सर्वोच्च अदालतले एमसिसीको सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी माग गरिएको मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । आइतबार मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलास तोकिएको थियो । गृहले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो । गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले २३ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको छ । रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरिएकोले विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।