युरोपकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ युक्रेनको पुनर्निर्माण

युक्रेन युद्धपछि पुनर्निर्माणको भार कसले वहन गर्ने ? रुसको अतिक्रमणलगत्तै म र मेरा सहलेखकले सुरुमा करिब दुई खर्बदेखि पाँच खर्ब युरोको (दुई खर्ब २० अर्बदेखि पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर) लागत अनुमान गरेका थियौँ र बहाली प्रयासको नेतृत्व गर्न युरोपलाई आग्रह गरेका थियौँ । यद्यपि मृत्यु र क्षतिको पाँच सय दिनपछि अनुमानित लागत दोब्बर वा सोभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । तसर्थ, अब युरोपले तुरुन्त कदम चाल्न र पुनर्निर्माण प्रक्रियाको जिम्मेवारी लिनु अझ आवश्यक छ ।

अमेरिकाले युक्रेनको भविष्यमा उल्लेखनीय रूपमा लगानी गरेको छ । युक्रेनलाई गरिएको पर्याप्त आर्थिक र सैन्य सहायताबाट यसको पुष्टि हुन्छ । तथापि, निम्न कारणले युक्रेन युद्धपछि बहालीको समन्वय र लगानीको नेतृत्व गर्न युरोप नै अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो युरोपको हित युक्रेनसँग अन्योन्याश्रित छ । सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि अमेरिकाले धेरै फाइदा उठायो र युरोपेली देशले पनि त्यसबाट थप लाभ हासिल गरेका थिए । त्यसैगरी, युरोपले युद्धपूर्वको यथास्थितिमा फर्कने ठूलो जोखिमको सामना गरिरहेको छ र त्यसमाथि आणविक खतराको वृद्धि पनि मौजुद छ ।

दोस्रो, सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावपछि युरोप र युक्रेनका लागि अमेरिकी सैन्य सहयोगको निरन्तरता अमेरिकाको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका कारण अनिश्चित छ भन्ने तथ्यलाई युरोपेलीले स्विकार्नुपर्छ । यसबाहेक चुनावको नतिजा जस्तोसुकै भए पनि अमेरिकाको दीर्घकालीन आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता समयसँगै घट्ने सम्भावना छ । दुवै डेमोक्य्राट र रिपब्लिकनले बढ्दो रूपमा लोकरिझ्याइँको राजनीतिक धार अपनाइरहेका छन् । हालका लोकरिझ्याइँवादीको ध्यान विश्वव्यापी मामिलाभन्दा पनि घरेलु मामिलामा केन्द्रित देखिन्छ । 

तेस्रो, युरोपेली संघले युक्रेनलाई संघको सदस्य हुन योग्य राष्ट्रको मान्यता दिइसकेको छ अर्थात् युरोपभित्र युक्रेनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दै उसलाई युरोपेली संघको सम्भावित सदस्यका रूपमा हेरिसकिएको छ । युक्रेनलाई यसको प्रशासनिक मापदण्ड वृद्धि गर्न र पहुँच आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने हुनाले युरोपेली संघले युक्रेनलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न यस प्रक्रियालाई प्राथमिकता र गति दिनुपर्छ ।

युरोपभित्र युक्रेनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दै उसलाई युरोपेली संघको सम्भावित सदस्यका रूपमा हेरिसकिएको छ 

यसबाहेक युरोपेली मुलुकले धेरै वर्षदेखि अमेरिकाको सैन्य सहायताबाट फाइदा लिइरहेका छन् । अमेरिकाले हाल युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रको तुलनामा राष्ट्रिय रक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य (जिडिपी) को दोब्बर रकम छुट्याएको छ । यदि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बजेट युरोपेली संघका राष्ट्रबराबर बनाउन घटाउने हो भने अमेरिकाले हरेक वर्ष करिब चार खर्ब डलर बचत गर्नेछ । यसको ठिकविपरीत यदि युरोपले अमेरिकी स्तरसँग मेल खाने आफ्नो सैन्य खर्च बढायो भने यसले वार्षिक रूपमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर सहयोग गर्न सक्नेछ । र, यो रकम युक्रेन युद्धपछि पुनर्निर्माणका लागि चाहिनेभन्दा बढी हो । वास्तवमा युरोपेली संघको सैन्य सहयोगको रकमले युक्रेनको बहालीको दायित्वलाई सजिलै समेट्न सक्छ ।

युरोपले आफ्नो रक्षा क्षमता बलियो बनाएको भए रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्दैनथे भन्न सकिन्छ । फेब्रुअरीमा फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले एक रिपोर्ट जारी गरेको छ । यसले यदि मुलुकभित्र चर्को सशस्त्र द्वन्द्व हुने हो भने केही साताभित्रै देशमा मौजुदा हातहतियार समाप्त हुनेछन् । दुर्भाग्य, यस्तो अवस्थाले युरोपेली मुलुकको सैन्य तयारीमा विश्वासको बलियो भावनालाई प्रोत्साहन गर्न योगदान गर्दैन । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले रक्षा खर्च बढाउने प्रयासका बाबजुद यी प्रयास नेटोको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत पनि पुग्दैन ।

किन युरोपले अमेरिकाको तुलनामा आफ्नो रक्षामा निकै कम खर्च गर्छ ? अर्थशास्त्री म्यानकर ओल्सन र रिचर्ड जेकहाउसरले आफ्नो सन् १९६६ को उत्कृष्ट शोधपत्र ‘एन इकोनोमिक थ्योरी अफ एलायन्सेस’मा ठूला मुलुकले प्रायः साझा हितसँग सम्बन्धित लगानीमा असमान हिस्सा वहन गर्छन् । नेटोका साना सदस्य राष्ट्रको न्यून योगदानले यसको पुष्टि गर्छ । क्यानडाकै उदाहरण लिऊँ, क्यानडाले आफ्नो जिडिपीको १.३ प्रतिशत हिस्सा रक्षामा छुट्याएको छ किनभने क्यानडा अमेरिकाले जिम्मेवारीको महत्वपूर्ण हिस्सा सम्हाल्नेछ भन्नेमा सचेत छ । नतिजा क्यानडाको सीमित रक्षा बजेटमा हुने परिवर्तनले अपेक्षाकृत रूपमा सानो प्रभाव पार्छ । यो सिद्धान्त पूर्ण नभए पनि महत्वपूर्ण छ । 

थ्योरी अफ एलाइन्सका पनि आफ्ना कमजोरी छन् अर्थात् रक्षामा कम खर्च गर्ने क्यानडा सरकारले आफ्नै मुलुकमा भइरहेको भयानक डढेलो निभाउन पनि खासै खर्च गरेको छैन । तर, यति भन्दै गर्दा अमेरिकाले अन्य नेटो मुलुकको राष्ट्रिय रक्षाका लागि आवश्यक खर्च व्यहोर्छ । 

तर, विश्व अर्थतन्त्रका लागि किल इन्स्टिट्युटको हालैको प्रतिवेदनले युक्रेन युद्धमा फ्रान्स, इटली र स्पेनजस्ता युरोपेली मुलुकले पु¥याएका योगदान उल्लेख गरेको छ । युरोपेली संघले हालै युक्रेनलाई सन् २०२७ सम्ममा थप ५० अर्ब युरो दिने वाचा गरेको छ र यो रकमको एकतिहाइ मात्र प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा दिइनेछ । बाँकी रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । सम्भवतः यो बाँकी रकम पनि युक्रेनले चुक्ता गर्न सक्नेछैन । 

पक्कै पनि युक्रेन पुनर्निर्माण एक ठूलो र निकै खर्चिलो काम हुनेछ । यसको सफलता महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनमा युक्रेनको समर्पणसहित विभिन्न कारकमा निर्भर गर्छ । युरोपेली राष्ट्रले ऐतिहासिक कारणले गर्दा पुनर्निर्माण प्रयासको नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । चाहे युरोपेली संघका राष्ट्रले थप ऋण र सुस्त आर्थिक वृद्धि किन नव्यहोरून्, युरोपेली संघले नेतृत्व लिनैपर्छ ।

(रोगोफ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट