- वि.सं २o७८ माघ २७ बिहीबार
स्थानीय निर्वाचन रोक्नुपर्ने रिट दरपिठ
गृह मन्त्रालयद्वारा १८ अर्ब चुनाव खर्च माग
आगामी ३० वैशाखका लागि एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सोमबार सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम बनाउनेदेखि दल दर्ता र मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नेसम्मको कार्यतालिका बनाउन थालेको हो । आयोगले अहिले निर्वाचनको बजेटदेखि अन्य विभिन्न आवश्यक सामग्री खरिदलगायत विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक खाका बनाएर आन्तरिक छलफलमा व्यस्त आयोगले केही दिनमा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले विस्तृत कार्ययोजना बनाइरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘आयोगले ३० वैशाखसम्म कहिले–कहिले के–के गर्ने भनेर कार्यसूची बनाउँदै छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसभित्रै निर्वाचनको समयावधि सुरु हुने कार्यतालिका हुन्छ ।’
आयोगका एक आयुक्तका अनुसार प्रारम्भिक खाकाअनुसार अन्मित रूप दने तयारीमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा चैत पहिलो हप्ताभित्र दल दर्ता र वैशाख पहिलो हप्ताभित्र उम्मेदवारी दर्ताको काम सक्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छौँ । करिबकरिब धेरै काम सकिएको छ । दल दर्ताको काम चैत पहिलो हप्ता र उम्मेदवारी दर्ताको काम वैशाख पहिलो हप्ता सक्ने कि भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः त्यही मितिभित्र गर्ने गरी अन्तिम रूप पाउँछ होला ।’
त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै २५ माघदेखि नै मतदाता नामावली संकलन स्थगन गरेर अद्यावधिकका लागि तयारी थालेको छ । प्रवक्ता पौडेलले त्यसैका लागि आयोगले छलफल गरिरहेको बताए । ‘मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम अब सुरु हुन्छ । पहिले ७७ वटै जिल्लाबाट मतदाताको नामावली आयोगमा पुगेपछि शुद्धीकरण गरेर पुनः जिल्ला र पालिकामा प्रकाशन गरिन्छ । त्यसमा दाबी–विरोध र उजुरीको समय हुन्छ । त्यो पुनः आयोगमा आउँछ र फाइनल भएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा अबको ४० दिनमा मात्रै यसको अन्तिम संख्या थाहा हुन्छ ।’
अहिले आयोगले मतदाताको प्रारम्भिक विवरणसमेत तयार पारिसकेको छैन । यसअघि ५ पुस ०७७ मा संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तयार पारेको नामावलीको सूचीअनुसार एक करोड ६२ लाख ४३ हजार एक सय १० जना मतदाता रहेका थिए । त्यसपछि गत २४ माघसम्म करिब १४ देखि १६ लाखसम्म मतदाता थपिएको अनुमान आयोगले गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले आयोगले एक करोड ८५ लाख पुग्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।उनले विस्तृत कार्ययोजनाअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, कार्यालय स्थापना, तालिम, उम्मेदवारी दर्ता, नाम फिर्ता, दाबी–विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न वितरण, प्रचारप्रसार, मतगणनालगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘निर्वाचन अधिकृत भनेको अन्तिमको एक वा सवा एक महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गर्ने हो । त्यसभन्दा अघि हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हकमा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशहरूको नाम सूची, अन्य कानुनका उपसचिवहरूको हकमा न्यायसेवाबाट र अरू कर्मचारीको सामान्य प्रशासनबाट नाम सूची आएपछि नियुक्तिको कामलाई टुंग्याउनेछौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने कामको तयारी चलिरहेको छ ।’
पौडेलका अनुसार आयोगले बजेटका विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले प्रारम्भिक रूपमा १२ अर्ब भनेका छौँ । अब बढीमा एक हप्ताभित्र बजेटिङ गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण शाखाहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सरकारलाई पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्ताव पूर्ण होइन । हाम्रा शाखाहरूले माग गर्ने आवश्यक बजेटमाथि छलफल गरेर मात्रै अन्तिम बजेटबारे भन्न सकिन्छ ।’ उनले त्यसका लागि अहिले कानुन, सूचना, जिन्सीलगायत शाखाले तयारी गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै, आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमबमोजिमको कानुन पालना गरेर सामग्री खरिद गर्नुपर्छ । तर, अहिले समयको दबाब भएको हुनाले आयोगको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ‘फास्ट ट्र्याक’बाट खरिद गर्ने योजनामा छौँ,’ पौडेलले भने, ‘बजेट प्रस्ताव गर्नुअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ‘एसुरेन्स’ लिने र सामग्री खरिद गर्ने सोचमा आयोग छ ।’ बजेट प्रस्तावदेखि मन्त्रालयले पारित गर्ने वेलासम्म लामो प्रक्रियाका कारण समय लाग्ने हुँदा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट सामग्री खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोग पुगेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाए मात्रै कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्नेछ ।
प्रारम्भिक कार्यसूची
