क्रेडिट युनियनमा नियमनको खाँचो

वित्तीय सहकारी वा क्रेडिट युनियन जनताका आफ्ना बैंक हुन् । क्रेडिट युनियनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस अर्थमा अलग राखिन्छ कि यिनीहरूले आमजनतामा कारोबार नगरी आफ्ना  सदस्यको निक्षेप स्वीकार गरेर आफ्नै सदस्यमा मात्र लगानी गर्छन् । त्यसैले यो सदस्यहरूको व्यवसाय हो, जहाँ सहकारिता, स्वावलम्बन र पारस्परिकताका ‘सबैका लागि एक र एकका लागि सबै’ भन्ने आदर्श भावनाले सबै सदस्यलाई बाँधेको हुन्छ । 

तर, नेपालका वित्तीय सहकारीहरू सदस्य स्वामित्व, सदस्य उपयोग, सदस्य नियन्त्रण र सदस्य फाइदाबाट विषयान्तर भइरहेका छन् । सहकारी सिद्धान्तबाट वित्तीय सहकारीहरू बाहिरिँदै जाँदा यसले मुलुकको वित्तीय संरचनामा डरलाग्दो उहापोह ल्याउन सक्छ, किनकि वित्तीय कारोबारमा करिब २० प्रतिशत भाग यसले ओगटिरहेको छ भने ससानो पुँजी परिचालन गर्ने ठूलो समुदाय यसमा आबद्ध रहेकाले प्रभावको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।

अहिले यसलाई सञ्चालकबाट नाफाको व्यवसायका रूपमा हेर्न थालिएको छ भने नियामक निकायले खासै वास्ता गरेका छैनन् । जब समस्या पर्छ, त्यसपछि मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि वित्तीय सहकारी समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । निर्वाचनपछि तहगत सरकारका दायरामा सहकारी नियमनको विषय हस्तान्तरणपछि संस्थागत सम्झना र नियमन क्षमताको अभाव तीनै तहको सरकारमा देखिएको छ भने गलत काम गर्ने सहकारीहरू संक्रमणको उपयोग गरिरहेका छन् ।

सहकारी सुशासनमा साझेदारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको विषयगत संघहरू कि अलमलिएका छन् वा संघलाई राजनीतिको भर्‍याङ बनाई प्राथमिकताका विषयबाट बाहिरिएका छन् । क्रेडिट युनियन अभियानको उद्देश्य निकै आदर्श छ । बेलायतमा रवर्ट ओवेन र जर्मनीमा एफ डब्लु राइफाइजेन र फ्रान शुल्जबाट उन्नाइसौँ शताब्दीमा मजदुर, किसान र सर्वसाधारण चरम आर्थिक विपत्तिमा पर्दा स्थानीय साहुकरबाट छुट्कारासहित आफ्नो समृद्धि आफैँबाट गर्न हुने स्वयंसेवा (सेल्फ हेल्प) को अभियानका रूपमा यसको विकास गरिएको थियो । जसले यी पाँच उद्देश्य राखेका थिए : पहिलो– सदस्यहरूलाई न्यून ब्याजदरमा विनाजोखिम वित्तीय सेवा पु¥याउनु, दोस्रो– सदस्यहरूलाई स्वच्छ वित्तीय सेवाका लागि कोषको सिर्जना र स्वच्छ कर्जा फिर्ता प्रक्रिया व्यवस्था गर्नु, तेस्रो– सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा दिई नियमित बचत र विवेकशील वित्तीय सेवाको सामथ्र्य विस्तार गर्नु, चोथो– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु र पाँचौँ– वित्तीय सेवामार्फत सदस्यबीच विषमता घटाई समृद्धि र स्वावलम्बन निर्माण गर्नु । 

क्रेडिट युनियन बैंक होइनन्, तर बैंकको जस्तै काम गर्छन् । वित्तीय संस्था पनि होइनन्, किनकि यिनीहरू केबल सदस्य सेवामा रहन्छन्, सदस्यभन्दा बाहिर पुग्दैनन्, सदस्यबाटै नियन्त्रित र उनीहरूबाटै व्यवस्थित हुन्छन् । त्यसैले क्रेडिट युनियन सदस्यहरूको बैंक हो, जसले सदस्यका लागि मात्र सेवा व्यवसाय गर्छन् । बैंकको जस्तो नाफाको उद्देश्य राख्दैनन्, तर कुशलतासाथ सञ्चालित हुन्छन् । सदस्यको संस्था भएकाले सदस्यको पहुँचमा रहन्छन् । सेवा व्यवसायमा पवित्रता रहन्छ, त्यसैले स्वनियमन, स्वयं व्यवस्थापन, स्वनियन्त्रण र स्वयं जिम्मेवारीमा रहन्छन् । समानता, न्याय र सहयोग क्रेडिट युनियनको दर्शन हो । साथै, यी संस्थाले ऋण तथा बचत कारोबारमा मात्र सीमित नभई सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न भौतिक र नैतिक पक्षमा केन्द्रित हुने आदर्श पनि बोक्छन् । 

भएका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा जनताका बैंक भनिएका क्रेडिट युनियनबाट स्वयं जनता नै ठगिन थालेका छन् । जसबाट समस्त सहकारी अभियानप्रति नै प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिएको छ ।
 

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात सरकारले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण सहकारीहरू विस्तार भए । समुदायको स्वयं परिचालित हुने स्वावलम्बनको अभियान पनि भएकाले सरकारको नीतिगत टेवा पनि पायो र करिब साढे दुई दशकको यात्रामा यसले विस्तारको चरण पूरा गर्‍यो भन्दा हुन्छ । नयाँ संविधान तर्जुमाका क्रममा स्वावलम्बनमार्फत नागरिक समाजवाद कायम हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ यसलाई उच्च महत्व दिई आर्थिक सामाजिक अभियानको प्रमुख पात्रका रूपमा संविधानमै स्थान दिइयो । तर, यतिवेलासम्म सहकारी अभियानका केही सदस्यले यसको आदर्श बाटो बिराउन थालिसकेका थिए । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहारदुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले १३० सहकारी गम्भीर समस्यामा परेको र अरू पनि पर्ने सम्भावना भएको प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । समस्याग्रस्त धेरैजसो सहकारी बचत ऋण कारोबार गर्ने संस्था नै थिए । यसले पनि क्रेडिट युनियनलाई थप नियमन चाहिन्छ भन्ने संकेत गर्दै थियो । 

मुलुक संघीय संरचनामा गैइसकेपछि तहगत सरकारको नियमन क्षेत्र निश्चित गर्न संघीय सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरियो, जसले सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन तथा नियमनका क्षेत्रहरूमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरू अन्य संस्थाभन्दा संवेदनशील मानिएकाले यस सम्बन्धमा गठन तथा सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् ।

जस्तो कि संस्था दर्ताका सन्दर्भमा महानगर, उपमहानगर भए दर्ताको समयमा एक वडामा, नगरपालिका र गाउँपालिकाका हकमा तोकिएबमोजिमको मादण्ड अपनाउनुपर्ने, आफ्ना सदस्यको मात्र बचत संकलन र ऋण परिचालन गर्न पाउने र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएका छन् । त्यस्तै सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता नियन्त्रण, एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना र स्थिरीकरण कोषलगायत अन्य कोषको व्यवस्थामार्फत संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । साथै सहकारी संस्थाहरू गाभिन र छुट्टिन पाउने र नियमनका लागि तहगत सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा भूमिका खेल्न पर्ने प्रावधान राखिएका छन् । तर, कानुनका यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा जनताका बैंक भनिएका क्रेडिट युनियनबाट स्वयं जनता ठगिँदै समस्त सहकारी अभियानप्रति नै प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिएको छ । आप्mनै संस्थाबाट आफूहरू ठगिँदा कसले कोप्रति विश्वास गर्ने भन्ने मानवीय प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार सहकारी संस्था, त्यसमा पनि क्रेडिट युनियनका रूपमा रहेका १३ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो जोखिममा छन् र जोखिमको यो क्रम थप बढ्दै गएको छ । जोखिम बढ्नुका पछि वित्तीय र गैरवित्तीय कारण छन् । कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहनुजस्ता कारण देखिएका छन् । सहरबजारका ठूला सहकारीले नियमविपरीत घरजग्गा र घडेरीमा लगानी गरेका छन् । सहकारीको बचतलाई अन्य कम्पनी खडा गरी लगानी गरिरहेका छन् । व्यवस्थापन समूह व्यावसायिक छैन भने सञ्चालकहरू राजनीतीकृत हुँदै छन् । जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्mस्कुन) ले पल्र्स तथा जोखिममा आधारित साकोस सुपरीवेक्षण पनि उपयोगमा ल्याएको छ । तर, सबै वित्तीय सहकारीहरू नेप्mस्कुनका सदस्य बनेका छैनन् भने यसको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्न सक्ने स्तरको छैन । 

क्रेडिट युनियनहरू स्वनियमनमा नरहेपछि नियामक संस्थाको दह्रिलो नियमनको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि पहिलो आधार भनेको सूचना व्यवस्थापन हो । विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ‘कोपोमिस’ सूचना प्रणाली अपूर्ण र स्वामित्वविहीन भएको छ । सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकाय अलमलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारण सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन । नियामकबीच अनुगमन समन्वय पनि हुन सकेको छैन । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा गरिनुपर्छ । दोस्रो तहको संस्था (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) को चर्चा पनि समय–समयमा हुने गरेको छ । संरचना निर्माणले मात्र पनि नियमन हुन सक्ने होइन । छुट्टै क्रेडिट युनियन ऐनको आवश्यकतामा पनि बहस हुँदै छ । तर, जेजस्ता नीति तथा संरचना खडा गरे पनि क्रेडिट युनियनहरू आफ्ना मुख्य सिद्धान्त, सदस्य सुरक्षा, सुशासन र व्यावसायिकता अहिले सख्त जोखिममा छन् । अहिलेको आवश्यकता दह्रिलो नियमनमार्फत सामुदायिक पुँजीको रक्षा गर्नु हो ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)