स्थानीय तहका सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट आज (शुक्रबार) ल्याउँदै छन् । हरेक वर्षको १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहले शुक्रबार पालिका सभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् ।  

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पालिका सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।