सूचना प्रविधिमा दुर्गमका स्थानीय तह उत्कृष्ट

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका आधारमा यो नतिजा देखिएको हो : सुशीला अर्याल उपसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालय

सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा सुगमभन्दा दुर्गमका स्थानीय तह उत्कृष्ट रहेको पाइएको छ । सात सय ५३ मध्ये चार सय ३४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका पहिलो बनेको हो ।

स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष एवं तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्थालगायत सात विषय समेटिएको ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’ मूल्यांकनमा पश्चिम रुकुम, अछाम, सल्यान, धादिङ, सिराहालगायतका स्थानीय तह उत्कृष्ट १५ मा परेका छन् । उत्कृष्ट १५ मा आठ नगरपालिका, तीन गाउँपालिका, तीन उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका छन् ।

उत्कृष्ट चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल भन्छन्–

व्यक्तिगत घटना दर्ता, विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था छ । कार्यपालिका निर्णय पनि अलाइन प्रणालीबाटै व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ । सूचना अधिकृत पनि तालिमप्राप्त भएकाले हामीलाई काम गर्न सहज छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेरै राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अहिले कोभिडको संक्रमण छ, कति संक्रमित थपिए, कतिले खोप लगाए ? सबै विवरण डेटाबेस सिस्टममा आउँछ । यसले पालिकाभित्र योजना बनाउन सहज भएको छ । 

सातवटा विषयलाई १०० पूर्णांकमा समेट्दा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका ७८ अंकसहित दोस्रो बनेको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका ७८ अंकसहित तेस्रो, चितवनको खैरहनी नगरपालिका ७६ अंकसहित चौथो, चितवनकै भरतपुर महानगरपालिका ६१ अंकका साथ ५८औँ नम्बरमा छ ।

‘सुगमभन्दा दुर्गमका पालिका उत्कृट रहेको विवरणले देखाएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सुशीला अर्यालले भनिन्, ‘यो पाइलटिङ मूल्यांकन हो, उहाँहरूले नै उपलब्ध गराउनुभएको विवरणका आधारमा नतिजा आएको हो । उपलब्ध रहेका भनिएका सेवाबारे थप क्रसचेक गर्छाैँ, अर्काेपटक बृहत् रूपमा अध्ययन गरिनेछ ।’

काठमाडौं महानगरले विवरण नै उपलब्ध गराएन, अरू महानगरको यो हालत
संघीय मामिला मन्त्रालयले २ चैत ०७७ मा ‘स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि’ तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । तर, सात सय ५३ मध्ये तीन सय १९ स्थानीय तहले फाराम नै भरेनन् । चार सय ३४ ले मात्र फाराम भरेर विवरण उपलब्ध गराए । विवरण उपलब्ध नगराउनेमा राजधानी काठमाडौंैमै रहेको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका पनि छ । महानगरमध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पोखरा छ । तर, समग्रमा पोखरा नवौँ स्थानमा परेको छ । यसैगरी, भरतपुर, ललितपुर, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरापलिका क्रमशः ५८औँ, ७७औँ, १३७ र २२२औँ स्थानमा छन् ।

११ उपहानगरपालिकामध्ये सातवटाले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका छन् । जसमा सबैभन्दा उत्कृष्ट धनगढी उपमहानगरपालिका परेको छ । यद्यपि, समग्रमा धनगढी पाँचौँ स्थानमा छ । त्यस्तै, तुल्सीपुर १०औँ, नेपालगन्ज १४औँ, घोराही ९४, इटहरी १०२, बुटवल २२५ र जितपुर–सिमरा ३९३औँ स्थानमा परेका छन् । धरान, जनकपुर, कलैया र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले भने विवरण नै उपलब्ध गराएनन् । 

यसैगरी, दुई सय ७६ नगरपालिका रहेकामा एक सय ५७ ले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका छन् । बाँकी ११९ नगरापालिका ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’ मूल्यांकनमा सहभागी नै भएनन् । चार सय ६० गाउँपालिका रहेकोमा एक सय ९५ ले विवरण नै उपलब्ध गराएनन् । बाँकी दुई सय ६५ गाउँपालिका मात्र ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’मा सहभागी बने । 

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका आधारमा यो नतिजा देखिएको हो : सुशीला अर्याल, उपसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सुगमभन्दा दुर्गमका पालिका उत्कृट रहेको विवरणले देखाएको छ । यो पाइलटिङ मूल्यांकन हो, उहाँहरूले नै उपलब्ध गराउनुभएको विवरणका आधारमा नतिजा आएको हो । उपलब्ध रहेका भनिएका सेवाबारे थप क्रसचेक गर्छाैँ, अर्काेपटक बृहत् रूपमा अध्ययन गरिनेछ 

के–के छन् स्थानीय तहमा समस्या ?
स्थानीय तहका सूचना प्रविधि क्षमतामा ठूलो असमानता रहेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसचिव अर्यालका अनुसार सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका कर्मचारी र पूर्वाधार अभाव रहेको पाइएको छ । चार सय ३४ मध्ये १० स्थानीय तह अर्थात् २.३ प्रतिशतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति नै छैन । गाउँपालिकामा एक तथा उपमहानगर र महानगरमा कम्तीमा दुई सूचना प्रविधि अधिकृत रहेको स्थानीय तह तीन सय ९२ अर्थात् ९०.३२ छन् ।

कम्तीमा एकजना कम्प्युटर इन्जिनियरसहित एकभन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत रहेका स्थानीय तह ३२ अर्थात् ७ दशमलव ३७ प्रतिशत छन् । उपसचिव अर्यालले सरकारको नीति नै विद्युतीय शासन रहेको र यस्तो अध्ययनबाट पत्ता लागेका कमीकमजोरी सुधार गर्न सघाउ पुग्ने बताइन् । ‘धेरै स्थानीय तहले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्ति नरहेको उल्लेख गरेका छन् । अबदेखि तालिमका कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ उनले भनिन् ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति रहेको भनिएका ९०.३२ प्रतिशत स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव छ । धेरै स्थानीय तहले आफूसँग सूचना प्रविधिमा ज्ञानसम्बन्धी पूर्ण अनुभव भएका कर्मचारी नरहेको बताएका छन् । विवरण पठाएका चार सय ३४ स्थानीय तहमध्ये २९ वटाले कार्यपालिका तथा कुनै पनि वडामा विद्युत् उपलब्ध नरहेको बताएका छन् । ‘यसले स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सरकारी इमेल पूर्णरूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको संख्या एक सय ३८ (३१.८० प्रतिशत मात्र) छ । त्यो पनि संघ सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य रूपमा प्रयोगका लागि परिपत्र गरी पठाइएको सूत्र, व्यक्तिगत घटना विवरण दर्तासम्बन्धी सफ्टवेयरबाहेक सूचना प्रविधिको प्रयोग नगण्य मात्रामा छ । 

३५.२ प्रतिशत स्थानीय तहका २५ प्रतिशत घरमा मात्र इन्टरनेट तथा २.५३ स्थानीय तहका ३० प्रतिशतभन्दा कम घरमा मोबाइलको पहुँच छ । ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको ग्रामीणस्तरसम्म पहुँच विस्तार गरी सूचना प्रविधि साक्षरता बढाउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपसचिव अर्याल सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सार्वजनिक निकायको लागत घटाउन तथा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछिन् । चार सय १५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेका छैनन् । ११ वटाले भने नीतिगत व्यवस्था गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ ।