दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत

विशेष अदालतमा झन्डै २ महिनासम्म पनि न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको छ । भ्रष्ट्राचारलगायतका विशेष प्रकृतिका मुद्दाको किनारा लगाउँदै आएको अदालतमा २ मात्र न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । विशेषमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा साउन १ मा ४ न्यायाधीशको सरुवा गरिएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्रले न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्। न्यायाधीशहरू अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की,सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई साउन १ मा काज–सरुवा गरिएको थियो । दुई मात्र न्यायाधीश हुँदा कम मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भइरहेको छ भने २ न्यायाधीशको राय बाझिएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

‘प्रधान न्यायाधीशको ध्यान गएन, न्याय सम्पादनमा असर परिसक्यो’
विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की  प्रधानन्यायाधीशले ध्यान नदिँदा पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । जुनसुकै अदालतमा भए पनि पदपूर्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘जुनसुकै  अदालतमा पनि न्यायाधीश खाली भइसकेपछि समयमै पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो । त्यो काम प्रधानन्यायाधीशको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्णय गर्ने न्यायपरिषद्ले भए पनि प्रधानन्यायाधीशले ध्यान दिनुपर्ने हो, खै किन ध्यान दिनुभएन ?‘ 

उनले पदपूर्तिका लागि भएकै न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पदपूर्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने होइन, भएकालाई सरुवा गरेर मिलाउनुपर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले पनि उपयुक्त को हुन्छ भनेर विचार गरिरहनुभएको हुन सक्छ,’ कार्की भन्छन् । 

नियुक्ति अझै अनिश्चित
न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी दिएको छ । परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले कुनै प्रक्रिया नथालिएको जानकारी दिए । ‘कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । परिषद्को बैठक नबसी निर्णय हुँदैन। परिषद्को बैठक बसेको छैन,’  उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले परिषद्को बैठक बस्नेबारे समेत निश्चित भइनसकेको जानकारी दिए ।  विशेषमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट विशेष अदालतका अध्यक्ष र सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने व्यवस्था छ। 

न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादनमा जटिलता 
पुनरावेदन तहको विशेष अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध, अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दाको किनारा लगाउँदै आएको छ । ‘विशेष अदालत ऐन,२०५९’ को दफा ३ (१) ले प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनमा थुनछेकसम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा लगाउन कम्तीमा दुई सदस्यीय इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिए तीन सदस्यीय इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था छ । तर, अहिले दुई न्यायाधीश मात्रै रहेको अवस्थामा एक–अर्काको राय बाझिए मुद्दा निरूपण हुन नसक्ने अवस्था छ। 

३ जना न्यायाधीशबाट समेत फैसला हुन नसकेको अवस्थामा इजलासमा उपस्थित नभएका न्यायाधीश समक्ष पेस गर्ने र यसबाट समेत बहुमत कायम हुन सक्ने राय नआएको अवस्थामा मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट हुने व्यवस्था छ । तर, न्यायाधीश रिक्त रहेपछि २ न्यायाधीशबाट सम्भव हुने न्याय सम्पादनबाहेकको न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।