- वि.सं २o७९ जेठ १५ आइतबार
मंगलबार राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनसम्मको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा बहुमतले पारित भएको छ । तीन दिनसम्म लगातार छलफलपछि शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाले भने शुक्रबार नै पारित गरेको थियो ।
मंगलबारको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिएका थिए ।
देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहँदा देउवाले छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त नगर्न आग्रह गरे ।
‘देशैभरि एकैपटक एकसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । साधन र स्रोतको सीमितताका बीचमा पनि निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वभौम जनता निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले आयल निगम निजीकरण गर्ने सरकारको सोच नभएको समेत प्रस्ट पारेका छन् । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई विषयान्तर गरी फरक–फरक ढंगबाट बुझ्नु उचित हुँदैन । प्रतिस्पर्धा नहुने सरकारको एकाधिकारप्राप्त पेट्रोलियमलगायतका वस्तु कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानको खारेजी वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आयल निगम निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसका निम्ति अर्बौंको कारोबार भइसकेको दाबी गरेका थिए । देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनेसमेत बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढ विमानस्थलको कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गत बिहीबार चीनप्रति सरकारको धारणा माग गरेकोमा देउवाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको जवाफ दिएका छन् । उनले छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको समेत बताए । उनको भनाइ थियो, ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको छ । छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत छ ।’ इपिजी प्रतिवेदन तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले नबुझेकोमा पनि देउवाले प्रश्न गरे । ‘इपिजीको प्रतिवेदन तीन वर्षअघि तयार भएको सबैलाई थाहा छ । उक्त प्रतिवेदन त्यतिवेला नै बुझ्नुपथ्र्यो, किन बुझिएन ?’ उनको प्रश्न थियो । एमसिसीको सन्दर्भमा पनि देउवाले संसद्ले पास गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसिसीको अभिन्न अंग भइसकेको बताएका छन् ।
निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएर देखाउन ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अबको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘प्रतिपक्षी दलको नेता, जसलाई मैले नै सहयोग गरेर, माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, एक्लै भएको हुँ भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो भ्रम हटाइदिनुस्, तपाईं एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन । पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको, तपाईंको भाषामा बैसाखी टेकेर हुनुभएको हो । दोस्रोपटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभएको हो । अब भएर देखाउनुस् त ! अबको चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुस्, तपाईंलाई मानिन्छ, तपाईं एमालेको हुनुहोला,’ उनले भने ।
संविधान मिच्न र उल्ट्याउन चाहने तत्वलाई स्थानीय निर्वाचनमा जनताले सन्देश दिएको भन्दै प्रचण्डले एमालेको आलोचना गरे । प्रचण्डले ओलीबाहेक एमालेका अन्य नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न कठिन नभएकोसमेत बताए । ‘एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताप्रति अहिले पनि मलाई भरोसा छ, विश्वास छ । एउटा प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहंकार, दम्भ र निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न कठिन हुने देख्दिनँ,’ उनले भने । प्रचण्डले कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने बताए । मूल्यवृद्धि नरोकिए भान्साबाटै विद्रोह सुरु हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
आवेग र कुण्ठामा सहानुभूति मात्रै दिन सकिन्छ : थापा
कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले प्रश्नको जवाफ दिन सकिने, तर आवेग, कुण्ठामा सहानुभूति मात्रै दिन सकिने बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनका बारेमा टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यतिवेला हामीले सुनिदिनुपर्छ । कुन स्थानमा कसरी जवाफ दिने हामी पछि गरौँला । प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ । रन्थनिएका वेलामा उठेर, सुतेर, बसेर जसरी बोले पनि हुन्छ । हामीले सुनिदिनुपर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहीन : पौडेल
एमाले सांसद विष्णु पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन रहेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्नेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र यतिवेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती हो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक संकटप्रति बेखबर छ,’ उनले भने ।
नागरिकता ऐन तुरुन्त पास गरौँ : यादव
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय निजामती विधेयकलाई अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सुझाव दिए । उक्त विधेयक संसद्मा आएर फिर्तासमेत भइसकेको छ । यादवले संसद्मा अड्किएको नागरिकता ऐन तुरुन्त पास गर्न पनि सुझाव दिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकता विधेयकमा सहमति गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
राज्यले गल्ती गर्दा नागरिकले सजाय भोगिरहेको यादवको भनाइ थियो । ‘अझै पनि लाखौँ नेपाली नागरिक, जसको आमा÷बुबा दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैरनागरिक भएर बसेको छ ? कसरी गैरनागरिक बनाइएको छ ? तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो,’ उनले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नागरिक राष्ट्रियताविहीन र अधिकारबाट वञ्चित भएर बाँच्न बाध्य भएका छन् । यसलाई अन्त्य गर्न तत्काल नागरिकता विधेयक यथाशीघ्र पास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बजेटलगत्तै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आग्रह गरे । ‘नागरिकता विधेयक संसद्मा छ । सबै दलको सहमति गर्नुपर्ने भनिएको छ । योबीचमा गृहमन्त्रीले राम्रो प्रयास गर्नुभएको थियो । सबै दलका प्रतिनिधिलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । शीर्ष तहमा छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुगिसकेको हो भने अब अविलम्ब ल्याउनुस् । नागरिकताविहीनको दशा, दुःख जो नागरिकताविहीन छ, उसैलाई थाहा हुन्छ । बजेट लगत्तै ल्याउँ ।’
निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्न आवश्यक छैन : शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
देशैभरि एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । साधन र स्रोतको सीमितताका बीचमा पनि निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वभौम जनता निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन ।
सांसद गजेन्द्र महतको गुनासो–संसदमा गाली गर्नेलाई तीन घन्टा र कर्णालीको दु:ख सुनाउनेलाई तीन मिनेट ?
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले गाली गर्नेलाई संसद्मा बोल्न तीन घन्टा र कर्णालीको द्ःख सुनाउनेलाई तीन मिनेट छुट्याइएकामा आपत्ति प्रकट गरे । त्यसको विरोधस्वरूप आफूले प्रतिकात्मक रूपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई तालाचाबी बुझाएको उनले बताए ।
सांसदहरूलाई बोल्न छुट्याइने समयमा समेत उनको असन्तुष्टि थियो । सभामुखले धेरै सांसदलाई तीन मिनेट बोल्न समय छुट्याएका थिए । महतको भागमा पनि तीन मिनेट समय परेको थियो । उनले ओलीतिर लक्षित गर्दै असन्तुष्टि जनाए, ‘यहाँ गाली गर्नेलाई तीन घन्टा समय छ । कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट छ । त्यसकारण पनि मलाई कसरी बोल्ने भनेर गाह्रो भइरहेको छ ।’
गत बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झन्डै तीन घन्टा बोले । शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा ओलीको चर्को आलोचना गरेपछि एमालेले सभामा अवरोध पुर्यायो । झन्डै एक घन्टा बैठक स्थगित भयो ।
‘प्रतिपक्षीको व्यवहार हेर्दा बोल्न पाइँदैन कि भन्ने त्रासमा थिएँ । म अहिले पनि अलि मोटो र ठूलो स्वर गर्ने हो भने अवरोध आउँछ कि भन्ने चिन्तामै छु । उहाँहरू धित मरुञ्जेल तीन घन्टा गाली गर्नुहुन्छ । र, धित मरिसकेपछि यसलाई अवरोध गर्न खोज्नुहुन्छ । फेरि ताला लगाउन खोज्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू धित मरुञ्जेल बोल्नुहोला, त्यसपछि हामी बोल्दा यो ताला र चाबी लगाइदिनुहोला । जतिबेला बोल्न मन लाग्छ आउनुहोला र यो ताला चाबी खोल्नुहोला अनि बोल्नुहोला । मैले सभामुखज्यूलाई बुझाएँ ।’
