फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन : दोषीलाई कारबाही हुन्छ, पीडितले राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउँछन् 

‘द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ले पीडितहरूको सुरक्षा, जीवन निर्वाह र न्यायका लागि काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संगठनले मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मागपत्र बुझाउँदै तत्काल अन्तरिम राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक कानुन संशोधन गरी न्यायको लडाइँ सहज बनाउन माग गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितहरूका समस्या गम्भीर रहेको र यसको सम्बोधनका लागि आफूले काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘हामीले मागहरू सुनायौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको छ,’ संगठनकी संयोजक देवी खड्काले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । 

संगठनले पहिला पीडितलाई जिउने आधार तयार गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘युद्धको वेला अन्य घटनाजस्तै बलात्कारका घटनामा परेका महिलालाई उनीहरूको अवस्थालाई ख्याल गरी राज्यले सम्मानसहितको राहत प्याकेज, परिपूरण, संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गरियोस्,’ मागपत्रमा छ, ‘पीडितहरू र तिनका सन्तानलाई जीविकोपार्जन, आत्मसम्मान, रेखदेखसहित बालबच्चाहरूको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यसहित राज्यद्वारा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम गरियोस् ।’ 

पीडितहरूको मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको तथ्यलाई मनन गरी उचित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तत्काल गर्न संगठनले माग गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार भएबापत समाज र घरमा समेत अपहेलित तथा बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी समाज र परिवारमा पुनस्र्थापना गर्नेलगायतका आवश्यक व्यवस्थापनको वातावरण बनाउनसमेत संगठनले माग गरेको छ । 

संगठनले उजुरी सुन्ने भरपर्दो संयन्त्र बनाउन पनि माग गरेको छ । ‘राज्यले गठन गरेका आयोगहरूसम्म पीडितहरूको पहुँच नभएका कारण उजुरी दर्तासम्म हुन सकेका छैनन् । त्यसैले उजुरी दर्ताका लागि छिटोभन्दा छिटो सहज वातावरण तयार गरियोस्,’ मागपत्रमा छ, ‘दर्ता भएका बलात्कारका घटनाहरूको लैंगिकमैत्री वातावरणमा, प्रभावकारी छानबिन गरी सत्य–तथ्य स्थापित गर्दै सोको जानकारी पीडितलाई दिइयोेस् र आवश्यक कानुन संशोधन गरी अन्तरिम राहतको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।’

द्वन्द्वको समयमा भएको र घटाइएको घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनसमेत माग गरिएको छ । ‘सामाजिक सोचका कारण बलात्कारका मुद्दाहरू नेपालको प्रचलित कानुनअनुसारको हदम्यादभित्र ल्याउन धेरै महिलाका लागि कठिन काम हो । यसले गर्दा बलात्कारका घटना अदालतसम्म आउने बाटो बन्द गरिदिएको छ र जघन्य अपराधबाट अपराधीहरू छुटेका छन्,’ मागपत्रमा छ, ‘त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएका र घटाइएका घटनालाई सम्बोधन हुने गरी नेपालको कानुनको हदम्याद हटाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी बनाइयोस् ।’