सुशासनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग जरुरी : प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर हरेक नागरिकले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्, यो संविधान र कानुनले दिएको अधिकार हो,’ गुरुङले भने, ‘यसले राज्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउँछ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा पनि सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत सूचना लिने क्रम बढेको उनले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हक प्रवर्धन र यसको व्यावहारिक प्रयोग’ विषयक अन्तर्क्रियामा बताए ।

तर, कतिपय सरकारी निकायका सूचना अधिकारी ‘सूचना दिएर गोपनीयता भंग हुने’ ठान्ने गरेको तर त्यो गलत बुझाइ रहेको उनले बताए । ‘सूचनाको हक पढेर लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । तर, पछि सूचना दिनुनपरे हुन्थ्यो ठान्छन्,’ उनले भने, ‘नागरिकले जे र जस्तोसुकै सूचना माग्न पाउँछन् । तर, कुन सूचना दिने कुन नदिने भनेर सूचना अधिकारीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।’ 

सूचनाको हकका अभियन्ता एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा राज्य प्रणाली उत्तरदायी नरहेको बताए । ‘सूचनाको हक कानुन आफैँमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण, राज्य प्रणाली उत्तरदायी छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा राज्यले अपनत्व बोध गर्नुपर्छ ।’

उनले सूचना आयोग शासकीय नजरभन्दा पनि नागरिकको साथबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘शासकले आयोग सशक्त होस् भन्ने चाहँदैनन् । तर, आयोगले जनता, अभियानसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष उमिद बागचनले सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सकिने बताए ।

सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग बढाउन महासंघको स्थापना भएको बताउँदै उनले भने, ‘सूचनाको प्रवर्धन र सूचना आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि महासंघ बनाइएको हो । २०७८ फागुनमा दर्ता भएको महासंघले  ४३ जिल्ला, सात प्रदेश र एक उपत्यका प्रदेशमा समिति बनाइसकेको छ ।