- वि.सं २o७८ श्रावण ३२ सोमबार
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी)ले कार्बनडाइअक्साइड आठ लाख वर्षयताकै उच्च र समुद्र २० लाख वर्षयताकै बढी अम्लीय रहेको डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रतिवेदनलाई ‘मानव जातिको संकटकालीन सूचक (कोड रेड)को संज्ञा दिएका छन् । ६४ मुलुकका दुई सय ३४ वैज्ञानिकले १४ हजारभन्दा बढी शोधहरूको अध्ययन गरेर कैयौँ महिनाको प्रयासमा प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । ‘द फिजिकल साइन्स बेसिस अफ क्लाइमेट चेन्ज’ नाम दिइएको प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा जलवायु परिवर्तनका वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरिएका छन् । सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्ने जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य असम्भव हुने वैज्ञानिकहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
औद्योगीकरण सुरु हुनुअघि अर्थात् १९औं शताब्दीको मध्यलाई वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापक्रम वृद्धि मापनको मानक मान्ने गर्छन् । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वको औसत तापमान पूर्वऔद्योगीकरणको समयभन्दा १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ र अहिले जतिसुकै कठोर कदम चाले पनि आगामी दुई दशकमा १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । अर्थात्, पेरिस जलवायु सम्झौताले लिएको तापमान वृद्धिको सीमाको लक्ष्य ६० वर्षअघि नै पुग्ने भएको छ । यसको गम्भीर असर पृथ्वीका सबै कुनामा देख्न थालिसकेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट भनिएको छ ।
विश्वले अहिले नै गम्भीर भएर कदम नचाले तापमान वृद्धि निकै बढी हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ । विगतका प्रतिवेदनमा नरम भाषा प्रयोग गर्ने गरेका वैज्ञानिकहरू अहिले स्पष्ट तथा कठोर रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा मानव क्रियाकलाप नै जिम्मेवार रहेको प्रमाण प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पेस गरिएको छ । राष्ट्रसंघका सबै सदस्य मुुलुकका सदस्यले अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको हो । यस अर्थमा अब ती कुनै पनि मुलुकले विश्वव्यापी उष्णतालाई प्राकृतिक परिणति भन्ने नैतिकता गुमाएका छन् । यसअघि केही देशका दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञले विश्वव्यापी उष्णतामा मानवीय क्रियाकलापभन्दा पनि प्राकृतिक कारण जिम्मेवार रहेको बताउने गरेका थिए ।
आइपिसिसीको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको तापक्रम वृद्धिले ध्रुवीय क्षेत्रमा जमेर रहेका अर्बौं टन हिउँ पग्लिँदा विश्वको समुद्री सतह २० सेन्टिमिटर वृद्धि भइसकेको छ । समुद्री सतह तीन हजार वर्षमा यति तीव्रताका साथ बढिरहेको छ कि समुद्र २० लाख वर्षयताकै बढी अम्लीय बनेको छ ।
हिट–वेभ (तातो हावाको लहर)का कारण युरोप र अमेरिकामा ठुल्ठूला डढेलो लागिरहेका छन् । विषम हिट–वेभ विगतमा पनि आउँथ्यो, तर उष्णताको वृद्धिले ५० वर्षमा देखिने यस्तो परिघटना १० वर्षमै देखिन थालेको छ । तापमान थप बढ्दै जाँदा यो दोहोरिने अवधि थप घट्नेछ । तापमान वृद्धि हुँदा मनसुन चक्र पनि प्रभावित हुन्छ । एसियाली देशमा वर्षा र बाढीको स्तर पहिलाको तुलनामा वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ ठूलो जनधनको क्षति पु¥याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उब्जनीमा पनि असर गर्नेछ । अतिवृष्टिका अतिरिक्त अनावृष्टि (खडेरी) हुने दरसमेत बढेको छ । यसअघि १० वर्षमा हुने खडेरी पाँच वा ६ वर्षमै भइरहेको छ । यसको अर्थ, खडेरी हुने दर १.७ गुणाले र अतिवृष्टि १.३ गुणाले बढेको देखिन्छ । मध्यअक्षांशका मुलुकहरूले समेत अत्यधिक गर्मीको लहर महसुस गर्न थालिसकेका छन् र रात्रि समयको तापमान उष्णदेशीय स्तर अर्थात् २० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी देखिनु स्वाभाविक हुन थालिसक्यो । चक्रवात, आँधी–तुफान, विश्वव्यापी डढेलोले विकराल अवस्था लिनुले पनि मौसमको अतिविषमतालाई झल्काउँछ ।
प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्मको तापक्रम वृद्धिले ध्रुवीय क्षेत्रमा जमेर रहेका अर्बौं टन हिउँ पग्लिँदा विश्वको समुद्री सतह २० सेन्टिमिटर वृद्धि भइसकेको छ । समुद्री सतह तीन हजार वर्षमा यति तीव्रताका साथ बढिरहेको छ कि समुद्र २० लाख वर्षयताकै बढी अम्लीय बनेको छ । समुद्रको अम्लीयपनाले त्यहाँका जीवनलाई बाँच्न कठिन बनाउँछ । समुद्री सतहमा हुने वृद्धिले समुद्रतटीय मानवबस्ती पनि डुबानमा पर्नेछन् । तापक्रम वृद्धि शताब्दीको अन्त्यसम्म दुई डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने समुद्री सतह १.६ फिटले बढ्ने प्रतिवेदनले बताएको छ । यो अवस्थामा कैयौँ होचा टापु डुबानमा पर्नेछन् । समुद्रीतटीय क्षेत्रमा रहेका माल्दिभ्स, प्रशान्त क्षेत्रीय टापु मुलुकका अतिरिक्त समुद्री तटमा रहेका ठूला सहर जकार्ता, टोकियो, न्युयोर्क, मुम्बई पनि जोखिममा पर्नेछन् ।
यो शताब्दीको अन्तिमसम्म तापमान वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक समयको भन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वृद्धिमै रोक्ने हो भने तत्कालै तीव्र गतिमा ठूलो स्तरको उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्यथा, तापमान चारदेखि पाँच डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ, जसले ठूलो विपत् निम्त्याउनेछ । औसत विश्व तापमान वृद्धिदर स्थिर राख्ने कार्बन खपतको सीमालाई कार्बन बजेट भनिन्छ । हालको औसत विश्व तापमान वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसका लागि कार्बन बजेट चार खर्ब टन छ । हाल वार्षिक रूपमा औसत कार्बन खपत चार करोड टन हुने गरेको छ र यो गतिमा कार्बन बजेट एक दशकमा समाप्त हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२१ मेसम्ममा वायुमण्डलमा ४१९ पिपिएम कार्बनडाइअक्साइड रहेको र यो आठ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो ।
हिमाली भेग र नेपाल उच्च जोखिम क्षेत्रमा
आइपिसिसीको प्रतिवेदनले क्षेत्रगत तथ्यांक पनि वर्गीकरण गरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने क्षेत्रमा दक्षिण एसिया समावेश छ । २०औँ शताब्दीको बीचबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा घटेको पाइएको छ । यद्यपि, २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा मनसुनी वर्षा बढ्ने तथ्यांकले संकेत गरेको छ । भविष्यमा हिउँदे वर्षा घट्दै जानेछ ।
अध्ययनले औसत दैनिक न्यूनतम र अधिकतम तापमान बढेको देखाएको छ । मनसुनपूर्वको समयमा लुजस्तो अत्यधिक तातो हावा बढ्ने र मनसुनी समयमा अधिक पानी परेर बाढीपहिरोको प्रकोप पनि उत्तिकै बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । तापमान वृद्धिका कारण हिन्द–कुश र हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने तथा हिमताल फुट्ने सम्भावना बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवस्थामा तल्लो क्षेत्रका बस्ती बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहनेछन् । यसपटक मेलम्चीमा आएको बाढी पनि यसैको एउटा उदाहरण हो ।
समयसँगै दक्षिण एसियामा हिमपात कम हुने र वर्षा धेरै हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ । यी प्राकृतिक असरबाहेक मानव स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकूल हुने अवस्था आउनेछ । प्रतिवेदनका एक सहलेखक प्राध्यापक गोविन्दस्वामी बाला अत्यधिक गर्मीबाट शरीरलाई चिस्याउने तापमान अर्थात् वेट बल्ब तापमान बढ्ने सम्भावना देख्छन् जसले ज्यानसमेत लिन सक्छ ।
जोखिमयुक्त मुलुकका अप्ठ्यारा
प्रतिवेदनले धनी तथा संसारका जोखिमयुक्त मुलुकलाई अब आउने सम्भावित मौसम र जलवायु परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्न बाध्य बनाइदिएको छ । ४८ मुलुक सम्मिलित जलवायु जोखिम फोरमका दूत एवं माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नसिदकै भाषामा भन्ने हो भने अरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनका लागि जीवनको मूल्य चुकाउन बाध्य मुलुकहरूको चुनौती थप देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न धनी मुलुकहरूले प्रत्येक वर्ष दिने वाचा गरेको एक खर्ब डलर हात पार्न नै विकासशील मुलुकहरू संघर्षरत छन् । जोखिमयुक्त मुलुकहरूले हालसम्म पाएका रकम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा केन्द्रित छ । त्यो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विषमताविरुद्ध जुध्ने तयारीका लागि पर्याप्त छैन । विकासका लागि आर्थिक सहयोग संगठन (ओइसिडी)का अनुसार २०१८ मा आएको ७८ अर्ब ९० करोड डलरमध्ये २१ प्रतिशत मात्रै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन खर्च गरिएको थियो । आइपिसिसी प्रतिवेदनका अनुसार ग्लास्गोमा हुन लागेको आगामी जलवायु सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका लागि थप सहयोगको माग बढ्ने देखिन्छ । माग पूरा हुन नसक्दा विकासशील मुलुक चिढिने र वैश्विक जलवायु मुद्दाको छलफल थप कमजोर हुने खतरा पनि छ ।
आइपिसिसी सन् १९८८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई संस्थाहरू विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ) र संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (युनेप)को संयुक्त पहलमा स्थापना गरिएको हो । यसलाई मानवनिर्मित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वस्तुगत वैज्ञानिक सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आइपिसिसीले सन् १९९० यता ६ वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
९ अगस्टमा सार्वजनिक प्रतिवेदनको पहिलो खण्ड मात्रै ३९४९ पृष्ठको छ । बाँकी खण्ड अर्को वर्ष सार्वजनिक गर्ने समयतालिका छ । दोस्रो खण्डले जलवायु परिवर्तनले मानव समाजमा पार्ने असरबारे व्याख्या गर्नेछ भने तेस्रोले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने र विश्वव्यापी उष्णता रोक्ने पूर्ण रणनीति तयार गर्नेछ ।
(एजेन्सी तथा आइपिसिसीको रिपोर्टमा आधारित)
