अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलास तोेकेको हो। 

गृहले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो। गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले २३ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरिएकोले विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।