सुरक्षित विद्यालय सञ्चालन कसरी ?

विद्यालय खोल्न नसक्दा इन्टरनेटको पहुँच नभएका, ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने बालबालिकाको सिकाइ अघि बढ्न नसकेको त छँदै छ, उनीहरूले आफूले सिकिसकेका ज्ञान एवं सीप पनि बिर्सेका हुन सक्छन् 

डेढ वर्षअघि कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएयता अधिकांश समय बन्द रहेका स्कुलहरू पुनः खुलेका वा खुल्ने तरखरमा छन्् । तर, आफूले पर्याप्त तयारी नगरेका कारण र राज्यले पनि पर्याप्त रूपमा परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा क्वारेन्टिन नगर्दा धेरै विद्यालय खुल्न अझै तयार छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय सुरक्षित रूपमा खुल्ने र सञ्चालन हुने परिस्थिति बनाउन सहयोग नगर्दा शैक्षिक क्षेत्र अल्मलिइरहेको देखिन्छ । 

सुरुमा संसारभरकै जनस्वास्थ्यविद्हरूले विद्यालय खोल्नुलाई प्राथमिकता बनाउनुपर्छ भनेका थिए । तर, कोभिडले बालबालिकामा पार्ने असर र उनीहरूको संक्रमित हुने र रोग सार्ने क्षमताका बारे नयाँ जानकारीहरू प्राप्त भएपश्चात् विद्यालय कहिले र कसरी खोल्ने भन्ने विवादको प्रकृति पनि फेरिएको छ ।‍ सुरुमा बालबालिकालाई कोरोनाले खासै असर नगर्ने र उनीहरूले अरूलाई रोग सार्ने सम्भावना पनि कम भएको मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय बालबालिकामा कोभिडको लामो र गहिरो प्रभाव पर्न सक्ने बुझाइ विकास भएको छ ।

महामारीको सुरुदेखि नै कतिपय देशले सावधानी अपनाएर विद्यालय खुला राखेका छन् । नेपालमा भने बजार र होटेल–रेस्टुरेन्टलगायतका क्षेत्र खुलिसक्दा पनि विद्यालय खुलेनन् । ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ मा जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, स्वास्थ्यविद्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक एवं अभिभावक संघ तथा बाल क्लबका पदाधिकारीलगायतका साझेदारहरूसित छलफल गरेर स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्ने आधारहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने लेखिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुनलगायतका विज्ञले कम जनसंख्या भएका ठाउँहरूमा विद्यालय खोल्न सुरक्षित भएको सुझाएका छन् (काठमाण्डु पोस्ट) ।

तर, पोहोर साल पाल्पा, दोलखा, बाँकेलगायतका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय सरकारले खोलेका विद्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै बन्द गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि वैशाखमा दोस्रो लहर सुरु हुँदैगर्दा बालबालिकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही जिल्लामा विद्यालय फेरि बन्द गर्न सिफारिस ग-यो (हिमाल खबर) । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय बन्द गर्न मानेनन्, सार्वजनिक मञ्चमा त्यस सुझाबको खिल्ली उडाए । स्थानीय र संघीय सरकार अथवा कर्मचारी र नेताबीच यसखाले द्वन्द्वका कारण हामीले महामारी घट्दो क्रममा रहेको तर डर बाँकी नै रहिरहेको यो समयमा विद्यालय खोल्नका लागि विद्यालयका मौजुदा संरचना र पूर्वाधारलाई कसरी रूपान्तरण गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने समय गुमाएका छौँ । 

नेपालमा ठ्याक्कै कति प्रतिशत विद्यार्थीले इन्टरनेटका माध्यमबाट पढिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नभए तापनि भारतको १६ राज्यमा गरिएको अनुसन्धानले भारतका ग्रामीण क्षेत्रका ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीमध्ये ८ प्रतिशतले मात्र नियमित रूपमा अनलाइन कक्षा लिइरहेको पाएको भारतीय अनलाइन पत्रिका दवायरले उल्लेख गरेको थियो । पर्सा जिल्लामा ०७३ मा गरिएको एउटा सर्भेमा आठदेखि १० वर्षका ५६५ बालबालिकाले नेपालीमा तीन अक्षरका शब्द पढ्न नसकेको र २३५ ले अक्षर नै राम्ररी चिन्न नसकेको पाएको थियो । विद्यालय खोल्न नसक्दा इन्टरनेटको पँहुच नभएका, ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने बालबालिकाको सिकाइ अघि बढ्न नसकेको त छँदैछ, उनीहरूले आफूले सिकिसकेका पढाइका ज्ञान एवं सीप पनि बिर्सेका हुन सक्छन् । 

कतिपय स्कुलले सावधानी अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन्् । महालक्ष्मी नगरपालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयले ६ कक्षादेखि माथिका कक्षा बिहान सञ्चालन गर्छ र ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिउँसो पढाउँछ । ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई स–साना समूहमा गृहकार्य बुझाउन मात्र विद्यालय बोलाउँछ । तर, यसो गर्नपनि कम बजेटमा सञ्चालन हुने निजी विद्यालयलाई गाह्रो हुन्छ ।
 

कतिपय देशमा संख्या घटाएर, कक्षाकोठामा सामाजिक दूरी कायम राखेर, सरसफाइमा ध्यान दिएर, दैनिक ज्वरो नाप्ने, वेलावेलामा पिसिआर टेस्ट गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने जस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालय खुलेका छन् । नेदरल्यान्डमा महामारीको सुरुमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै किसिमका सेवा बन्द हुँदा पनि विद्यालय खुला थिए । स्कटल्यान्डका विद्यालयहरूले भिडभाड नगरी पढाउनका लागि स्कुल भवनबाहिर हुने, प्रकृति–केन्द्रित शिक्षा अर्थात् आउटडोर एजुकेसनको सम्भावना पनि खोजिहेरे, तर सबैका लागि आउटडोर एजुकेसन लागू गर्न पर्याप्त जनशक्ति भएन ।

‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ ले पनि विभिन्न समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षाकोठामा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, दिनदिनै विद्यार्थीको ज्वरो नाप्ने, हात धुने व्यवस्था गर्ने, झ्यालढोका खुला राख्ने जस्ता विद्यालयहरूले खुल्दा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सावधानीहरू तोकेको छ । कतिपय स्कुलले सावधानी अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयले ६ कक्षादेखि माथिका कक्षा बिहान सञ्चालन गर्छ र ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिउँसो पढाउँछ । ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई स–साना समूहमा गृहकार्य बुझाउन मात्र विद्यालय बोलाउँछ । तर, यसो गर्नपनि कम बजेटमा सञ्चालन हुने निजी विद्यालयलाई गाह्रो हुन्छ । दुई सिफ्टमा पढाउँदा शिक्षकको तलब, बसको भाडालगायतका खर्च बढ्छ ।

देशका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि यी मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधारले दिँदैन । जाडो महिनामा धेरै जाडो हुने भएकाले हुन सक्छ, हिमाली र पहाडी भेगमा भएका विद्यालय भवनमा अति साना झ्याल राखिएका हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा साना झ्याल ठूलो स्वास्थ्य जोखिम हो । अधिकांश कक्षाकोठामा बेन्चको बनावटका कारण पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न गाह्रो छ । हरेक विद्यार्थीका लागि एउटा बेन्च रहेछ भने पनि कक्षाकोठा साना हुन्छन्, पछाडिको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीले सजिलैसित अगाडिको बेन्चमा बसेको विद्यार्थीलाई छुन सक्छन् । महामारीबीचमै विद्यालय खुल्नुअघिको अहिलेको समयलाई हामीले विद्यालय पूर्वाधार सुधार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्यौँ भने सिकाइमा सकारात्मक असर पार्ने र पछिसम्म काम लाग्ने खालका पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ ।

२०१५ को भूकम्पमा भत्केका विद्यालय भवनहरू अवलोकन गर्न गएका वेला म र मेरा सहकर्मीले धेरै विद्यालयमा डेस्क र बेन्चलाई दुवैतिरबाट काठ ठोकेर जोडेको देखेका थियौँ । डेस्क र बेन्चलाई आफूखुसी छुट्याउन नसकियोस् भनेर यसो गरिएको भन्ने सहजै बुझिन्थ्यो, तर भूकम्प आउँदा बालबालिका विद्यालयमा भएका भए धेरै विद्यार्थी डेस्क–बेन्च जोड्न ठोकिएका तिनै काठमा अल्झेर लड्ने थिए । शिक्षकहरूलाई पनि यो कुरा थाहा थियो, तर उनीहरूको प्राथमिकता ‘कुनै दिन परिआउने सम्भावना’को विषयमा भन्दा पनि डेस्क–बेन्च छरिन नदिनमा केन्द्रित थियो । यसै पनि दौडिरहने स्वभाव र उमेरका विद्यार्थीको कक्षाकोठामा यस्तो पूर्वाधारले दुर्घटना हुन सक्छ भनेर हामीले विद्यालयहरूलाई तिनलाई हटाउन सुझायौँ । 

मैले देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका विद्यालय भ्रमण गरेकी छु । मलाई के लाग्छ भने सिकाइलाई सुदृढ बनाउने पूर्वाधार ठूला–ठूला विद्यालय भवन होइनन्, हावा चल्ने उज्याला कक्षाकोठा, बस्ने सजिला ठाउँ र खेल–कुद गर्ने ठूला चउर हुन् । लामो समय बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने तरखर गरिरहेको यो वेला देशका ७५३ पालिकाले नै आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई सुरक्षित पूर्वाधार तयार गर्नमा मद्दत गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले सार्न र विभिन्न तरिकाले मिलाउन सकिनेखालका स–साना टेबल र विभिन्न उमेरका बालबालिकाका लागि साना–ठूला फर्निचर बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । कक्षाकोठालाई उज्यालो, तर न्यानो राख्न मिल्ने गरी खोल्न मिल्ने आल्मुनियम र सिसाका झ्यालहरू जडान गरिदिन सक्छन् । विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सिफ्ट वा धेरै कक्षामा बाँडेर कम संख्याका कक्षाहरू सञ्चालनार्थ शिक्षक संख्या बढाउन रकम उपलब्ध गराउन सक्छन्, सिकाइलाई कक्षाकोठामा सीमित गर्नुको विकल्प खोज्न मद्दत गर्न सक्छन् । यस्ता काम गर्न सके भविष्यमा हुन सक्ने महामारी र प्रकोपसित जुध्न मद्दत त पुग्छ नै, शैक्षिक अभ्यास सुधार्न र विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई सुदृढ गर्न पनि सकिन्छ । आफ्नो समुदायको विद्यालयको सिकाइ सुदृढ भए अभिभावकले हरेक बिहान–बेलुका आफ्ना छोराछोरीलाई लामो बसयात्रा गराएर आफूले सक्नेमध्येको राम्रो स्कुलमा पठाउन पनि बाध्य हुँदैनन् ।

पोहोर साल ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका सहपाठीलाई कोभिड लागेको जानकारीसमेत दिएन । जसकारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा परेका विद्यार्थीहरूले न कोभिड टेस्ट गर्न पाए, न आइसोलेसनमा नै बसे । संक्रमित विद्यार्थीले स्कुलबसमा वा घरमा अरूलाई रोग सार्ने जोखिम रह्यो । यस्तो हुँदा पनि विद्यालयलाई स्थानीय वा संघीय सरकारले कुनै कारबाही गरेनन् । 

बालबालिकालाई सिकाएर वा पढाएर भविष्यका लागि सुयोग्य प्रतिभा वा नागरिक तयार गर्ने मात्र नभएर विद्यालय बालबालिकाका लागि महत्वपूर्ण समुदाय हो, जहाँ उनीहरूको भावनात्मक र बौद्धिक विकास हुन्छ । कोभिड–१९ को प्रकोप जारी रहेकै कारण विद्यालय पुगे पनि बालबालिकाले बाँडेर खाजा खान वा समूहमा काम गर्न त नसक्लान्, तर आफ्ना साथीभाइ र शिक्षकहरूसँग भेट्न पाउँदा र पुरानो दैनिकीमा फर्कन पाउँदा उनीहरू पक्कै रमाउँछन् । सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सकेसम्म छिटो विद्यालय खोल्नु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । अघिल्लो र यो वर्ष संघीय सरकारको सीमित सहयोग पाउँदा पनि कोरोना कहरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । देशैभरिका अधिकांश विद्यालय छठपछिबाट खुल्दै छन् । यसबीचको समय स्थानीय सरकारका लागि शिक्षा क्षेत्र र यो क्षेत्रमा गरिने लगानीका बारेमा सोच्ने राम्रो मौका हो ।