Skip This
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदीजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिमले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
छलफलमा बोल्दै समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे। उनले प्राकृति स्रोत–साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतमा बेथिति देखिएको भन्दै उनले यसको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलेसमेत नसकेको बताए।
‘नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीन तह सरकारलाई अधिकार दिएको छ, तर तीन तहका सरकारमा केन्द्र सरकारले विगतदेखि गर्दै आएको छ। त्यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरू आफ्नै ढंगले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन। ससर्त अनुदानको भरमा चलिरहेको देखियो। प्राकृतिक स्रोतहरू व्यवस्थित गर्न सकिएन। एउटा उहाँहरूसँग जनशक्ति र ज्ञान पनि छैन, क्षमता पनि भएन। दोस्रो कुरा, प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐनहरू सबैका छुट्टाछुट्टै भए,' उनले भने
छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति ? छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको उल्लेख गरे। बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताएका छन्।
