भ्याट छुटको सूची घटाउन सुझाव

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइने सूची घटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले भ्याट छुटको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको भन्दै छुटको संख्या न्यूनतम बनाउन सुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा करविज्ञ डा. रूप खड्काले न्यूनतम लागतबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न भ्याट छुटको संख्या घटाउनुपर्ने बताए । ‘मूूल्य अभिवृद्धि करलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम बनाउन र न्यूनतम लागतबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न छुटको संख्या न्यूनतम राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

भ्याट छुटको संख्या घटाउँदै लैजानुपर्नेमा अझ बढाउँदै लगिएको उनले औँल्याए । ‘२०५२ मा भ्याटसम्बन्धी कानुन बनाउँदा छुटको सूची सानो बनाएका थियौँ र त्यसलाई समेत क्रमशः घटाउँदै लैजाने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सूची झन्–झन् बढेको छ, वार्षिक रूपमै एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको समेत भ्याट छुट दिइएको छ, जुन उचित होइन ।’ भ्याट छुटले कतिपय वस्तु उत्पादनकै लागतसमेत बढेको तथा त्यसले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाएको उनले बताए । 
निकायगत, कारोबारगत र अन्य गरी मुख्य तीन प्रकारका छुट दिइएको छ । जसमा साना व्यवसायीलाई दर्ता थ्रेसहोल्डको माध्यमले दिइने छुट, विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई दिइने छुट, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नेपाल सरकारका निकाय, शान्ति सुरक्षा निकाय, वैदेशिक सहायता सञ्चालित परियोजना आदिलाई दिइने छुट पर्छन् । 

भ्याट छुटको उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक कठिनाइ रहेका छन् । तर, भ्याट छुटबाट उद्देश्य पूरा नहुने देखिएको खड्काले बताए । ‘भ्याट छुटले कालान्तरमा गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी लाभ भयो, आर्थिक विकासमा योगदान पुगेन, वस्तुको लागत बढ्ने र प्रशासनिक लागतसमेत बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले भ्याट छुटको संख्या घटाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले राजस्वमा दिइएको छुट र त्यसको लाभका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले भ्याट छुटको संख्यालाई घटाइनुपर्ने देखिएको समेत जानकारी गराए । ‘वार्षिक रूपमै सवा एक खर्ब रुपैयाँ भ्याट छुट दिइएको समेत पाइयो,’ उनले भने, ‘१०–११ खर्ब राजस्व उठाउने हाम्रो मुलुकका लागि यो छुट ठूलो हो, यसमा रिभ्यु गर्नैपर्छ ।’ 

समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले राजस्वको दायरा विस्तार, पैठारीमा आधारित राजस्व संरचना, तीन तहको राजस्वमा दोहोरोपना, न्याय प्रणालीमा ढिलाइ, स्वयं करको परिपालनामा कमी, उत्पादन नबढ्नु, प्रशासनिक कमिकमजोरीलगायत नै अहिलेको राजस्वका चुनौती तथा सवालहरूमा भएको आँैल्याए ।
कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकारहरूले भारतमा भन्दा नेपालमा बढी आयकर लिने गरिएको बताएका थिए । उनीहरूले भारतमा शून्य कर लगाइने रकममा नेपालमा भने २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको आँैल्याए । करको दायरा बढाउन तथा दर घटाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।