आज लुम्बिनी सरकारको भविष्य तय : अविश्वास प्रस्ताव सदनमा टेबल हुँदै

बैजनाथ चौधरी, सरकारका प्रवक्ता : बुधबार बिहान पार्टी संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले केही निर्णय गर्नेछ । अविश्वासको प्रस्तावलाई सरकारले कसरी फेस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टी संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिनेछ । अधिवेशन सुरु हुनुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ ।

...                                             ...

विपक्षी गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारविरुद्ध तेस्रोपटक दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव लुम्बिनी प्रदेश सभामा आज टेबल हुँदै छ । पटकपटक दर्ता गराए पनि टेबल हुन नसकेको अविश्वास प्रस्ताव लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै बुधबार टेबल हुन लागेको हो । चार महिनायता विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेश सभा सचिव

प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेअनुसार अधिवेशनको तयारी सकेका छौँ । कार्यसूचीअन्तर्गत बैठकमा विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुनेछ र प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । हाम्रो तयारी गरेका छौँ, बाँकी नियमावलीअनुसार प्रदेश सभाका आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।

लुम्बिनीका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको समावेदनपछि आह्वान गरेको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न सत्तारुढ दल एमाले अदालत पुगे पनि मुद्दालाई मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । यससँगै बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा विपक्षी गठबन्धन दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेअनुसार अधिवेशनको तयारी सकेका छौँ । कार्यसूचीअन्तर्गत बैठकमा विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुनेछ र प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ,’ सचिव पुनमगरले भने, ‘हाम्रो तयारी गरेका छौँ, बाँकी नियमावलीअनुसार प्रदेश सभाका आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।’ उनले मंगलबार अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको मुद्दामा फैसला गरेको खण्डमा आदेशअनुसार गरिने बताए ।

यस्तै, संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा रहेको सत्तागठबन्धनले बुधबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । उनले अधिवेशन सुरु हुनुअघि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत राखिएको बताए । ‘बुधबार बिहान पार्टी संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले केही निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई सरकारले कसरी फेस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टी संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिनेछ ।’

उता विपक्षी गठबन्धनले वैशाखदेखि नै अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने तथा नयाँ सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशमा अग्रगमनले जित्ने र गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने गरी तयारीमा जुटेको बताए ।

तुलाराम घर्तीमगर, माओवादीका प्रमुख सचेतक

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा गठबन्धन ढुक्क छ । हामी बहुमतमा छौँ, संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार केपी ओली सरकारको प्रतिछायाका रूपमा रहेको छ । लुम्बिनीमा पनि प्रतिगमन परास्त भएर अग्रगमनले विजय प्राप्त गर्नेछ ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा गठबन्धन ढुक्क छ । हामी बहुमतमा छौँ, संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ,’ गठबन्धनका नेता घर्तीमगरले भने, ‘शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार केपी ओली सरकारको प्रतिछायाका रूपमा रहेको छ । लुम्बिनीमा पनि प्रतिगमन परास्त भएर अग्रगमनले विजय प्राप्त गर्नेछ ।’ उनले संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खुल्ने र त्यसका लागि गठबन्धन तयारी अवस्थामा रहेको बताए । 

प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री वैशाखयता अल्पमतमा रहेको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । राजीनामा नआएपछि विशेष अधिवेशनको बाटो समाएको हो । ६ वैशाखयता मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा दर्ता भएको यो तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो । यसअघि दुईवटा प्रस्ताव प्रक्रियामा नै नलगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश सभामा गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई अगाडि सारेका छन् । ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग ३८ र विपक्षीसँग ४१ सांसद छन् । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्ण घर्ती सभामुख छन् । सभामुखले भने निर्णायक अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

वैशाखमा माओवादी केन्द्रले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सत्ताबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ । त्यसयता लुम्बिनीमा सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखि बेपत्ता हुनेसम्मका खेल हुँदै आएका छन् । यसअघि विपक्षी गठबन्धनका बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्नामा बसेकै दिन एकल बहुमतको सरकार गठन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाएर शपथ खाएसँगै पोखरेल बढी आलोचित हुँदै आएका छन् । यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको खण्डमा लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चितजस्तै छ । यसअघि गण्डकीबाट मुख्यमन्त्रीसहित र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेको छ ।