२३ देशमा राजदूत रिक्त

राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाली दूतावास रहेका ३३ मध्ये २३ देशमा राजदूत रिक्त भएका छन्, दुई छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत पद खाली राखेर सरकारले कच्चा र अपरिपक्व काम गरेको प्रतिपक्षको आरोप

अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका १२ देशका राजदूतलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै पहिल्यै खाली रहेका ११ देशसहित २३ देशमा नेपाली राजदूत रिक्त हुने भएका छन् । भारत, चीन र अमेरिकामा नियुक्ति पाएका तीनजना मन्त्रीस्तरीय राजदूतसहित राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका सबैलाई बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् । ‘राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ,’ मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि नीलाम्बर आचार्य (भारत), महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन) र डा. युवराज खतिवडा (अमेरिका) फिर्ता हुनुपर्नेछ । यी तीन देशमा नेपालको महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधि हुने भएकाले राजदूतलाई मन्त्रीस्तरको ओहदा दिइएको हो । 

फिर्ता बोलाइएका अन्य राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत), प्रतिभा राणा (जापान), डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका) छन् ।

 भारतका लागि राजदूत आचार्यको कार्यक्षमतामा ओली सरकारकै पालादेखि आलोचना भए पनि अहिलेको सरकारले उनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ सरकार गठनलगत्तै राजदूत फिर्ता गर्ने तयारी भए पनि आन्तरिक राजनीतिले दुई महिना ढिला भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । अघिल्लो सरकारले प्रस्तावित गरेका ११ राजदूतको सिफारिस नयाँ सरकार बनेलगत्तै खारेज गरिएको थियो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको मापदण्डअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट ५० प्रतिशत नियुक्त गर्नुपर्छ । नेपालका आवासीय दूतावास रहेका ३३ देशमा १७ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ भने ६ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरूले नियुक्ति पाउनेछन् । अहिले परराष्ट्र सेवाका १० जना राजदूत छन् । 

फिर्ता हुनेमा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा पनि पर्छिन् जो राप्रपा नेता तथा कांग्रेस सांसद आरजु देउवाकी आमासमेत हुन् । उनको पदावधि सकिन १० दिन मात्रै बाँकी थियो । ओमानका लागि शर्मिला पराजुलीको कार्यकाल सकिए पनि अघिल्लो सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनको पदावधि थप गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयबाट प्रतिपक्षी एमाले रुष्ट भएको छ । एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले राजदूतहरू फिर्ता गर्ने कदमले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको आरोप लगाए । ‘यस्तो काम गर्नुहुँदैनथ्यो । देशभित्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने के कारण थियो ? यो सरकारको अपरिपक्व निर्णय हो,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजदूतहरूको मूल्यांकन कामका आधारमा हुनुपर्छ, लहडमा होइन । सरकारको यो निर्णयले मुलुकको छवि बिग्रिने स्थिति आएको छ ।’ 

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न अघिल्ला सरकारले नियुक्ति दिएकालाई फिर्ता गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकसँगको सम्बन्ध सञ्चालन हाम्रा लागि ज्यादै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । ती मुलुकका राजदूत सरकारले विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ र उनीहरूले सरकारको सही प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उनले राजदूतहरूले आफ्नो सही प्रतिनिधित्व नगरेको सरकारले महसुस गर्दा कुनै पनि समय फिर्ता गर्न सक्ने बताउँदै यो निर्णय सामान्य र स्वाभाविक भएको बताए । ‘बरु अपेक्षा गरौँ रिक्त रहेका मुलुकमा सरकारले चाँडै नै राजदूत सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने । नेपालको ३० देशमा आवासीय दूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् ।

यी ११ देश पहिल्यै रिक्त 
अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, साउदी अरब, ब्राजिल, बहराइन, म्यानमार 
 बाँकी रहेका परराष्ट्र सेवाका १० राजदूत
अमृतबहादुर राई (न्युयोर्क, राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग), गणेशप्रसाद ढकाल (थाइल्यान्ड), तापस अधिकारी (पाकिस्तान), मणिप्रसाद भट्टराई (स्वीटजरल्यान्ड), भृगु ढुंगाना (क्यानडा), दुर्गाप्रसाद भण्डारी (कुवेत), रामकाजी खड्का (जर्मनी), गेहेन्द्र राजभण्डारी (बेल्जियम), दीपक अधिकारी (फ्रान्स) र कृष्णप्रसाद ढकाल (युएई)

राष्ट्रसंघीय महासभामा  परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको टोली जाँदै
सबै सदस्य राष्ट्र नआउने भएपछि सार्क मन्त्रिपरिषद् स्थगित
संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७६औँ महासभामा भाग लिन नेपालबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल बुधबार साँझ न्युयोर्क जाने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा. नारायण खड्का नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने स्रोतको दाबी छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने सहसचिव र एकजना अधिकृत सहभागी हुने तय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालका तर्फबाट महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनले ११ असोजमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगका एक अधिकारीले बताए ।  

महासभाका क्रममा साइडलाइनमा नेपालले आयोजना गर्ने भनिएको सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक रद्द भएको छ । सबै सदस्य मुलुकबाट सहभागी हुने सुनिश्चित नभएपछि बैठक रद्द भएको हो । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रालयको आग्रहपछि सार्क सचिवालयले मंगलबार सार्क सदस्य मुलुकहरूलाई चिठी लेखेर परराष्ट्रमन्त्रस्तरीय अनौपचारिक बैठक रद्द भएको जानकारी दिएको छ । अफगानिस्तानमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आएसँगै सार्कको भविश्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला बैठक रद्द भएको हो । 

सरकारले अपरिपक्व  र अनुचित निर्णय गर्‍यो
डा. राजन भट्टराई, एमाले विदेश विभाग प्रमुख
सरकारले एकैपटक दुई छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत पद खाली गरेर कच्चा र अपरिपक्व काम गरेको छ । यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । देशभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने के कारण थियो ?

यो सरकारको अपरिपक्व निर्णय हो । राजदूतहरूको मूल्यांकन कामका आधारमा हुनुपर्छ, लहडमा होइन । सरकारको यो निर्णयले मुलुकको छवि बिग्रिने स्थिति आएको छ । 

सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने राजदूत फिर्ता हुन्छन् 
डा. प्रकाशशरण महत, कांग्रेस सहमहामन्त्री

छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकसँगको सम्बन्ध सञ्चालन हाम्रा लागि ज्यादै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । ती मुलुकका राजदूत सरकारले विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ र उनीहरूले सरकारको सही प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राजदूतहरूले आफ्नो सही प्रतिनिधित्व गरेनन् भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने कुनै पनि बेला फिर्ता हुन्छन् । यो पहिलेदेखि हुँदै आएको विषय हो । त्यसकारण सरकारले राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय स्वाभाविक छ । छिमेकी र महत्वपूर्ण देशका लागि राजदूत किन फिर्ता भए भन्दा उनीहरूले सरकारको सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । यो के आश्चर्यको कुरा भयो र ? बरु रिक्त रहेका मुलुकहरूमा सरकारले चाँडै नै राजदूत सिफारिस गर्नेछ ।