सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– तेस्रो लहरको तयारी गर्दै खोपको समानुपातिक वितरण गर्नू 

सर्वोच्च अदालतले कोरोनोको तेस्रो लहरको तयारी गर्न र समानुतिक रूपमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी खोप लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। कोभिड महामारी सम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई कोभिडबाट बचाउन सरकारका नाममा परमादेशसहितका विभिन्न आदेश जारी गरेको हो। 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ११ जेठमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ताद्वय मोहना अन्सारी र शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले हालेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिँदै स्वास्थ्य सेवामा अत्यधिक शुल्क लिने, औषधिमा मिसावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य रोकेर स्वास्थ्य सेवा बिक्रीको अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ। 

‘कुनै कार्य गर्न नसक्नु र गर्ने चाहना नहुनु फरक कुरा हो। राज्यपक्षले स्वास्थ्य अधिकारको निमित्त आफ्नो अधिकतम स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्दछ, अनुगमन गर्नुपर्दछ र अस्पताल व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ,’ आदेशमा छ, ‘अब आउने तेस्रो चरणको महामारीलाई समेत ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसियू बेड,  भेन्टिलेटर, अक्सिजनजस्तो जीवन रक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरूको पर्याप्त व्यवस्था हरेक अस्पतालमा २४ सै घन्टा र ३६५ दिन नै सञ्चालनमा रहने स्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

अक्सिजन, आस्सियू बेड, भेन्टिलेटर, जनशक्तिलगायतको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेकोसमेत बताएको छ। नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाले त्यसो नगर्दा संवैधानिक अधिकार हनन हुने सर्वोच्चको ठहर छ। संक्रमितको उपचारमा सरकारले दिएको छुट कार्यान्वयन नभएको, उपचार खर्चबापत चरम शुल्क लिएको विषयलाई पनि आदेशले सम्बोधन गरेको छ। ‘कोभिड– १९ महामारीको संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नू, गराउनू,’ संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा छ। 

विश्व तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट जुध्ने तयारी गरिरहेका वेला नेपालमा दोस्रो लहरका लागि समेत पर्याप्त तयारी नरहेको सर्वोच्चको बुझाइ छ। ‘परिवर्तित स्वरूपको भाइरसको कारण अत्यन्त छिटो संक्रमण बढेको र अस्पतालमा अत्यधिक चाप, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको कमीको कारणसमेत मर्नुपरेको अवस्था हामी कसैसँग पनि लुकेको छैन। अझ तेस्रो लहरको खतरा विश्वले महसूस गरी पूर्वतयारी गरिरहे तापनि हामी दोस्रो लहरकै खतरासँग जुध्न सकिरहेका छैनौँ,’ आदेशमा छ। 

कोभिड– १९ समेत व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ को कार्यान्वयनतर्फ पनि सर्वोच्चले आदेशमार्फत बोलेको छ। उक्त अध्यादेशमा रहेको कोभिड– १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन तत्काल गर्न भनिएको छ। यसैगरी आदेशले खोपमा समान पहुँचको कुरामाथि पनि बोलेको छ। आदेशमा ज्येष्ठ नागरिक, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लगाउनैपर्ने वर्ग पनि खोपको पहुँचमा नरहेको उल्लेख छ। 

खोपमा समानुपातिक पहुँच भएन
सबै नेपालीलाई खोपमा पहुँचका लागि सरकारको प्रयत्न पर्याप्त नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहेको आदेशमा छ। 

‘खोपको निमित्त सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको भनिए तापनि परिणाममा सीमित मात्रामा केही नेपालीले र विशेषगरी केही फ्रन्टलाइनमा कार्यरतहरूले मात्र खोप लगाउन सफल भएको छ,’ आदेशमा थप छ, ‘एकातिर नेपालले अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याउन सकेको छैन। अर्कोतिर ल्याइएको खोपको प्रयोग र वितरण समानुपातिक र न्यायोचित ढंगबाट हुन सकेको छैन, पर्याप्त अनुगमन पनि भएको पाइँदैन।’

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘खोप खरिदको निमित्त राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा गर्नू–गराउनू। गरिब तथा भौगोलिक विकट अवस्थामा रहेका जनतामा समेत समानुपातिक तरिकाले खोपको पहुँचको सुनिश्चितता गनू–गराउनू।’

मेडिकल कलेज सञ्चालनको मापदण्डमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नू
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको विषय पनि राख्न आदेश दिएको छ। साथै अक्सिजन प्लान्ट कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापनाको विषय पनि आदेशमा परेको छ। तेस्रो लहरका लागि पूर्वतयारी गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

‘निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृति मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नु तथा अब तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको खतराको डरको अवस्थामा आवश्यक सिलिन्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा थप छ, ‘दोस्रो लहरको महामारीमा देखिएको र भोगिएको अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखी तेस्रो लहरमा आउनसक्ने संकटलाईसमेत ध्यानमा राखी हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गरी गराई अक्सिजनको पर्याप्त र निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू–गराउनू।’

साथै, अक्सिजनको कमीको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि सर्वोच्च केन्द्रित भएको छ। जनसंख्याको चापलाई ध्यानमा राख्दै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी भएको छ। 

‘जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी कमसेकम हरेक प्रदेशको सरकारी सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायलेसमेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न लगाउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।