निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार ०६:३१:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

शीर्ष नेताको सिट सुरक्षित गर्ने गठबन्धन रणनीति, सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सैद्धान्तिक सहमति

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार ०६:३१:००

प्रारम्भिक प्रस्ताव

  • ०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक नतिजा, ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन, ०७४ र ०७९ मा प्रतिपक्ष एमाले र गठबन्धनबाहेकका दलको अवस्था तथा शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रलगायतलाई आधार मान्ने सैद्धान्तिक सहमति
  • आफूहरू २०७४ को निर्वाचनमा एमालेमा रहेको र तत्कालीन समयमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको अवस्था हेरी न्यायोचित आधार तय गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पार्न गठित पाँचदलीय कार्यदलले शीर्ष नेताहरूको सिट सुरक्षित गर्ने रणनीतिसहित छलफल अगाडि बढाएको छ । बिहीबार सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको र शीर्ष नेता सुरक्षित रहने गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल अघि बढेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । 

कार्यदलका एक सदस्यले पाँचै दलका शीर्ष नेताहरूलाई संसद्मा उपस्थित गराउने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने गरी मापदण्ड र आधारबारे छलफल भएको बताए । यस्तो सहमतिले ०७४ मा पराजित भएका र अहिले निर्वाचन लड्न चाहेका शीर्ष नेताको संसद्मा उपस्थिति सुनिश्चितताका आधार दिने कार्यदलका ती सदस्यले बताए । तर, बैठकमा दलहरूले सिटको दाबी प्रवेश गराएका छैनन् । 

कार्यदल बैठकमा शीर्ष नेतालाई संसद्मा उपस्थित गराउने गरी गठबन्धन दलमा साझा सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ । ‘पाँचै दलका हेभिवेट नेतालाई संसद्मा ल्याउनेबारे छलफल सुरु भएको छ र यसबारे गठबन्धनमा साझा सहमति खोजिनेछ,’ कार्यदलका ती नेताले भने, ‘यसका लागि शीर्ष नेताले ०७४ मा पाएको मतसमेतको विश्लेषण गरी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य रहेका हिमलाल पुरीले शीर्ष नेतालाई समेटेर लैजानेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘महत्वपूर्ण नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर, बैठक निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । अब गठबन्धन दलहरू आफू–आफूमा छलफल गर्छन् । त्यसपछि कार्यदलमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ,’ पुरीले नयाँ पत्रिकास“ग भने ।

कार्यदल सदस्य एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनले शीर्ष नेताहरूलाई संसद्मा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘पार्टीहरूका संवेदनशीलता पनि हेर्नेबारे छलफल भयो । जसअन्तर्गत आ–आफ्ना पार्टीमा संसद्बाहिर रहेका महत्वपूर्ण नेतालाई संसद्मा ल्याउन पार्टीभित्रै छलफल गरेर विवरण तयार गर्ने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अरू पार्टीमा खासै समस्या छैन । विशेषगरी कांग्रेसका शीर्ष नेता अहिले हाउसबाहिर हुनुहुन्छ । जसपाका पनि केही नेतालाई संसद् ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सबैजसो नेता हाउसमा हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेसले पूर्वपदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई संसद्मा ल्याउन चाहेको छ । वाम गठबन्धन हुँदा ०७४ मा कांग्रेसका धेरै नेता पराजित भएका थिए । कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, गोपालमान श्रेष्ठ, वीरबहादुर बलायर, आरजु राणा, रमेश लेखक, डा. प्रकाशशरण महतलगायतका नेता अहिले संसद्बाहिर छन् । उता जसपामा समानुपातिकबाट सांसद रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई र रकम चेम्जोङलगायत नेताले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेका छन् । 

बिहीबारको बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूबीच सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ०७४ को निर्वाचनलाई मुख्य आधार मान्ने गरी छलफल अघि बढेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । ०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक नतिजा, ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन, ०७४ र ०७९ मा प्रतिपक्ष एमाले र गठबन्धनबाहेकका दलको अवस्था तथा शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रलगायतलाई आधार मान्ने विषयमा छलफल भएको कार्यदल सदस्य एवं माओवादी नेता देव गुरुङले बताए । 

गुरुङले तालमेलको आधारबारे सैद्धान्तिक सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘सैद्धान्तिक मान्यतामा सहमतिनजिक पुगेका छौँ । व्यवहारमा कहाँ कति मेल खान्छ–खाँदैन आफ्ना–आफ्ना दलमा सरसल्लाह र परामर्शसहित गृहकार्य गरेर आउँदो बैठकमा टुंगो लगाउने कोसिस हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ ।’ कार्यदलको अर्को बैठक ३० साउनमा बस्ने भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने विगतका निर्वाचनलाई मात्र आधार मान्न नसकिने बताएका थिए । आफूहरू ०७४ को निर्वाचनमा एमालेमा रहेको र तत्कालीन समयमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको अवस्था हेरी न्यायोचित आधार तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदल सदस्य गुरुङले बैठकमा दलहरूबाट फरक–फरक प्रस्ताव आएको बताए । ‘०७४ को निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्दा त्यसले मात्रै सबै दललाई समेट्न सक्दैन । एकीकृत समाजवादीको फरक पोजिसन छ,’ उनले भने । 

जसपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसहायप्रसाद यादवले विगतका निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिएर छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘बैठकमा विगतका निर्वाचनलाई आधार मानेर बाँडफाँड गर्नेबारे साझा धारणा छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एकीकृत समाजवादीले गरेको प्रस्ताव पनि स्वाभाविक रूपमा लिएर दलहरूमा छलफल गरी टुंगो लगाउने भनेका छौँ ।’

गत २० साउनमा बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेसबाट तीन र अन्य चार दलबाट दुई–दुईजना रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट सिटौलासहित गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट भुसाल र हमाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् । कार्यदलको २३ साउनमा बसेको पहिलो बैठकले संयोजकको जिम्मेवारी सिटौलालाई दिएको थियो । कार्यदलमा सहमति नजुटेका विषय शीर्ष तहबाट टुंग्याउने सहमति छ ।

शीर्ष नेतालाई संसद् ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ
वर्षमान पुन, कार्यदल सदस्य एवं माओवादी नेता

पार्टीहरूका संवेदनशीलता पनि हेर्नेबारे छलफल भयो । जसअन्तर्गत आ–आफ्ना पार्टीमा संसद्बाहिर रहेका महत्वपूर्ण नेतालाई संसद्मा ल्याउन पार्टीभित्रै छलफल गरेर विवरण तयार गर्ने भन्ने भएको छ । अरू पार्टीमा खासै समस्या छैन । विशेषगरी कांग्रेसका शीर्ष नेता अहिले हाउसबाहिर हुनुहुन्छ । जसपाका पनि केही नेतालाई संसद् ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सबैजसो नेता हाउसमा हुनुहुन्छ ।

आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर सिट बाँडफाँडको आधार टुंग्याउँछौँ 
 रामसहायप्रसाद यादव, कार्यदल सदस्य एवं जसपा नेता

मूलतः ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नेबारे साझा धारणा छ । एकीकृत समाजवादीले गरेको प्रस्ताव पनि स्वाभाविक रूपमा लिएर दलहरूमा छलफल गरी कार्यदलले टुंगो लगाउने भनेका छौँ ।