- वि.सं २o८o बैशाख १८ सोमबार
देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भुक्तानीको स्थितिलाई इंगित गर्ने बाह्य क्षेत्र चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रथम आठ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही महत्वपूर्ण परिसूचकहरूमा सुधार भएको छ । नेपालको कुल शोधनान्तर स्थिति, जसले देशले समष्टिगत भुक्तानी लिने र दिनेबीचको सन्तुलनको स्थितिलाई जनाउँछ, गत वर्षको सोही अवधिको २ सय ५९ अर्ब घाटाको तुलनामा १ सय ४८ अर्ब बचत भएको छ । वस्तु आयात तथा व्यापार घाटा दुवैमा करिब १९ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी विनिमय/मुद्रा सञ्चिति वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता करिब दुई–तीन महिनाले बढेर ९ महिना हाराहारीमा पुगेको छ । जब कि बाह्य क्षेत्रका आधारभूत परिसूचक–निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निकै ह्रास आएको छ ।
अल्पकालीन आंशिक प्रगति/सुधारकोे विषयलाई सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भयंकर ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो वास्तवमा नै विशेष उपलब्धि हो ? वा के कारणले यस्तो सुधार भएको हो ? यो स्वाभाविक वा अस्वाभाविक हो ? यस लेखमा यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
संक्षेपमा अर्थतन्त्रको स्थितिको विश्लेषणसहित बाह्य क्षेत्र सुधारका कारण, यसको असर, यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा, बाह्य क्षेत्रका चुनौती, निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र शोधनान्तरको सुधारसहित बाह्य क्षेत्रलाई कसरी स्थिर र दिगो रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेत यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र र आफ्नो नियमनको क्षेत्र बैंकिङबाहेक अरू क्षेत्रजस्तो वास्तविक र सार्वजनिक वित्त क्षेत्र संकटोन्मुख भनी बारम्बार दाबी गरिरहेको छ, जब कि कमजोर र विभेदपूर्ण सुपरिवेक्षणको परिणामस्वरूप सदावहार ऋण नीति र अधिक खराब कर्जा बढी बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी रहेको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र पुनस्र्थापित भइनसकेको हुँदा समष्टिगत आर्थिक गतिविधि अझै शिथिल भई यो आवमा चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । कुल राजस्व गत ५५ वर्षमा पहिलोपटक २०–२२ प्रतिशतको ऐतिहासिक ह्रास हुनुका साथै अति न्यून पुँजीगत खर्चको कारणले सरकारी वित्त क्षेत्र संकटपूर्ण छ । वास्तवमा चारै क्षेत्रको स्थिति संकटोन्मुख छ ।
अब बाह्य क्षेत्रको हालको अस्थायी सुधार पक्षलाई केलाउने प्रयास गरौँ । केही वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धसहित शतप्रतिशतको मार्जिन व्यवस्थाले औपचारिक आयात र व्यापार घाटा घटेकाले तथ्यांकमा केही नीतिगत प्रभाव परेको देखिएको छ ।
जिडिपी, राजस्व, रोजगारी, निर्यातमा तीनचौथाइभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वास र प्रोत्साहन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई यथार्थमा हरसम्भव प्रोत्साहनमूलक वातावरण बनाउनमा राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ
कुल आयात घटेकोमा पुँजीगत खर्च अति न्यून भई यस्ता वस्तुको आयात पनि तीव्र रूपले घटेको कुरालाई बिर्सनुहुन्न । तर, यो प्रतिबन्धको कारणले खुला सिमानामा सवारीसाधनजस्ता ठूला वस्तुको बाहेक अनौपचारिक आयात झनै बढेको महसुस गरियो, किनकि यस्ता प्रतिबन्धित वस्तुको बजार आपूर्तिमा खासै फरक नदेखिएको मात्र होइन, सो आयात खुला गरेपछि पनि सो आयात अझै खुला सिमानाबाटै आई राजस्व बढ्न नसक्दा अहिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आइरहेको छ । तसर्थ, खुला सिमानामा भुक्तानी र सरकारको यो पूर्ण प्रतिबन्धको नीतिमा व्यावहारिक परिपक्वतामा कमजोर देखियो ।
अर्को कुरा करिब १५–१६ महिनामा मात्र यस्तो घाटा भएकोमा विकासोन्मुख देशमा ४–५ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज नै मानिए तापनि घटेको होहल्लाको समय गत आवको आठ महिनामा पनि ६–७ महिना आयात धान्ने क्षमता थियो । त्यस्तै, त्योभन्दा अघिल्लो आव ०७७/७८ को प्रथम आठ महिनाको अवधिमा ६८ अर्ब र त्यसै वर्षको अन्त्यमा १.२२ अर्बले शोधनान्तर बचत भएको थियो ।
त्यस्तै, आव ०७६÷७७ मा २ सय ८२ अर्बको हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसअघि ०७५÷७६ एक वर्ष मात्र ६७ अर्बको न्यून शोधनान्तर घाटाबाहेक त्यसअघिका ०६७÷६८ सम्म लगातार आठ वर्षसम्म यस्तो बचत भएको देखिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले व्यापार तथा शोधनान्तर तथ्यांक प्रकाशन गरेदेखि हालसम्म ४८ वर्षको शोधनान्तर तथ्यांकलाई केलाउँदा करिब आधा–आधा वर्षमा जसो बचत र घाटा देखिएको छ । समस्या नै त्यति नभई विकराल समस्या देखाई यसलाई स्थायी समाधान गरेजस्तो गरिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रको भरपर्दो निर्यात आयको बहाव ह्रासोन्मुख हुनु, तर २–३ महिनाको सञ्चिति स्टक बढ्नु कुनै ठूलो स्थायी सुधार होइन । यी केही सुधार वास्तवमै मुतको न्यानोको रूपमा अस्थायी सुधार हो । स्थायी समाधान र सुधारको बाटो लामो र कठिन छ, जो आजसम्म हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, यस्तो समाधान/सुधारलाई ठूलो उपलब्धि÷गौरव मानिनु हास्यास्पद होइन त ?
त्यस्तै, अर्को उल्लेख्य पक्ष के छ भने काबुबाहिरको कारण (एक्सोजनियस फ्याक्टर)ले पनि यो अवधिमा धेरै सुधार भएको छ । जस्तै, विपे्रषण पहिले घटेकोमा हाल २५ प्रतिशतले बढेको, पर्यटन आय डबल भएको, अनुदानसहित अन्य आय पनि बढेको छ भने व्यापार घाटा घटेको छ ।
शोधनान्तर सुधारका लागि आधारभूत परिसूचक–निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि हो । तर, आयात वृद्धि घटेकै प्रतिशतको हाराहारीमा निर्यात १८ प्रतिशत घट्नु र विदेशी लगानी ९३ प्रतिशतको अति उच्च ह्रास हुनु दुःखलाग्दो पक्ष हो । त्यस्तै, यसै अवधिमा वस्तु र सेवा, आय तथा ट्रान्सफर आय उपशीर्षक पर्ने महत्वपूर्ण एकाउन्ट चालू खाता घाटामा छ । वस्तु आयात घाटा १९ प्रतिशतले घट्ने, तर खुद सेवा र सेवा आय उल्लेख्य बढ्दा पनि बचतमा नगई अझै ४४ अर्ब घाटामा गएको छ, जुन कमजोर पक्ष हो ।
उपयुक्त अल्पकालीन शोधनान्तर बचतसहितको केही बाह्य क्षेत्रको सुधार हुनु पनि राम्रो हो । तर, यस्तो अल्पकालीन आंशिक सुधारलाई स्थायी तथा दिगो सुधार हो भन्ने भ्रममा सरकार र राष्ट्र बैंक पर्नुहुँदैन । बाह्य क्षेत्रका मुख्य–मुख्य संरचनात्मक तथा अन्य समस्याहरूको समाधान गर्नेक्रममा यसको स्थायी तथा दिगो विकासका लागि संवेदनशील र इमानदार भई विशेष व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
आव ०५०/५१ मा निर्यात आयात अनुपात ३७ प्रतिशत रहेकोमा करिब तीन दशकमा पनि बढ्नुको सट्टा उल्टै यो अनुपात २८ प्रतिशत बिन्दु अर्थात् ७६ प्रतिशतले घटी करिब एक अंकमा झरेको छ । अर्कोतिर उचित आयात प्रतिस्थापनको नहुँदा विशेष परिस्थितिमा बाहेक आयात निरन्तर बढ्नु, एकादेशमाथिको बढ्दो व्यापार निर्भरता (करिब ७० प्रतिशत)का साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण अझै पनि हुन नसक्दा पुँजी पलायन हुँदै जानु ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । अर्को, विप्रेषणमा बढी निर्भर हुँदै जानु अर्को ठूलो संरचनात्मक समस्या हो । सन् २०२६ मा नेपाल स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको यस्तो स्तर उक्लेमा अनुदान र सफ्ट लोनको मात्रा घट्ने हुँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका अरू कडा चुनौती हुने देखिन्छ ।
अब हालको सुधारलाई स्थायी सुधारको भ्रममा नपरी इमानदारितापूर्वक सुधारमा लाग्न ढिला भइसकेको छ । यस्ता सस्तो लोकप्रियता वा भ्रमजालमा पर्नुको सट्टा यी संरचनात्मक तथा अन्य नियमित समस्याहरूलाई प्याकेजमा सुधार गर्नु अति आवश्यक छ । यसमा निर्यातयोग्य वस्तु र देशको पहिचान गरी बंगलादेशमा जस्तै विशेष निर्यातयोग्य जोन (बंगलादेशमा यस्ता १०० जोन छन्) को स्थापना र परिचालन गरी निर्यातमूलक वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहन प्याकेज बनाई लागू गर्नुपर्छ ।
आयातको सन्दर्भमा विलासी र अर्धविलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरी मुख्यतः कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीति लिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका साथै बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि अब पुँजीगत खाता (क्यापिटल एकाउन्ट)को आंशिक परिवत्र्यतातर्फ क्रमशः जानुपर्दछ । त्यस्तै, नीतिगत स्थिरता दिनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
जिडिपी, राजस्व, रोजगारी, निर्यातमा तीनचौथाइभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वास र प्रोत्साहन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई यथार्थमा हरसम्भव प्रोत्साहनमूलक वातावरण बनाउनमा राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ, पर्यटन तथा अन्य सेवा उद्योग तथा जलस्रोतको उचित विकासमा पनि त्यतिकै प्राथमिकता दिनु पनि आवश्यक छ । यसरी बाह्य क्षेत्रलाई संरचनात्मक तथा दिगो रूपमा सुधार गर्न सकेमा यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै– वास्तविक क्षेत्र, सार्वजानिक क्षेत्र तथा बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष दुवै हिसाबले सहयोग भई देशको आर्थिक विकास अघि बढ्ने थियो ।
