबद्ध भएका छन् भने करिब ४४ लाख लगानीकर्ताले मेरो सेयर लिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएससीबाहेक, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी तीन, सामूहिक लगानी कोष १८, सूचीकृत संस्था दुई सय ३०, धितोपत्र डिलर एक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी ५०, मर्चेन्ट बैंक ३०, निक्षेप सदस्य ८१, आस्वा सदस्य संस्था ५० र योग्य संस्थागत लगानीकर्ता ९५ सहित बजार सहभागी पाँच सय ६० पुुगिसकेको अवस्था छ । यसले हाम्रो बजार थप बृहत्तर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । खासगरी, सेयर लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा ल्याउनुपर्ने सुधारमा चुनौती बनिरहेको छ ।

यतिवेला पुुराना लगानीकर्ताभन्दा नयाँ लगानीकर्ताको संख्या ठूलो बन्दै गइरहेको छ । अहिले नबुझीकन लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता डुब्ने र बुझेका ठूला लगानीकर्ताले मात्र नाफा कमाउने जुुन स्थिति छ, त्यसलाई कम गर्दै लगानीकर्ताको क्षमता विकास गर्नुु टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

लगानीकर्ता भने दीर्घकालीन हुने हुँदा लगानीकर्ताको जोखिमलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा नियामक निकाय र राज्यको हो । त्यसैले लगानीकर्ताको क्षमता विस्तार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट स्थापना गरी स्थानीय तह, प्रदेशमा समेत वित्तीय साक्षरता तालिम दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, लगानीकर्तालाई बजारप्रति आकर्षण र पहुँच विस्तार गर्न तत्काल सेबोन, नेप्से र ब्रोकरले पाउने ब्रोकर कमिसनसहित अन्य लागत पनि घटाउनुपर्छ । यस्तै, अन्तिम प्रक्रियामा रहेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिई अन्य नयाँ ब्रोकर पनि थप्नु आवश्यक छ । साथै, वित्तीय संस्थाका सेयर कर्जालाई केही सरलीकृत गर्दै मार्जिन ट्रेडिङलाई प्रभावकारी पनि बनाउनुपर्छ ।

संसद्मा गत वर्ष नै प्रस्तुत धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक हाल संसद् चालू रहेको अवस्थामा अविलम्ब पास गराउनुपर्छ । जसअनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउने, दुई उपाध्यक्ष थप्ने र स्वार्थ नबाझिने गरी सञ्चालक समिति चयन गर्ने, सेबोनलाई कर नलाग्ने, सिडिएसलाई बलियो कानुनी आधार बनाउनेसहितका सुधार हुनेछन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य : नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सुधार गर्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा ०६३/६४ सालमै परिणत गरिएको थियो । तर, यो विषय उठान भएको १४–१५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

नेप्सेमा धेरै संरचनात्मक समस्याहरू छन् । यो सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले उक्त समस्या हल गरेर पुँजी बजारको विकास गर्न सम्भव देखिँदैन । सामान्य ब्रोकर शुल्क घटाउनुपर्दासमेत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । पूूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नै भए पनि सरकारी हस्तक्षेप भएकै कारण नियमनकारीको भूमिका बोर्डले निभाउन सक्ने अवस्था छैन ।

तसर्थ, अब नेप्सेको सुधार गरेरै पुँजी बजारको आधुनिक विकास र विस्तार सम्भव छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु अपरिहार्य छ । नेपालको पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विकास गर्न दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ । 

नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान स्थिति सन् १९५०/९५ मा भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्जको जस्तो भएको छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) पनि सरकारीस्तरको थियो । धेरै प्रयास गर्दा पनि बिएसईमा सुधार नभएपछि त्यहाँको नियामक निकाय सेबी (सेक्युरिटिज एन्ड एक्स्चेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले सन् १९९५ मा अत्याधुनिक प्रविधिसहित नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) ल्याएर बम्बे स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको थियो । त्यसपछि मात्रै एनएसई, जो विश्वको वान अफ दी बेस्ट स्टक एक्सचेन्जको विकाससँगै बम्बे स्टक एक्सचेन्ज पनि सुधार हुँदै अहिले विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक स्टक एक्सचेन्ज भएको छ ।

यस्तै, नेप्सेलाई पनि सुधार गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक ल्याउनैपर्छ । नेपालका सरकारी लगानीका तीन वाणिज्य बैंक पनि निजी लगानीका वाणिज्य बैंकहरू आएपछि नै सुधार भएर अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धी भएका हुन् । पुँजी बजारलाई पूूर्ण आधुनिकीकरण गरी विकास गर्न नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ र नेप्सेको यस्तो सुधार गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य बनेको हो ।

निजी क्षेत्रको लगानीको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा संकीर्ण विचार राख्नेले नेपाल स्टक सिद्दिन्छ भन्ने तर्क पनि गर्छन् । तर, नयाँ स्टक आउँदा नेपाल स्टक सकिने होइन, बरु सुधारको बाटोमा जान्छ, जुन छिमेकी देशको स्टक एक्सचेन्ज र नेपालका बैंकिङ तथा टेलिकम क्षेत्रको असल अभ्यासले देखाइसकेको छ । बलियो सुशासन भएका विकसित देशहरू, मुख्यतः युरोपमा लगानी लागत घटाउन स्टक एक्सचेन्जको एकीकरण गरिए तापनि कमजोर सुशासन भएका नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बजारको एकाधिकार तोडी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन दुई स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ।

नयाँ स्टक आउँदा कम्पनी दुवै एक्सचेन्जमा सूचीकृृत हुन पाउने, लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक स्तरीय सेवा पाउनुका साथै ब्रोकरले दुवैतिर काम गर्न पाउने अवसरसमेत रहन्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा शुल्कसहितको लगानी लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुका साथै सेयर कारोबार सहज, स्तरीय र प्रतिस्पर्धी भई यसको कारोबार परिमाण पनि उच्च हुनेछ । जबकि, सरकारी क्षेत्रको नेप्सेमा सफ्टवेयर खरिदमा नै चलखेल भई अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर छैन । त्यस्तै, अहिले एउटा ब्रोकर थप गर्नुपर्दा होस् वा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्दा, ठूलो चलखेल हुने गरेको सुनिन्छ । अर्को निजी स्टक एक्सचेन्ज आइसकेपछि नियमन निकायको प्रभावकारितासमेत बढी यस्ता समस्या सजिलै समाधान हुनेछन् । 

यसै सन्दभर्मा एउटा घटना प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा नेप्सेले सबै प्रकिया पूरा गरेर नै १२ वटा बैंकका कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्न लागेकामा संसद्को अर्थ समितिले सरकारमार्फत नभएर सोझै नेप्सेलाई पत्र लेखी यस कार्यलाई रोक्यो र हालसम्म पनि सो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

धितोपत्र ऐन २०६३ ल्याइएपछि २०६४ को स्टक एक्सचेन्ज नियमावली लागू भयो । जसअनुसार नेप्सेको सेयरसहितको संरचना नभएको, तर एक वर्षभित्रमा नियमावलीबमोजिम ढाल्नुपर्नेमा १५ वर्षसम्म पनि नेप्से उक्त नियमावलीअनुसार हुन सकेको छैन । सो नियमावलीअनुसार यसको सेयर संरचना कर्पोरेट मोडेलमा हुनुपर्ने गरी सूचीकृत कम्पनीहरू, बैंक, वित्तीय संस्था र धितोपत्र व्यवसायी हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, यस्तो सेयर संरचनालाई स्वार्थ नबाझिने तथा वर्तमानमा एउटै संस्थाको वर्चस्व नहुने गरी केही संशोधनमार्फत तत्काल यस्तो एक्सचेन्ज पाँच अर्ब रुपैयाँमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसरी नयाँ स्टक आउँदा पुरानोलाई प्रतिस्पर्धी थपिने मात्र नभएर दुवैले पुँजी बजारले हालसम्म समेट्न नसकेका कम्पनीलाई ल्याउँछन् र पुँजी र विधिलाई बढी परिचालन गरी आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुर्‍याउँछन् । 

उपर्युक्त सुधारका अतिरिक्त बजारमा सुधार ल्याउन देहायका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ :

१)  भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सेबोनले बनाएको नियमावली सरकारबाट स्वीकृत गराई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुु जरुरी छ ।

२)  नेप्सेले लागू गरेको लोकल अनलाइन प्रणालीलाई नेपाल धितोपत्र नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आयस्कोको नेपाल सदस्य भइसकेकोे हुँदा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समेत बनाउन नेप्सेमा यस्तो सफ्टवेयर भित्र्याउनु आवश्यक छ ।

३) सेबोनले अत्याधुनिक सुपरीवेक्षणका लागि आफ्नै इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टम भित्र्याई सुपरीवेक्षणलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने र नेप्सेले पनि बजार सुपरीवेक्षणमा सक्रियता वढाउँदै बजारमा स्वस्थता कायम गर्नुपर्छ ।

४) सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङमा आधारित स्वतन्त्र मूूल्य प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागू गरी बजार सुधार गर्ने ।

५)  अन्तिम प्रक्रियामा रहेका दुई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति दिई कृषि बजारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने ।

६)  एनआरएनको सेयर कारोबारमा आव ०७५/७६ बाट पाँच प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको पुँजीगत लाभकर नेपालीलाई सरह घटाई यसमा सरल श्रीलंकन मोडेलमा कार्यविधि बनाई एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश पनि गराउने ।

७)  नियामक निकाय र सरकारको पुँजी बजारसम्बन्धी स्थिर विवेकशील नीति र नियमन हुनुपर्ने ।

८)  नियामक निकाय र बजार सहभागीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने ।

९)  अन्य देशका सीमित कम्पनीहरूलाई नेपालमा प्रयोगात्मक रूपमा क्रसबोर्डर लिस्टिङ र ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्थाको सुुरुआत गरी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।

१०)  ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने ।

११)  स्टक डेरिभेटिभ बजारको सुरुआत गर्ने तथा लगानीका अन्य उपकरण विकास गर्ने ।

१२) रियल सेक्टर कम्पनीलाई बजारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने ।

१३) ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई विकास गर्ने ।

१४) ग्यारेन्टी फन्डलाई प्रभावकारी बनाई अक्सन मार्केट चालू गर्ने इत्यादि । 

यसरी तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्ने र प्रस्तुत अन्य सुधार क्रमबद्ध रूपमा गर्दै गएमा नेपालको पुँजी बजार अत्याधुनिक भई देशको आर्थिक विकास बढाउन विशेष भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।

अर्थविद् तथा पूर्वअध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड