अर्थतन्त्र जोगाउन पूरक बजेट

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७७ जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा र अहिले करिब चार महिनापश्चात् परिस्थितिमा आकाश–जमिनको फरक आएको छ । बजेट ल्याउँदा कोभिडले अर्थतन्त्रमा यत्तिको गहिरो प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको थिएन, जब कि अहिले लम्बिँदो र व्यापकस्तरको संक्रमणले आर्थिक गतिविधिमा अभूतपूर्व शिथिलता ल्याएको छ, कैयाैँ क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर अर्थतन्त्रलाई नै कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

प्रस्तुत बजेटको व्यवस्थाले यो स्थितिलाई नियन्त्रण र सुधार गर्न नसक्ने प्रस्ट भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पूरक बजेटको अपरिहार्यता तत्कालै देखिएको छ । यसर्थ, नयाँ अर्थमन्त्रीको पहिलो चुनौती नै पूरक बजेट ल्याई अर्थतन्त्र सुधार गर्नु हुनेछ । 

बजेट ल्याउँदाका बखत नेपालमा कोभिड संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या क्रमशः ७७२ र ४ थियो । साथै, दैनिक संक्रमित संख्या २०–२५ र मृत्यु ५–७ दिनमा एउटा हुने गथ्र्यो । अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव सामान्य नै हुने अनुमानमा आधारित रहेर बजेट आएको थियो । तर, अहिले संक्रमित र मृत्यु संख्या दैनिक दुई हजारको आसपास र मृत्युको संख्या प्रतिदिन १० नाघेको छ । संक्रमितको संख्याले चीनलाई उछिनिसकेको अवस्था छ । 

लकडाउनले जनजीविका र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर गर्दै लगे पनि ०७७ जेठपछि लकडाउन खुकुलो हुने र सरकारले गरिबको राहत र अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न राहत प्याकेज ल्याउने अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार हुँदै जाने जनअपेक्षा थियो । सोहीबीच आव ०७७/७८ को बजेटले केही समस्याको सम्बोधन गर्न खोजे पनि कोभिडको आर्थिक प्रभावलाई गौण रूपमा लिई बजेट नियमित स्वरूपमा नै प्रस्तुत भयो । 

यो बजेट जुन परिसूचक र अनुमानहरूमा आधारित छ (०७६–७७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनसहितका अन्य प्रारम्भिक अनुमानित परिसूचकलगायत ०७७–७८ को प्रक्षेपित स्थिति आदि) त्यसमा अहिले निकै फरक परिसकेको अवस्था छ । ०७७ जेठसम्म करिब तीन महिनाको लकडाउनपश्चात् अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा फर्किने अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचक जिडिपी वृद्धि २.३ प्रतिशत हुने र यसैका आधारमा अन्य क्षेत्रका परिसूचकसमेतलाई लिई बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर, लकडाउन/निषेधाज्ञा लम्बिँदै २०७७ को भदौसम्म रहन पुग्यो । यस अवधिमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्र करिक २०–२५ प्रतिशत मात्र चलायमान भएकाले गत वर्ष र यो वर्ष दुवैको आर्थिक वृद्धि तथा अन्य परिसूचकमा उल्लेख्य असर परेको छ । वास्तवमा कोभिड संक्रमणअघि नै गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक वृद्धि अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिको वृद्धि (क्रमशः ८.५ र ७ प्रतिशत) को तुलनामा ह्रासोन्मुख (५.४ र ४.२ प्रतिशत) रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई महामारीले आघात पार्न सुरु गर्‍यो ।

फलस्वरूप २०७६ चैतमा १९ दिनको लकडाउनले ०७६–७७ को तेस्रो त्रैमासिकमा वृद्धि खुम्चिएर ०.८ प्रतिशतमा समेटियो, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको वृद्धि ६.२ प्रतिशतको दरमा थियो) । चौथो त्रैमास पूरै लकडाउन भएको हुँदा त्यसको असर खासगरी गैरकृषि क्षेत्रमा परी यो त्रैमासको वृद्धि अत्यधिक ऋणात्मक हुँदा (यस अवधिमा भारतको आर्थिक वृद्धि २४ प्रतिशत ऋणात्मक भयो) ०७६–७७ को समग्र वृद्धि करिब दुई प्रतिशतसम्मले ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका केही अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालले चार महिनाको लकडाउनबाट साढे ६ अर्ब जिडिपी गुमाई दक्षिण एसियामा नेपालको अर्थतन्त्र सबभन्दा प्रताडित भएको एडिबीको अध्ययनले देखाउँछ । यसैले, तथ्यांक विभाग ऋणात्मक वृद्धिको तथ्यांक प्रकाशन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । ऋणात्मक वृद्धिले अर्थतन्त्र ०७६–७७ मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमानमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको भनी विश्व बैंकले गरेको न्यूनबाट मध्यम आयमा नेपालको स्तरोन्नतिलाई पनि धक्का दिन सक्ने देखिन्छ । 

नेपालमा गत आवको मूल्यस्फीति ६.२ प्रतिशत रह्यो । तर, सर्वसाधारणलाई बढी असर पर्ने खाद्य तथा पेयपदार्थमा ३.१ प्रतिशत रहेको मूल्यस्फीति ५.१ प्रतिशत बिन्दु अर्थात् झन्डै दुई गुणाले बढेर ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको आठ महिनासम्मको राम्रो स्थितिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समष्टिगत स्थिति नराम्रो नभए पनि सरकारी वित्तको स्थितिचाहिँ निकै चिन्ताजनक छ ।

अनुमानितभन्दा राजस्व २८ प्रतिशतले र पुँजीगत खर्च ५३ प्रतिशतले कम हुनुलाई धेरै वर्षपछिको दयनीय स्थिति मान्नुपर्छ । सरकार वैदेशिक ऋण परिचालन र प्रतिबद्धता भइसकेको वैदेशिक लगानी भिœयाउनमा केही सफल रहे पनि शोधनान्तर स्थिति सुध्र्रिनुमा नीतिगत प्रभाव खासै देखिन्न । आव ०७२÷७३ मा भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले शोधनान्तरमा व्यापक सुधार भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने भएजस्तै अहिले पनि यसरी नै शोधनान्तरमा सुधार भई १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने हुन पुग्नु उपलब्धि होइन । 

यो वर्षको बजेटले कोभिडको असरलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको, संक्रमणको कमजोर व्यवस्थापन र करिब ६ महिनाको लकडाउनले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिलाई मरणासन्न पारेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना र लकडाउनको असरसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको जानकारी आए पनि हालसम्म अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको स्थिति छैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब तीन महिनाको लकडाउनबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरबारेको अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो ।

शिक्षा, होटेल/रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप र यातायात पूर्णतः भएको, यीबाहेकका पनि ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको, चलेका उद्योग पनि २५–३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको, प्रभावितमध्ये लघु, घरेलु, साना उद्योग बढी प्रभावित भएको, कर्मचारी कटौती २२ देखि ४० प्रतिशतसम्म र तलब १८ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कटौती भएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले लकडाउनबाट उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेसमेत आकलन गरेको छ । यसअलावा पर्यटन मन्त्रालयले चार महिनाको लकडाउनले मात्रै पनि पर्यटन÷उड्डयन क्षेत्रमा ४१ अर्ब रुपैयाँको खती गरेको जनाएको छ । त्यसपछिका तीन महिनामा कति क्षति पुग्यो आकलन हुनै बाँकी छ । 

बजेट ल्याउने वेला रोजगारी÷आय मात्र गुमेको स्थिति थियो भने लामो बन्दाबन्दीपछि अब व्यवसायहरू नै ढल्दैै गएको डरलाग्दो स्थिति छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कुल नौ लाख १९ हजार यस्ता उद्योगमध्ये २० प्रतिशत उद्योगहरू (एक लाख ८४ हजार) स्थायी रूपमा बन्द भइसकेको जनाएको छ । लामो बन्दाबन्दीले जिडिपीमा ५८ प्रतिशत योगदान गर्ने सेवाक्षेत्रका उल्लेख्य व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गरेका छन् ।

स्वदेश तथा विदेशमा समेत गरी लाखाैँले रोजगारी गुमाएको तथा तलब कटौतीले आय घटी ४/५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान छ । भारतसहित विदेशबाट नफर्किने गरी आएका श्रमिकहरू यहाँको स्थितिमा वितृष्णा भई धमाधम फर्किन थाल्नुुले पनि अर्थतन्त्रको स्थिति नराम्रो रहेकै प्रतिबिम्बित गर्छ । आर्थिक समस्याकै कारण यो ६ महिनाको अवधिमा २२ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको र कैयौँ व्यक्ति भोकले मरेको दारुणिक स्थिति हो । 

उत्पादन/आय/लगानी/रोजगारीसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र निकै धराशयी भएको छ भने राजस्व पहिलो महिना असुल भए पनि उद्योग व्यवसायको स्थिति नाजुक भएकाले असुली स्थिति अरू खस्किनेछ । पुँजीगत खर्चको स्थितिमा सुधार नआएकाले सरकारी वित्त स्थिति कमजोर रहनेछ । आय कम भएकाले माग कम भई बैंकिग क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा चालू आवको दुई महिनामा ५० प्रतिशतले घटेको साथै व्यवसाय नचलेकाले ऋण असुलीसमेत कम भई बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वढेको र तरलता अधिक रहेको छ । बैंकिङ सुविधामा नपर्ने तर लकडाउनले मर्माहत भएका लघु÷साना व्यवसायीको कारणले लघुवित्तको ५० प्रतिशतले निष्क्रिय कर्जा बढी लघुुवित्त धराशयी स्थितिमा छ ।

कमजोर आर्थिक स्थितिमा बढेको शेयरबजार अस्थिर छ । यसरी समष्टिगत वित्तीय क्षेत्रको स्थिति गत वर्ष राम्रै रहे पनि यो वर्ष धराशयी हुने देखिन्छ । नेपाली श्रमिक काम गर्ने देशहरूमा कोरोना प्रभाव कम हुँदै गएकाले विपे्रषण आय धेरै नघट्ने, बहुपक्षीय सहयोग आइरहेको साथै पुँजीगत तथा उपभोग्य आयात सामान्य स्थितिमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा बाह्य स्थितिमा त्यति चाप नपर्ने देखिन्छ । यी सबै आधारमा चालू आवमा दुई प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने सरकारको सात प्रतिशतकोे ज्यादै अपत्यारिलो बृद्धि लक्ष्य हासिल नहुने स्थिति देखिन्छ । 

फिनल्यान्डले कोभिडका कारण चारपटकसम्म लचकपूर्ण पूरक बजेट ल्याएको छ । युगान्डा र दक्षिण अफ्रिकाले पनि पूरक बजेट घोषणा गरी स्थितिमा सुधार ल्याएका छन् । 

सत्तारुढ दलनजिक अर्थविद्ले हालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अर्थतन्त्र थला परिसक्यो, तहसनहस भइसक्यो, मन्दी सुरु भइसक्यो, आर्थिक संकुचनतर्फ गइसक्यो भन्दै सबैले स्थिति भयावह भएको संकेत गरेको देखिन्छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत कोरोना प्रभाव, बढ्दो अनिश्चितताको स्थितिको आकलन गर्न नसकी करछुटको प्रावधान र बैकिंङ प्रणालीमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कजाको राहत व्यवस्थाबाहेक विशेष राहत/प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मात्र होइन, संक्रमण नियन्त्रण र रोजगारी/आय उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य, आइटी, कृषिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेन । सरकारगठित डा. डिल्ली खनाल नेतृत्वको सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको फजुल खर्च कटौती (सांसद विकास कोषसहितका ३०–३५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनावश्यक खर्च) को सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै अवाञ्छनीय क्षेत्रमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । 
चक्लेट तथा चुइङगमको आयात शुल्क घटाउने, विद्युतीय सवारी साधन तथा चुलो, कृषिमल आदिमा आयात शूल्क बढाउनेजस्ता गम्भीर नीतिगत कमजोरीलाई सत्तापक्षका सासदहरूले नै सच्याउन गरेको आग्रह पनि अनसुना गरियो । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको छुट ८० प्रतिशत व्यवसायीले नपाएको राष्ट्रबैंककै सर्वेक्षणले देखाउँछ । यसर्थ, बजेट र मौद्रिक नीति दुवै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

यसरी बजेटले महामारी सिर्जित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ अग्रसर छ । अर्कोतर्फ जनताले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । पीडित जनतालाई राहत दिन र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापन गर्न विकासोन्मुख देशहरूले जिडिपीको १०÷१२ प्रतिशतसम्म र विकसित देशहरूले २२ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज घोषणामार्फत व्यवस्थापन गरेका थिए । सहज अवस्थामा जनता/व्यवसायीले सरकारलाई कर राजस्व दिने र संकटमा सरकारले गरेको सहयोग स्थिति सहज भएपछि अर्थतन्त्र (जनता)ले फिर्ता गर्छ । यो एउटा साइकल पनि हो । 

यस परिस्थितिमा चालू बजेटबाट खर्चमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी पीडित जनता र साना व्यवसायीलाई राहत र अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न राहत कार्यक्रम ल्याउन सम्भव नहुने हुँदा तत्काल कोरोनाविशेष लचकपूर्ण पूूरक बजेट ल्याउने व्यवस्था गरी सरकारले सुधारात्मक हस्तक्षेप (रिफर्मेटिभ इन्टरभेन्सन)गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा फिनल्यान्डले कोभिडका कारण चारपटकसम्म लचकपूर्ण पूरक बजेट ल्याएको छ । युगान्डा र दक्षिण अफ्रिकाले पनि पूरक बजेट घोषणा गरी स्थितिमा सुधार ल्याएका छन् । 

बढ्दो र अनिश्चित कोभिड–संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न, जनजीविकालाई सहज गर्न, बेरोजगारलाई राहत तथा प्रभावकारी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, साना व्यवसायीलाई राहतमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गराउन, अर्थतन्त्रलाई टेवा दिई बचाउन तत्कालै जिडिपीको कम्तीमा पाँच प्रतिशतसम्म राहत/उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटको नीतिगत कमजोरी सच्याउन र करका दरमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनमार्फत विश्वासमा लिन, पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाबअनुसार फजुल खर्चका साथै अन्य अनावश्यक खर्च पुुनर्संरचना गर्न, स्वास्थ्य, आय/रोजगारीमूलक कृषिजस्ता क्षेत्रमा बजेट उल्लेख्य बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि मुलुकको आवश्यकताअनुसार विगतमा पूरक बजेट ल्याएजस्तै अध्यादेशमार्फत वा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाई लचकपूर्ण पूरक बजेट ल्याई देशको संकटपूर्ण अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही नै अर्थतन्त्रलाई बचाउने अहिलेको उपयुक्त औषधि हो ।   
(लेखक अर्थविद् हुन् ।Follow @rbkarki4