कांग्रेसको अर्थनीतिमा विचलन आएको हो ?

नेपाली कांग्रेसको ०७८ पुसमा सम्पनन चौधौँ महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनको रूपमा गर्ने निर्णय गरियो । तर, सो महासमिति बैठकलाई एकपछि अर्कोपटक सार्दै आगामी फागुनको दोस्रो हप्ता गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, नीति अधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका अझै छ । पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्ने मुख्यतः राजनीति र अर्थनीतिजस्ता महत्वपूर्ण नीतिको विवेचना गर्ने विषयमा नै अन्योल हुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यो लेखमा आगामी नीति–महाधिवेशनको सन्दर्भमा कांग्रेसको अर्थनीतिको विश्लेषण गर्दै यसमा देखिएका कमी–कमजोरीको साथै नीतिगत विचलन र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारको व्यावहारिक खाका पनि प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक एवं सामाजिक नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्ने प्रयास गरौँ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद र विगतका सम्बन्धमा कांग्रेले सामन्ती संस्कार र सामन्तवादी अर्थ व्यवस्थाविरुद्ध शंखघोष गर्दै आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आर्थिक सामाजिक नीतिको अनुसरण गर्दै समाजवादका लागि उत्पादन वृद्धिमा प्राथमिकता दिएको छ । मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र तथा प्रदेश एवं स्थानीय निकायसमेतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । अन्य सामाजिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, बृहत् पूर्वाधार निर्माण (बृहत् राजमार्गको सञ्जाल, आर्थिक केन्द्रहरू), भूमि, किसान तथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार, समावेशीकरणका साथै गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय र रोजगारीको हकलाई समावेश गरिएको छ । 

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् ०४८ सालमा निर्वाचित कांग्रेस सरकारले विश्वमा आएको लहरअनुरूप उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । तर, आंशिक उदारीकरण भने २०४२ सालमा नै सुरु भइसकेको थियो । उद्योग, आयात व्यापार र विदेशी मुद्रामा लाइसेन्स प्रणाली खारेज गरियो । बैंकिङ, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रलाई खुला गरियो ।

फलस्वरूप यी क्षेत्रले विकासमा निकै फट्को मार्दै आर्थिक सामाजिक विकासको बलियो पूर्वाधार निर्माण भयो र त्यसअनुरूप अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्दै गयो । तर, कांग्रेस सरकारले तीन वर्षमा नै संसद् विघटन गरी आफैँले राजनीतिक अस्थायित्वको बीजारोपण गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष ०५१/५२ पछि एकातर्फ माओवादी द्वन्द्व र अर्कोतर्फ वेलावेलामा गठन भएका वामपन्थी नेतृत्वका सरकारहरूले अनुदार नीतिगत उल्झन तेस्र्याएकाले अर्थतन्त्र सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, भलै तिनले उदार अर्थनीति पूरा उल्ट्याउन धृष्टता गर्न नसकेका हुन् । वास्तवमा यो उदार नीति २०५१ सालपछि तदर्थवादमा गयो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भएपछि यो अर्थनीतिमा अझ धेरै विचलन आएको देखिन्छ । यसका बाबजुद यही उदार नीतिको प्रभावस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म पनि चलिरहेको मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट हुनबाट पनि बचाएको छ । 

कांग्रेसले आफ्नो मूल सिद्धान्त ‘राजनीतिमा सेन्टर टु राइट र अर्थनीतिमा सेन्टर टु लेफ्ट’लाई धेरै अघिदेखि छाडेको हो । यसर्थ, ऊ नीतिविनाको पार्टीजस्तो भइरहेको छ । नीतिविनाको पार्टी र विधिविनाको कामगराइले पार्टी गतिशील र प्रभावकारी हुनुुको सट्टा धराशयी भइरहेको छ ।

यही उदार नीति अपनाएर छिमेकीसहित विश्वका धेरै देशले विकासमा फड्को मारेका कैयाैँ उदाहरण छन् । उनीहरूले नेपालले उदारीकरण सुरु गरेको एक वर्षपछि सन् १९९२ बाट उदारीकरण सुरु गरेर यो नीतिलाई लगातार सुधार गर्दै लगे । फलस्वरूप भारतीय अर्थतन्त्रले लगातार विकासको फड्को मार्दै विश्वमा पाँचाैँ ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । यस्तै अर्को छिमेकी देश चीन कम्युनिस्ट भए पनि उसले सन् १९७८ देखि नै ‘ओपन डोर पलिसी’ सुरु गर्दै उदार अर्थनीतिमार्फत अमेरिकालाई चुनौती दिँदै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले अपनाएको उदार नीतिबाट नै नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको जग निर्माण भएको हो । संरचनात्मक आधारशिलासमेत तयार भएर उपलब्धि पनि देखिएका हुन् । ०४९ सालको ४९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी विगत ३० वर्षमा घटेर करिब १६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । सोही आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको आधारमा अहिलेसम्म अर्थतन्त्र टिकिरहेकोे छ । यस पार्टीले गरिबी निवारण र सामाजिक पक्षमा केही प्रयास गरेको भए पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु नीतिगत कमजोरी नै हो । नीतिगत विचलन पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ ।

 कांगे्रसको अर्थनीति सम्बन्धमा ‘उत्पादनमा पुँजीवाद र वितरणमा साम्यवाद’ बिपीको आर्थिक मोडेल हो । ‘खान नपाएर कोही भोकले नमरोस्, उपचार नपाएर कोही रोगले नमरोस् र पढ्न–लेख्न नपाएर कोही शोकले नमरोस्’लाई बिपीको समाजवाद भन्ने गरिन्छ । तर, यस नीतिलाई कांग्रेसले पछ्याउनुको सट्टा उसमा ठूलो विचलन आइरहेको छ । वास्तवमा कांग्रेसले आफ्नो मूल सिद्धान्त ‘राजनीतिमा सेन्टर टु राइट र अर्थनीतिमा सेन्टर टु लेफ्ट’लाई धेरै अघिदेखि छाडेको हो, जसका कारण ऊ नीतिविनाको पार्टीजस्तो भइरहेको छ । नीतिविनाको पार्टी र विधिविनाको काम गराइले पार्टी गतिशील र प्रभावकारी हुनुुको सट्टा धराशयी भइरहेको नेताहरू स्वयंले महसुस गरिरहेका छन् । वामपन्थीसँगको संयुक्त र गठबन्धन सरकारमा रहँदा कांग्रेसको राजनीति र अर्थनीति वाममय भएको राजनीतिक विश्लेषक र कांग्रेस कार्यकर्ताले समेत आरोप लगाइरहेका छन् । यतिविधि महत्वपूर्ण नीति महाधिवेशन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता नदिनुभन्दा ठूलो विचलन के हुन सक्छ ? अहिले कांग्रेस नीतिभन्दा पनि सत्ता र द्रव्यमोहको पछि लागेको गम्भीर आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । 

प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपाती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संघीय संविधानमा व्याख्या नै नगरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र (जहाँ वास्तवमा उदार समाजवाद छ) राखिनु र अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रकै सानो अंगका रूपमा रहेको सहकारीलाई निजी क्षेत्रसरह अर्को खम्बाको रूपमा स्विकार्नु ठूलो कमजोरी हो । यसकारण, निजी क्षेत्र सहकारीसँग तर्सिरहेको स्थिति छ । उदारीकरण नीति नै सबै आर्थिक रोगको निदान (पानासिया) भएको विश्वास पनि कांग्रेसको नीतिगत कमजोरी थियो ।

उदार अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धामा चल्नुपर्नेमा सिन्डिकेट र कार्टेल हाबी हुनु तथा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक सेवामा पनि कमजोर नियमन सुपरीवेक्षण गर्दा बढी व्यापारीकरण हुनु कमजोर पक्ष थियो । निजीकरणको सुरुमा नै वामपन्थी देशहरूको सहायतामा स्थापित सरकारी उद्योग मात्र हतारमा निजीकरण गरिनु ठीक थिएन । कांगे्रसलाई अहिलेसम्म निजीकरणको नाममा कलकारखाना बेचेको आरोप लागिरहेको छ । जबकि निजीकरण नीति आफैँ बेठीक थिएन । स्मरणीय छ, यही नीतिअन्तर्गत सन् १९८०–९० को दशकमा विश्वमा एक लाखभन्दा बढी उद्योग र चीनमा मात्रै २५ हजार उद्योग निजीकरण भएका उदाहरण छन् । 

त्यस्तै नियामक नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता आकलन नगरी उदारीकरणको गति बढाउँदा नीतिगत विकृति देखिएको हो । तसर्थ सुपरीवेक्षण र अनुगमन क्षमता वृद्धि गर्ने र यस क्षमताको आधारमा उदारीकरण गर्दै जाने नीति लिनु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई विवेकपूर्ण नियमनमार्फत खुला गर्ने तर सरकारले विपन्नलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार सक्रिय हुने नीति लिनुपर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म नीतिगत अस्थिरता, अनुकूल लगानी वातावरणको अभावमा न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्वसहित न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी, राजस्वले धान्न नसक्ने बढ्दो चालू खर्च, मौसममाथिको निर्भरतासहितका संरचनात्मक समस्याबाट गुज्रिँदै संकटोन्मुख मार्गमा हिँडिरहेको छ । बढ्दो उच्च सामाजिक सुरक्षा खर्च, धान्नै नसक्ने बढ्दो प्रदेश खर्च, उच्च मुद्रास्फीति, सामान्य रूपमा बढ्दाे अयात (तर हाल पुँजीगतसहित आयात घटिरहेको), घट्तो निर्यात, एक देशमाथिको अधिक व्यापारिक निर्भरता, अस्थिर तथा कमजोर बाह्य स्थिति, निराशाजनक पुँजीगत खर्च, वित्तीय अस्थिरता इत्यादि छ । अर्कोतर्फ शान्ति सम्झौता र लोकतन्त्र बहालीपश्चात् पनि लगानीको वातावरण सुधार नआएकाले मुलुकबाट औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायन र उच्चस्तरको जनशक्ति र युवा बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ । यी परिदृश्यले मुलुक कतै संकटमा परी मध्यकालमा टाट पल्टिने त होइन भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न भएको छ । 

यस परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक परिवर्तनको समेत नेतृत्व गर्नेे कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रमुख दलहरूमा उदार आर्थिक नीतिमा निजीकरणको मोडालिटी र नीतिगत स्थिरतासहित न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा दलीय सहमति गराउने नीति लिनु अपरिहार्य छ । हालसम्म यसमा प्राथमिकता नदिनु ठूलो कमजोरी रहेको छ । तसर्थ प्रस्तुत नीति महाधिवेशनले यस्तो सहमत गराउने नीति अँगाल्नुको साथै उपर्युक्त समस्याको निदान खोज्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि नीतिगत स्थिरता भई अर्थतन्त्रले अहिलेको जस्तो संकट व्यहोनु नपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै आन्तरिक र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न लचिलो श्रमनीतिको साथै आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्याकेज ल्याई अनुकूल लगानी वतावरण बनाउनेतर्फ पनि नीति अधिवेशनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । 

उदार अर्थनीति आर्थिक सामाजिक जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ । प्रश्न उदार नीतिको मात्रा कति गर्ने भन्ने मात्र हो । उदार अर्थनीतिका प्रणेता मूर्धन्य अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमंत्री डा. रामशरण महत नै भन्न थाल्नुभएको छ, अब समाजवाद ठीक कि पुँजीवाद भन्ने बहस असान्दर्भिक भइसक्यो, बरु दुवै वादका असल पक्षलाई टिपेर खुला र उदार समाजवादको अभ्यास गर्ने विषयमा विश्वमा मतैक्य छ ।’

अब आर्थिक विकासलाई तीव्र गर्न उदार नीति र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित राज्यको उचित उपस्थिति र सामाजिक पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उदार नीतिमा विनाहिचकिचाहट सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्छ । यसमा नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकाका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. स्टिग्लरले भनेजस्तो उदार अर्थनीति अर्थात् पुँजीवादको कमजोरी सच्याउन यसलाई प्रगतिशील पुँजीवादको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यी दुई नीतिमार्फत उदार अर्थनीतिलाई सुधारसहित अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले विकासमा साँच्चै फड्को मार्ने निश्चित छ । यिनै मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर नीति महाधिवेशनले अर्थनीति तय गरोस् ।              
(कार्की अर्थविद् हुन्)