इन्धन मूल्यमा भइरहने उतार–चढाव

तेल र ग्यासको मूल्य विगत साढे दुई वर्षमा कहिले आपूर्ति र कहिले मागको वा दुवैको धक्काका कारण प्रभावित भएको छ । नतिजा ऊर्जा बजारमा तरलता निम्तिएको छ र यो तरलताले विश्व अर्थतन्त्र पतन भइरहेको तथ्यलाई सूक्ष्म रूपमा उजागर गर्छ । कोभिड–१९ महामारी विश्वभर फैलिएपछि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य सन् २०१९ को अन्त्यमा प्रतिब्यारेल ‘सामान्य’ भनिएको ६८ डलरबाट अप्रिलमा १४ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको थियो । दुई वर्षपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै मार्च २०२२ मा प्रतिब्यारेल एक सय ३३ डलर पुगेको थियो । तर, अमेरिकामा मन्दीको चिन्ता बढ्दै जाँदा तेलको भाउ फेरि घट्ने देखिन्छ । यद्यपि, यदि चिनियाँ अर्थतन्त्र आफ्नो शून्य–कोभिड नीतिबाट थला परेको अवस्थाबाट तंग्रिन्छ भने मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ ।

अब के हुनेछ र राजनीतिज्ञले बजार अस्थिरताबीच वातावरणीय दिगोपनमा कसरी विचार पुर्‍याउँछन् होला ? महामारी सबै समस्याको जड बनेको छ अर्थात् यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि मागमा सबैभन्दा ठूलो दिगो परिवर्तन ल्याएको थियो । विश्वव्यापी तेलको माग कोभिड–१९ अघि प्रतिदिन लगभग १० करोड ब्यारेल थियो, तर लकडाउन (र त्यसले सिर्जना गरेको डर) का कारण प्रतिदिन सात करोड ५० लाख ब्यारेलले मागमा कटौती भएको थियो । सबै आपूर्तिकर्ताले तुरन्तै सामूहिक रूपमा मितव्ययिता लागू गर्न सकेनन् । अप्रिल २० २०२० मा जब भण्डारणमा अत्यधिक भिडभाड भयो र आपूर्तिकर्ता डम्पिङ जरिवाना तिर्नबाट जोगिन खोजे, तब तेलको मूल्य थोरै समयका लागि प्रतिब्यारेल माइनस ३७ डलरमा झर्‍यो ।

नयाँ तेल र ग्यास उत्पादनमा लगानी महामारीअघि नै कमजोर थियो, यसका लागि आंशिक रूपमा जीवाश्म इन्धनबाट आर्थिक विकासलाई अलग्याउने पहलकदमी जिम्मेवार थियो । उदाहरण विश्व बैंकले जीवाश्म–इन्धन अन्वेषणमा लगानी गर्दैन र त्यसमा अपेक्षाकृत रूपमा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भनिने प्राकृतिक ग्यास पनि पर्छ । सुशासन, सामाजिक एवं वातावरणीय मुद्दासँग सम्बन्धित लगानी र कानुनले तेल एवं ग्यास परियोजनामा लगानी घटाउने काम गरिरहेको छ, जुन अपेक्षित एवं जायज नै हो । नीति–निर्माताले जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता कम गर्न व्यावहारिक संक्रमण योजना प्रस्तुत गरेका छन् भने त्यो उत्कृष्ट हो, तर यी योजना विशेषतः अमेरिका र एसियामा गाह्रो साबित भएको छ ।

विश्वको ऊर्जा खपतमा पनि तेल, कोइला र प्राकृतिक ग्यासले ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, जुन सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौता अपनाइँदाको बखतजत्तिकै छ । युरोप र राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा हाल अमेरिकाका नीति–निर्माताले यो दशकमा हरित ऊर्जालाई अगाडि बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । यद्यपि महामारीपछिको अवस्थामा तेलको मागमा तीव्र बढोत्तरीको सामना गर्न वास्तवमा विश्वसँग कुनै रणनीति थिएन, त्यसमा झन् रुसविरुद्ध पश्चिमा नेतृत्वले प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

ऊर्जा प्रतिस्थापनका लागि केही मूल्य चुकाउनुपर्छ । यसका लागि सानातिना छुट नभई दिगो हरित ऊर्जामा लगानी गर्नेलाई उच्च कार्बन मूल्य दिइनुपर्छ ।  

विश्वव्यापी कार्बन मूल्य निर्धारण एक आदर्श समाधान हुनेछ अथवा कार्बन कर असम्भव हुने अवस्था हो, कार्बन ऋण व्यापार योजना एक समाधान हुन सक्छ । यति भन्दै गर्दा मुद्रास्फीतिबारे चिन्तित बाइडेन प्रशासनले कांग्रेसलाई प्रतिग्यालन ०.१८ डलर रहेको संघीय जीवाश्म इन्धन करलाई तीन महिनाको अवधिका लागि अस्थायी रूपमा हटाउन आग्रह गरेको छ । रुसी तेलको मूल्य सीमित गर्न भर्खरै घोषणा गरिएको ‘जी ७’ योजनाले अर्थ राखेजस्तो देखिन्छ, तर रुसले पहिल्यै भारत र चीनलाई भारी छुटमा तेल बेचिरहेको छ । तसर्थ, योजनाले विश्वव्यापी मूल्यमा खासै प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन । 

पहिले बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी जीवाश्म इन्धन उत्पादनको विस्तारमा रोक लगाउन कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेको थियो र अहिले इन्धन आपूर्तिकर्तालाई उच्च उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा दूरी कायम गरिएको आपूर्तिकर्ता मुलुक साउदी अरब पनि पर्छ । युरोपमा विशेषतः जर्मनीजस्ता मुलुकले आणविक शक्तिलाई ऊर्जा समीकरणबाट हटाइसकेका थिए, तर युक्रेन युद्धले ती मुलुक पनि स्वच्छ ऊर्जामा जान सकिरहेका छैनन् । तैपनि, कमसेकम युरोपसँग कम्तीमा एउटा योजना थियो, जुन केही हदसम्म तार्किक थियो । सबै प्रकारका नवप्रवर्तन र लगानीझैँ हरित ऊर्जामा उल्लेख्य वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने विशाल दीर्घकालीन पुँजी प्रतिबद्धतालाई जोखिममुक्त गर्न दशकौँको सुसंगत एवं स्थिर नीति आवश्यक पर्छन् ।

केही विश्वविद्यालयलाई जीवाश्म इन्धनबाट अलग गर्न सफल भएका अभियन्ता अहिले भने जीवाश्म इन्धनविरुद्ध लड्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने जीवाश्म इन्धन नभई कोठा तताउने अवस्था छैन । ऊर्जा प्रतिस्थापन हुनैपर्छ, तर यसका लागि पनि केही मूल्य भने चुकाउनुपर्ने हुन्छ अर्थात् सानातिना छुट नभई दिगो हरित ऊर्जामा लगानी गर्नेलाई उच्च कार्बन मूल्य दिइनुपर्छ ।  

उत्तरी गोलार्धमा इन्धन खपत गर्ने मौसम (समर ड्राइभिङ सिजन) सुरु भएको अवस्था छ र त्यसैगरी शून्य कोभिडबाट चीनको आर्थिक पुनरोदय भइरहेको छ र यस सन्दर्भमा युरोप र अमेरिकामा मन्दी आए पनि इन्धनको मूल्य बढि नै रहनेछ । दीर्घकालीन रूपमा लगानी नउठुन्जेल ऊर्जाको मूल्य बढ्नेछ र यो साविककै नीति अवलम्बन गर्दा असम्भव देखिन्छ । ऊर्जा बजार र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र सम्भवतः आपूर्ति र मागको धक्काले निरन्तर हल्लिरहनेछ । र, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नीति–निर्मातासँग साहसको आवश्यकता छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट (रोगोफ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक हुन्)