मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार ११ शनिबार ०५:५७:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

इन्धनको कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई  संसदीय समितिको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार ११ शनिबार ०५:५७:००

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले इन्धनका कारण जनजीवन महँगिँदा उपभोक्ता मारमा परेको निष्कर्षसहित सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन निर्देशन दिएको हो । 

यस्तो निर्देशन दिनुपूर्व उपसमितिले नेपाल आयल निगमका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने सम्बन्धमा भएको छलफलमा इन्धन महँगो हुनुमा कर पनि एउटा कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । सोही आधारमा उपसमितिले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई लिखित निर्देशन दिँदै इन्धनको कर ५० प्रतिशत घटाउन भनेको छ ।

हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टीतेलमा १४ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ७५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर तीन सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।

यतिवेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दक्षिण एसियाकै महँगो छ । नेपाल आयल निगमले ६ असारदेखि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९९ र डिजेलको प्रतिलिटर एक सय ९२ पु¥याएको छ । पेट्रोलियममा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध संसद् र सडकमा समेत लगातार विरोध भएको छ । सरकारले भने पेट्रोलियम बाहिरको मूल्यअनुसार बढेको र घटाउन नसक्ने दाबी गरेको छ ।