२८ करोड राजस्व ठगी मुद्दामा फसाइएका रायलाई सर्वोच्चबाट राहत : ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसक्दा जेल पुगेका थिए, २५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश

राजस्व छली मुद्दामा फसाइएका बाराका उमाशंकर राय भरलाई सर्वोच्च अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । कर छलीमा संलग्न समूहले उनको नाममा कम्पनी खडा गरी करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ माघ ०७८ मा रायलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आरोपितको पारिवारिक स्थिति, संलग्नताको स्थितिजस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । 

यस मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश आंशिक बदर गर्दै भनेको छ, ‘... निवेदक प्रतिवादीबाट २५,००० नगद वा जेथा धरौटी माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुनेमा रु. ७५,००,००० धरौटी माग गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७/११/१९ को आदेश सो हदसम्म मनासिव देखिन नआएकोले बदर गरी दिएको छ । अब पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी निवेदक प्रतिवादी उमाशंकर रायबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०४७ को दफा ६८ (१) बमोजिम रु. २५००० नगद वा जेथा धरौटी लिई तारेखमा राखी कानुनबमोजिम पुर्पक्ष गर्नुहोला ।’ 

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका घर भएका रायको नाममा ब्लुक्रस ट्रेडर्स नामको कम्पनी खडा गरी राजस्व छली भएको थियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले उनीहरूसँग ७५ लाख धरौटी माग गर्न आदेश गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने आरोपितहरूबाट वास्तविक कारोबार नभएको भन्दै धरौटीमा रिहा भइ मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । 

‘निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक (डे फ्याक्टो) कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुका अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरूउपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थितिसमेतको रोहबाट’ अभियुक्तलाई ७५ लाखको धरौटी माग्नु उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । 

विभागले रायसहित केही मजदुर तथा निम्न वर्गका व्यक्तिमाथि करोडौँको राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा उच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । १ पुस ०७७ मा उच्चमा दायर यो मुद्दा विचाराधीन छ । रायसहित यस मुद्दामा ११ जना विपक्षी छन् । उनीहरूको नागरिकतालगायत कागजात दुरुपयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गरेर करोडौँको राजस्व छली भएको देखिएपछि विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

शुक्रबार यो मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राधिका खतिवडा, अञ्जना अर्याल र जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए । उनीहरूले रायको मुद्दामा निःशुल्क बहस गरेका हुन् । रायमाथि २८ करोडको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप थियो । ‘मेरो अनुभवमा यसरी लाखौँको धरौटी हजारमा झरेको पहिलोपल्ट हो । यही मुद्दाका अर्का अभियुक्तको पनि सर्वोच्चले घटाएको हो । तैपनि ७५ लाखलाई १० लाखसम्म घटायो । यो मुद्दामा चाहिँ निकै कम घटाउन सफल भयौँ,’ कानुन व्यवसायी तथा रायका तर्फबाट बहस गरेकी खतिवडाले भनिन् । 

सर्वोच्चबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भए पनि शुक्रबार कार्यालय समय छिटै सकिएकाले राय आइतबार मात्र कारागारबाट छुट्नेछन् । उनका काका रूपनारायण राय भरले २० हजार रुपैयाँ मात्र ल्याएकाले आफूले थप पाँच हजार सहयोग गरेको अधिवक्ता खतिवडाले बताइन् । ‘अब उहाँले जेलबाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ । बाँकी त मुद्दा चली नै रहन्छ,’ उनले भनिन् ।