- वि.सं २o७८ मङ्सिर ९ बिहीबार
अहिले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुटेका छन् । एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वडादेखि राष्ट्रिय तहसम्मको अधिवेशनको दौडधुपमा छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्ने हो भने दलहरूका लागि यो एउटा चाडजस्तै बनेको देखिन्छ । तर, उनीहरू राष्ट्रिय हितको मुद्दामा भन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने र पदमा को पुग्ने भन्ने होडबाजीमै बढी केन्द्रित देखिन्छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा दलहरू आआफ्नो दलीय शक्ति बलियो बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । पाँच दल मिलेर गठबन्धन बनाएका छन्, राजसत्ता र जनमत आफूमा केन्द्रित गर्न उनीहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । महाधिवेशनलाई आधार बनाएर जनतालाई आफूतिर तान्ने र संगठित गर्ने अभियानमा सबै दलहरू देखिन्छन् ।
मुलुकमा यतिवेला धेरै कम्युनिस्ट घटक दलहरू छन् । एकजुट हुने हो भने सयौँ वर्ष कम्युनिस्टलाई कसैले पछि पार्न नसक्ने अवस्था छ । यद्यपि, कांग्रेसको पनि आफ्नो अलग्गै बिरासत त छँदै छ । र, हिन्दू व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नारा बोकेर राजासहितको शासन व्यवस्थाको माग गरिरहेको राप्रपा पनि छ । मुलुकको संविधानले नै दल खोल्न पाउने अधिकारलाई स्वतन्त्र छाडिदिएका कारण पनि दलहरू च्याउसरी हुनु स्वाभाविक हो ।
देशमा दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहँदा उनीहरूले आगामी दिनमा के–कस्ता कार्यनीति लिन्छन् भन्ने आमचासो पनि छ । खासगरी पछिल्लो पुस्ताको चाहना समृद्ध नेपाल छ । विकसित नेपाल छ । बेरोजगारीको हल कसरी खोज्छन् भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको स्थान कसरी माथि उठाउने भन्ने छ । संघीयता संस्थागत गर्नुपर्ने माग छ । विश्वका अन्य देशझै हामी पनि विभिन्न हिसाबले आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । तर, यहाँका जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कहाँ छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समग्र जनताको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा सुधार पनि अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । सिंगो मुलुकको नेतृत्व राजनीतिबाट हुने भएको हुँदा यस विषयमा दलहरू गम्भीर बन्नु जरुरी पनि छ ।
म यस आलेखमा विगतदेखि उठ्दै आएको तर समाधान हुन नसकेको भूमिसुधारको विषय दलहरूको महाधिवेशनमा आमबहसको मुद्दा बनोस् भन्ने चाहन्छु । नेपालमा विश्वका अन्य देशको तुलनामा जनताले खुला राजनीतिमा भाग लिन पाएको त्यति लामो इतिहास छैन । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशमा केही परिवर्तन भएको हो । नेपाली प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको सात दशक लामो इतिहास छ र यसबीचमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । त्यसयता राजाले शासन गरेको समयमा दलहरूलाई अहिलेको जस्तो राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता थिएन ।
जब दलहरू खुला राजनीतिमा आए, उनीहरूले आफू राज्यसत्तामा पुग्नका लागि जनतालाई विभिन्न आशा र प्रलोभन देखाए । र, व्यापक सपनाहरू बाँडे । ती सपनामध्ये एक मुख्य मुद्दा थियो भूमिसुधार । भूमिसुधारको मुद्दा जसरी उठाइएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने शून्य पहल देखिएको छ । कार्यान्वयनमा लगिदिने प्रतिबद्धता भएको भए यो मुद्दा बाँकी रहने थिएन । सायद नेपालमा गरिबी बाँकी रहने थिएन ।
लामो समयको राजतन्त्रको एकल राज र त्यसपछिको जहानियाँ राणाशासनको जगमा नेपाली जनताहरू धेरै नै हेपिएका, थिचिएका, पेलिएका र दुःखमा बाँचिरहेका थिए । त्यतिवेलादेखि गरिबीमा बाँचेका जनताहरूको अवस्थामा अहिले पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यही भएर पनि स्वतन्त्रताको लडाइँमा दिलोज्यान दिएर जनता उर्लिएका थिए र जनताको त्यही शक्तिकै बलमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले गणतन्त्र आएको छ । यो शासन व्यवस्था जनताको बलमा स्थापना भएको हो भन्ने कुरा दलहरूले भुल्नु हुँदैन ।
दलहरूका सीमित सत्तास्वार्थका कारण महाधिवेशनहरूमा भूमिसुधारजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बहस हुँदैन । भइहाले पनि सतही बहस हुन्छ, केही बुँदा तिनका दस्ताबेजमा लेखिन पनि सक्छन्, तर ती कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै आउँदैनन् ।
गाउँघरतिर जनता निराश छन् । भन्छन्, हाम्रो समस्या नेता र नेतृत्वलाई मतलब छैन, हामी भोटबैंक मात्र भयौँ । जब चुनाव आउँछ, तब यो त जनताको समस्या हो भन्दै जोडजोडले उठ्छन् र पछि आफैँ कता हो कता हराएर जान्छन् । जनसरोकारका सवाल बढ्दा छन् । यो विषयमा दलबीच खास बहस भएको सुनिँदैन । यसो हो भने त राजनीति केका लागि भनेर प्रश्न किन नगर्ने ?
हिजोका दिनमा राजनीतिक अभियानमा नेतृत्वले बाँडेका आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारले यतिका समयमा कायापलट गरिसक्नुपर्ने हो । किनकि पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा कम्प्युनिस्ट दलले धेरै समय राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका छन् । तर, भुइँतहको जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन । हिजोका बाचाहरू कता हो कता हराउँदै पो गएका छन् । त्यसो हो भने ती सपना किन बाँडिएका थिए भनेर प्रश्न किन नगर्ने ? जनताको जगमा मुद्दा उठान भएको सात दशकपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य भनी प्रचार गरियो । जनताको दुःखको दिन सकियो भनेर जोडले बोलियो । तर, जति संवैधानिक प्रावधान थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न नपाउनु पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो र ? भनेर प्रश्न किन नगर्ने ?
समीक्षा गरौँ न, यी विषयमा दलका बैठक तथा अधिवेशनहरूमा कति बहस भएका छन् ? नेताहरूलाई अरू कुनै कुराले आकर्षण गरिरहेको छ, जनताका समस्या र मुद्दाहरू बिस्तारै किनारा लाग्दै छन्, यो विडम्बना हो । नेपालमा ०४६ को परिवर्तनपछि करिब १७ वटा जति भूमि आयोग तथा समितिहरू बनेछन्, भूमि समस्या समाधान गर्ने नाममा । तर, समस्या झन्–झन् बढ्दो छ, राज्यशक्तिको चासो भूमिसुधारप्रति फिटिक्कै छैन । भूमिसुधारका नाममा दलहरू कतै गरिब जनतामाझ खेलबाड त गर्दै छैनन् ? यो विषयको समीचीन समीक्षा जरुरी छ ।
दलहरूका सीमित सत्तास्वार्थका कारण महाधिवेशनहरूमा भूमिसुधारजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बहस हुँदैन । भइहाले पनि सतही बहस हुन्छ, केही बुँदा तिनका दस्ताबेजमा लेखिन पनि सक्छन्, तर ती कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै आउँदैनन् । विगतले यही भन्छ । यो विडम्बना हो । गरिब र भूमिहीनलाई अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भर्याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको संकीर्ण सोच अब परिवर्तन हुनुपर्छ । कम्प्युनिस्ट नेताहरूले के सोच्न जरुरी छ भने चीनमा माओले गरिबहरूलाई भूमि वितरण नगरेको भए चीन अहिलेको स्थानमा आइपुथ्यो कि आइपुग्थेन होला ? अहिले चीन विश्वको पहिलो शक्तिराष्ट्र बन्यो, त्यो पनि छोटो समयमै । विकासमा फड्को मारेका संसारका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरूको विकासको आधार भूमिसुधार नै थियो । विडम्बना हो कि नारामा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने दल र नेतृत्वको हातमा देशको शासन हुँदा पनि खोइ त भूमिसुधार ? प्रश्न किन नगर्ने ?
अहिले पनि हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबी दर बढ्दो छ । गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । कम्युनिस्ट सरकार आएपछि घरघर रोजगारी दिन्छौँ भनिएको थियो, तर केही विकल्प नहुँदा दैनिक सयौँ युवा बिदेसिइरहेका छन्, योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था के होला ? खैर, समय बितिसक्यो । अबको समयमा दलहरू सच्चिनु जरुरी छ ।
उनीहरूको आसन्न महाधिवेशनमा भूमिहीन गरिब जनताका समस्या पनि बहसको मुद्दा या एजेन्डा बन्नुपर्छ । जनताको समस्यालाई किनारा लगाएर नेतृत्व चयनको रस्साकस्सीमा लाग्ने दललाई भोलि मौका पर्दा जनताले निर्वाचनमार्फत किनारा लगाउनेछन् । त्यसैले पनि दलहरूको महाधिवेशनमा जनताको समस्या पनि बहसको एजेन्डा बन्नुपर्छ । जहाँका जनता समृद्ध हुँदैनन्, त्यो देशको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । यस विषयमा दलहरूको महाधिवेशनमा बहस होस् ।
