दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमाले ताछ्ने मिसन र निसानामा दोस्रो पुस्ता

परमादेशबाट जन्मेको देउवा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरेको छ । ०७२ को संविधानले निर्माण गरेका कयौँ प्रावधानमाथि अध्यादेशले धावा बोलेको छ । मूलतः राजनीतिक स्थिरताका संवाहक मानिने दलमाथि आरो चलाएर बामे सर्दै गरेको प्रणालीलाई नाकाम बनाउन र जनतामा वितृष्णा फैलाउन गठबन्धन सरकार उद्यत देखिन्छ । 

एकातर्फ, सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु र अर्कातर्फ महाकाली तर्दा ‘भारतीय पक्षले तुइन काटिदिएपछि’ बेपत्ता जयसिंह धामीबारे महिना दिन बितिसक्दा पनि एक शब्द नबोल्नुले गठबन्धन सरकारको नियत डेढ महिनामै उदांगिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको पाँचाँै इनिङ पहिलेभन्दा कयौँ गुणा खराब हुने लक्षण हनिमुन समयमै प्रकट भएको छ । विडम्बना, उनको ध्यान केवल विपक्षी दल ताछ्नमै केन्द्रित छ । 

एमाले ताछ्ने मिसन : एमाले फुट्नैपथ्र्यो, जुटाउन लाग्नेहरू गलत छन् भनेर पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ कथन निर्माणको कारखाना नै चलेको छ । यही रणनीतिअन्तर्गत माधव नेपालको फुटपरस्त कदमले चाहिँ ‘वाहवाही’ कमाइरहेको छ । यस्तो लाग्छ, एउटा तप्का एमाले विखण्डनमा उत्सव मनाइरहेको छ । आखिर यस्तो मिसन किन चलेको छ ? संसद्मा भएका पार्टीहरू सजिलै फुट्ने ढोका खोलेर के स्थायित्व हुन्छ ? के यस्ता रबैयाले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ होला ? के यो एमालेको निजी मामला मात्रै हो ? देशको भलो चिताउने हरेकले यस्ता दूरगामी महत्वका सवालमा तार्किक बहस चलाउन जरुरी छ । 

एमाले ताछ्ने हतियार एमालेभित्रैबाट जन्माउन गठबन्धन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सत्यता घामजत्तिकै छर्लंग छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ताछेर सरकार बलियो बन्न यो मिसन चलेको स्पष्ट छ । ‘संविधान मिचियो’, ‘लोकतन्त्र धरापमा पर्‍यो’, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्‍यो’ भनेर रटान लगाउनेहरूले नै संसद्को चिरहरण गरेर अध्यादेश ल्याउनुले उनीहरूको कथनी र करणी भिन्न हुन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।

हिजो ओली सरकारले ४० प्रतिशत प्रावधान कायमै राखी ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्र राखेर अध्यादेश ल्याउँदा ‘अस्थिरता बीजारोपण गर्ने कदम’ भनी विरोधमा उत्रेका पात्रले नै ४० लाई २० प्रतिशतको सीमामा झारेर घोर प्रतिगामी अध्यादेश ल्याउनु व्यवहारतः पश्चगामी बाटो अपनाउनु हो । अझ रोचक त के छ भने, हिजो अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने माधव नेपाललाई आज एमाले चोइट्याउन अध्यादेश नभइभएन, प्रचण्डको नजरमा त यो अध्यादेश देश र संविधान बचाउने अस्त्र नै ठहरियो । हिजो आफैँले थुकेको थुक आज आफ्नै निधारमा टाँसेर क्रान्तिको गुड्डी हाँक्ने नेताहरूको यो हदको निम्छरोपनको जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । तसर्थ, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले संविधान र देश बचाउँछ भन्नु दृष्टिकोणको दिवालियापन र कुतर्कबाहेक केही होइन । 

एकता रोज्ने दोस्रो पुस्ताको बोल्ड निर्णय संस्थागत विकास र पार्टी निर्माणका लागि दूरगामी महŒवको छ । एमालेको विखण्डन हेर्न चाहनेहरूलाई यसले बलियो झापड हानेको छ ।

एमालेलाई नताछी गठबन्धनले सास फेर्न पनि नसक्ने र प्रचण्ड–माधव लगनगाँठो धरापमा पर्ने भएकाले यो मिसन चलेको स्पष्टै छ । त्यतिमात्र होइन, एमालेलाई नताछी आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले समेत अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा परिणाम सुधार्न नसक्ने लेखाजोखा गरेर यो अस्त्र चलेको छ । प्रचण्ड–शेरबहादुर–माधवको गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै लैजाने यसको मुख्य मकसद देखिन्छ । बाह्य शक्तिहरूका विभिन्न एजेन्डाको मूल अवरोधक एमालेलाई नै ठानेर उनीहरूले पनि यो मिसनमा मलजल गरेकै छन् ।

एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर पहिले ताछ्ने, त्यसपछि मास्ने दिवास्वप्न देख्नेहरूको पंक्ति ठूलै छ । केवल विपक्षी पार्टी फोर्न, त्यसमा पनि कति प्रतिशतसम्म तल झर्दा एमाले फुट्छ भन्ने अग्रिम हिसाबकिताब गरेरै यो विधेयक ल्याइएको छ । जगजाहेर छ, अध्यादेश एमाले फुटले बैधता नपाऊन्जेल, प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले फुटेको पार्टी रोज्ने प्रक्रिया नसकिऊन्जेल मात्र जीवित राखिनेछ । अध्यादेश रहिरहँदा मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि यसले आफैँलाई खाने डरले यसलाई निष्क्रिय पार्ने दाउमा गठबन्धन देखिन्छ । आवश्यक परे अदालतले नै अध्यादेश खारेजीको फैसला सुनाउन पनि सक्छ । एकैछिन सोचौँ त, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग तथा प्रणाली चिरहरणको योभन्दा निकृष्ट दृष्टान्त अरू होला र ?

 निसानामा दोस्रो पुस्ता : अनेक कथन रची दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जन्माएर एमाले विभाजन गरिसकेपछि त्यसका मिसनधारीको निसाना एमाले एकताका पक्षघर दोस्रो तहका नेताप्रति सोझिएको छ । एमाले ताछ्ने मिसनकै उपक्रमअन्तर्गत यतिवेला दोस्रो पुस्ताप्रति आक्रमणको निसाना सोझ्याइएको छ । यस क्रममा स्वयं माधव नेपाल फ्रन्टलाइनमा उत्रेर वाक्युद्ध चलाइरहेका छन् । 

कसैले विश्वासका आधारमा हस्ताक्षरसहितको खाली चेक दियो भन्दैमा सहमतिभन्दा बढी रकम झिक्नु विश्वास तोड्नु हो । भरोसा गर्नेहरूमाथि धोका दिनु हो । सम्भवतः नेपालले निर्णायक क्षणमा दोस्रो पुस्तालाई त्यस्तै धोका दिए । उनले आफूसहित सहभागी भएर निकालेको सामूहिक निचोडको समेत धज्जी उडाए । जस्तो कि, १० बुँदे सहमतिको सुरुमा स्वामित्व नलिनु, अलि पछि केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदेका आधारमा पार्टी एकतामा जोड दिने निष्कर्ष निकालिसकेपछि पनि त्यसमा नउभिनुले उनको राजनीतिक बेइमानी छर्लंग देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा बरु दोस्रो तहका नेताहरू नै सामूहिक निर्णयका पक्षमा उभिए । १० बुँदेको अपनत्व लिएर पार्टी एकता जोगाउन लागे । व्यक्ति मन नपर्न सक्छ, तर व्यक्तिको रिस पार्टीसँग साध्नु हुँदैन भन्ने पार्टी भावनामा उनीहरू नै अडिग देखिए । 

विशाल र जीवन्त पार्टीभित्र बहस चल्नु, पक्ष र विपक्ष हुनु अस्वाभाविक होइन । विवाद कहिले उत्कर्षमा पुग्छ त कहिले छिट्टै साम्य हुन्छ । मूल कुरा विवाद के विषयमा हो ? प्रकृति कस्तो हो ? भन्नेले त्यसको कम्पन र परकम्पन निर्धारण गर्छ । त्यसमा पनि पद, मानसम्मान, राजनीतिक नियुक्तिजस्ता प्राविधिक कुराको विवाद उत्कर्षमा पुर्‍याएर त्यसलाई विभाजनकै तहमा लैजानु गैरमाक्र्सवादी चिन्तन हो । अघिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित हुने, तर अर्को महाधिवेशनअगावै अध्यक्ष चाहिने र नपाए विभाजन रोज्ने माधव प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि कलंक हो । समाधानउन्मुख भइसकेका ‘२ जेठ’ वा ‘१० बुँदे सहमति’ लाई लत्याएर अकारण विभाजनमा हामफाल्नु हजार तर्क गरे पनि औचित्य पुष्टि नहुने कदम हो । अझ अघि बढेर आफ्नै घरमा आगो झोसी त्यही दृश्य देख्न आतुर दुश्मनकै क्याम्पमा जानु हद गैरजिम्मेवार, अनैतिक र अक्षम्य कर्म  हो । 

एउटा तितोसत्य के हो भने, समानान्तर संरचना बनाएर विवादलाई आधारभूत तहसम्मै पुर्‍याउने गलत अभ्यासले विभाजनको जमिन खोजेकालाई नै बल पुग्यो । त्यसैगरी, आफ्नो सरकार जोगाउन विश्वासको मत नदिनु र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन भरिया बन्नु कुनै मानेमा पनि सही कदम थिएन र होइन । पार्टीभित्रको विवादलाई आवश्यकताभन्दा बढी तन्काउँदा वा छिरल्दा त्यसलाई ततेर्न कठिन हुने र ढंग नपुग्दा दुर्घटनामा परिने गम्भीर शिक्षा यस घटनाले सबैलाई पक्कै दिएको छ । 

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, दशकौँको मिहिनेत, सयौँको बलिदान र हजारौँको त्यागले बनेको पार्टीको उपादेयता क्षणभरमै सक्कियो भने एमालेविरुद्ध विषवमन गर्ने आत्म भत्र्सनाको माधव पथले न पार्टी बन्न सक्छ, न त देश नै । एकाध मन्त्री र केही थान नियुक्ति खान कांग्रेसलाई काँध चढाउनेहरूले एमालेमाथि हिलो छ्याप्नु व्यर्थ छ । यसर्थ, एमाले पुनरोदयको संकल्पसहित पार्टी भावना रोज्ने दोस्रो पुस्ताको बोल्ड निर्णय संस्थागत विकास र पार्टी निर्माणका लागि दूरगामी महŒवको छ । एमालेको विखण्डन हेर्न चाहनेहरूलाई दोस्रो पुस्ताको एकता अभियानले बलियो झापड हानेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट एकीकृत गर्न यस परिघटना कोसेढुंगाको रूपमा दर्ज हुनेछ । एमालेविरुद्धको गठबन्धनले एमालेलाई कमजोर होइन, झन् बलियो बनाउन बल पुग्नेछ ।