अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कृषि बिमामा शतप्रतिशत अनुदान : तर, किसानलाई जानकारी नै छैन

बाग्लुङ गल्कोटका गन प्रसान सुनार सामान्य कृषक हुन् । एउटा भैँसी पालेका उनले गोलभेडा खेतीका साथै नर्सरी पनि चलाएका छन् । आफ्नो जीवन नै कृषिकर्ममा बिताएका उनलाई कृषि बिमाका विषयमा केही जानकारी छैन । ‘सुन्न त सुनेको हो, तर कहाँ हो के हो केही थाहा छैन । अब कागजपत्र जुटाउन कहाँ जाने, आफूलाई थाहा छैन,’ उनले भने । 

लेखनाथ सिसुवाकी राधिका खाँड पनि कृषक हुन् । उनले आफ्नै पाँच रोपनी जग्गामा मौसमअनुसार तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । तर, बिमा भने अहिलेसम्म गरेकी छैनन् । बिमा हुन्छ भन्ने जानकारी भए पनि कहाँ कसरी गर्ने थाहा नभएको उनले बताइन् । ‘बिमा हुन्छ भनेको त सुनेकी छु । तर, फेरि के–के गर्नुपर्ने हो, आफूलाई आउँदैन’ उनले भनिन् । यसमा पूरै छुट हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको उनले बताइन् । त्यस्तै, लेखनाथ गगनगौडाकी रन्जु खाँडले घरमा दुईवटा भैँसी पालेकी छिन्  । तर, अनुदानमा बिमा गर्न पाइन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताइन् । ‘अनुदान भन्ने त थाहा छैन मलाई, तर बिमा भन्नेचाहिँ सुनेकी छु,’ उनले भनिन् ।

सरकारले कृषि पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि लक्षित कृषकहरू यसरी बेखबर छन् । कृषि बिमामा केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छन् । सरकारले निम्नवर्गीय कृषकलाई पनि बिमाको सुविधा दिन अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि लक्षित वर्गले उपयोग गर्न नपाएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले स्वीकार गरे ।

बिमा कम्पनीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा तल्लो वर्गका किसानले बिमाको सुविधा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बिमा नाफाको व्यवसाय मात्रै होइन । सामाजिक कार्य पनि हो । त्यसैले कम्पनीहरूले नाफालाई मात्रै नहेरी सामाजिक कार्यका लागि भए पनि कृषि बिमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ कम्पनीहरू बढी व्यावसायिक हुँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्का स्वीकार गर्छन् ।  

ठूला व्यावसायिक कृषकले मात्रै लिए लाभ
सरकारले आव ०७०/०७१ देखि बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । तर, कृषि बिमामा किसान आकर्षित नभएपछि आव ०७१/७२ बिमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । साथै, एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्थालाई खुला गरियो । त्यसैगरी, आव ०७२/७३ देखि मूल्य अभिवृद्धि करमा कृषकलाई छुट गरियो । त्यस्तै, ०७५ वैशाखदेखि कृषि बिमा गर्ने कृषकलाई दुई लाखसम्मको दुर्घटना बिमा सुविधाको व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै, आव ०७७/७८ देखि सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, ड्रागनफुड र किबी खेतीमा भने अनुदान नरहेको समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारले समेत कृषि बिमामा कृषकलाई आकर्षित दिन चासो देखाएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । तर, शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्दा पनि कृषकहरू बिमातर्फ आकर्षित नभएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल बिमक संघका महासचिव खड्काले बताए । ‘हामीले छलफल गरेका अधिकांश स्थानीय सरकारले अनुदान दिँदा पनि कृषक आकर्षित भएका छैनन् भने कम्पनीहरू पनि आउनै मान्दैनन्,’ उनले भने । 

नेपालमा तीन प्रकारका कृषक छन् । पहिलो तहका तहका कृषकहरूले ठूला कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । दोस्रोमा मध्यम खालका कृषक छन् । जसले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको कृषि व्यवसाय गरी बसेका छन् । र तेस्रो भनेको एक–दुईवटा पशुपालन र खेतीपाती गरी बसेका छन् । जसले बिमा गर्ने पैसा पनि तिर्न सक्दैनन् । यीमध्ये ठूला व्यवसायी कृषकले बिमाको पूरै फाइदा लिएको उनले बताए । तर, तेस्रो प्रकारको कृषक भनेको लक्षित कृषक हो । जसलाई बिमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ । तर, यस्तो कृषकसम्म कम्पनीहरू पुग्न नसकेको उनले बताए । 

 पाँच प्रतिशत कृषि बिमा पोलिसी अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने
बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा जारी गरेको कुल बिमा पोलिसीमध्ये ५ प्रतिशत कृषि बिमा जारी गरेको हुनुपर्छ । गत आव ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशु बिमा भएको छ । जसबाट कम्पनीहरूले एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको तथा एक लाख ३४ हजार पाँच सय ८७ वटा पोलिसी जारी भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि बिमा भएको छ । जसबाट बिमा कम्पनीहरूले १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।