प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयबीचको  क्षेत्राधिकार विवादमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादमा उच्च अदालत जनकपुरका दुई न्यायाधीशको मत फरक–फरक आएको छ । 

न्यायाधीश बगालेले ०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजनविपरीत कार्य नगर्न नगराउन भनी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्  भने अर्का न्यायाधीश बज्राचार्यले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी आफ्नो राय सार्वजनिक गरेकी छिन् । न्यायाधीश बगालेको मतसँग आफ्नो मतक्यता नरहेको भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको मत बुझ्नु भन्दै न्यायाधीश बज्राचार्यको दिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

करिब दुई महिनाअघि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अलग गरेको थियो । ती दुवै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुँदा श्यामलाल पासवानले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए । दुवै मन्त्रालय अहिले कांग्रेसकै भागमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालको नेतृत्व कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका नेतृत्व ओमप्रकाश शर्माले गर्दै आएका छन् ।