मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २२ आइतबार
  • Sunday, 05 February, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार १६ बिहीबार ०५:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

त्रिभुवन पार्कको जग्गा दुरुपयोगबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार १६ बिहीबार ०५:५९:००

सरकारी स्वामित्वको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । सरकारलाई थाहै नदिई पार्कको जग्गा एनजिओले भाडामा लगाएको सम्बन्धमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसैलाई उजुरी मानेर आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो । 

नयाँ पत्रिकाले गत १९ जेठमा ‘सरकारलाई थाहै नदिई त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा एनजिओले लगायो भाडामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचारकै आधारमा आयोगले उजुरी दर्ता गरेर त्यसबारे राय–प्रतिक्रिया पठाउन बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको स्रोतले बतायो । 

प्रदेश मन्त्रालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ । पार्कको सार्वजनिक सम्पत्ति एनजिओ (प्रतिष्ठान)ले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा गत १३ जेठमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यालयका कानुनसचिव विनोदकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । १५ दिनको समय तोकिए पनि कार्यदलले एक महिना नाघिसक्दासमेत प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

कार्यदल गठन भई त्यसले कार्य प्रारम्भ गरेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रायसहितको जवाफ पठाउने जवाफ मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको स्रोतले बतायो । ‘अहिले कार्यदलले पार्कको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिवेदनसहित राय पठाउने पत्र अख्तियारलाई पठाइएको छ ।’ 

पार्कको रेखदेख गरिरहेको सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले सरकारलाई थाहै नदिई प्रतिरोपनी नौ हजारका दरले एक्सेलसियर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालिलाई २० वर्षका लागि भाडामा लगाएको छ । संघीय सरकारमातहत हुँदै २९ मंसिर ०७३ मा प्रतिष्ठान र प्रालिबीच लिज सम्झौता भएको थियो । पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्रतिष्ठानले पनि यसलाई कानुनसम्मत नै भनेको छ ।