प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताए ।

उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटाचाहिँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन । सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसका हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि र अन्य क्रियाकलापका लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका, सम्भावनाहरू रहिरहेकाले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसद्सँग जोडिनुपर्छ । संसद्सँग यसलाई अलग्ग राख्नुहुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए । शीर्ष नेताहरूको निवासअगाडि गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको  भनाइ छ । उनले अदालतको स्वीकृतिविना फोन ट्रयापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिए । 

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रभित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभईकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ । यसको स्कोप बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि हेर्न सक्ने गरी बृहत् बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्याऔँ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहमा चलेको बताए । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन् ।