टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ३ शुक्रबार ०६:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

न्यायालय विवादमा मध्यमार्गी विकल्प खोज्दै शीर्ष नेतृत्व

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ३ शुक्रबार ०६:००:००

पाँचदलीय सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मध्यमार्गी विकल्पबाट न्यायालयमा जारी संकट समाधानको प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तागठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिदा बस्ने मध्यमार्गी विकल्प अगाडि सारेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा न्यायालयका काम प्रभावित हुँदै गएका छन् । आन्दोलनरत पक्ष र प्रधानन्यायाधीश आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले समस्या जटिल बन्दै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो । 

न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिन भन्न पनि नसक्ने र महाभियोगतिर जाँदा प्रस्ताव पारित गराउन अंक नपुग्ने भएकाले शीर्ष नेतृत्वले मध्यमार्गी विकल्पबारे परामर्श थालेको हो । 

‘कानुनी र औपचारिक रूपमा सरकारले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, राज्यका अंगमध्ये पनि प्रमुख अंग कार्यपालिकाले न्यायालयको संकटका लागि केही सुझाव दिन सक्छ, दिएको पनि छ । तर, त्यसमा ठोस प्रगति भइसकेको छैन,’ एक शीर्ष नेताले भने, ‘गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय लागू गर्ने र प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने गरी बिदा बस्दा अहिलेको समस्या हल हुन्छ कि भन्ने विकल्प सोचेका हौँ ।’ 

गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले न्यायालय संकट समाधानका लागि आवश्यक अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसलगत्तै देउवाले आवश्यक परामर्श र संवादका लागि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई खटाएका छन् । तर, विवाद समाधानका लागि ठोस सहमति भइसकेको छैन । 

आन्दोलनरत पक्षले राखेको यस मागमा जबरा स्वयं पनि लचक देखिएका छन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि राजीनामा वा बिदा बस्ने विकल्पमा छलफल गर्न जबरा तयार भएका छैनन् ।

न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा पन्छँदै आएको प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसलगायत गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले अनौपचारिक हिसाबले जबरालाई विवाद समाधानका लागि बाटो खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, जबराले प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने अडान लिएपछि मध्यमार्गी विकल्पको खोजी थालिएको हो । 

केही दिनअघि मात्रै जबराले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर नेपाल बार र आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, नेपाल बारले राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै संवाद गर्न मानेन । बरु त्यसपछि बार र अरू न्यायाधीशसँगै आन्दोलनमा रहेका चारजना न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत केही मुद्दा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा बस्न तयार भएका थिए ।

बारको आन्दोलनमा पापड पनि आउँदै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई बारले पेसाकर्मी र नागरिकस्तरमा लगेर थप सशक्त बनाउन शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)मा पनि छलफल भएको छ । अन्य पेसागत संगठनको समेत साथ लिएर आन्दोलन अघि बढाउन बारले बिहीबार पापडमा आबद्ध संघ–संस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

‘न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘केही दिनपछि फेरि छलफल गरेर आन्दोलनमा कसरी उत्रिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’ पापडमा आबद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल चिकित्सक संघ यसअघि नै न्यायालयमा देखिएको संकटबारे बोलिसकेका छन् ।