निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण ३० सोमबार
  • Monday, 15 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार २०:२४:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

छात्रवृत्तिको सूचीबाट मधेसी कोटा हटाएपछि लुम्बिनीको शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार २०:२४:००

लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना निकाल्दा मधेसी विद्यार्थीको कोटा कटौती गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका साथै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रुपन्देहीकी निशा हरिजनले रिट दायर गरेकी हुन्। उनको रिट सोमबार दर्ता भएको छ भने मंगलबार पेसी तोकिएको छ। 

१३ असारमा निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशभरमा सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि सूचना निकालेको थियो। 

सबै क्याम्पसहरूलाई स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिका लागि ७ दिनभित्र विद्यार्थीहरूबाट निवेदन माग गरिएको थियो। छात्रछात्राबाट छात्रवृत्तिको आधार, कागजात र अन्य आवश्यक प्रमाणसहित निर्देशनालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको थियो। 

तर दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, द्वन्द्वपीडित, सहिदका छोराछोरी, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई कोटा छुट्याइए पनि मधेसी कोटा नराखिएको भन्दै रिट परेको हो । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत सूचना प्रकाशित भएको दाबी रिटमा छ। 

‘मधेसी समुदायबाहेकका वर्ग समुदायको लागि छात्रवृत्तिको लागि रकम छुट्याई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने देखिन्छ,’ रिटमा छ, ‘ यसरी प्रदेश सरकारको आ.व. ०७८/७९ को वार्षिक बजेटमार्फत प्रदान गरिने सेवा सुविधा मधेसी समुदायको विद्यार्थीलाई वञ्चित गरेको कार्य समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ।’

यस रिटलाई अग्राधिकार दिइनुपर्ने भन्दै निवेदक हरिजनले मधेसी विद्यार्थी समूहसमेत समावेश गरी पुनः छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गराउन आदेश माग गरेकी छिन् । साथै, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा बनाइएका निर्देशिका संशोधनको मागसमेत रिटमा गरिएको छ।